Article 193 of the Constitution | अनुच्छेद 193 व्याख्या

यह लेख Article 193 (अनुच्छेद 193) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

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📜 अनुच्छेद 193 (Article 193) – Original

🔍 Article 193 Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 6, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक कुल 6 अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)।

जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, इस भाग के अध्याय 3 का नाम है “राज्य का विधान मंडल (The State Legislature)” और इसका विस्तार अनुच्छेद 158 से लेकर अनुच्छेद 212 तक है।

इस अध्याय को आठ उप-अध्यायों (sub-chapters) में बांटा गया है, जिसे कि आप नीचे चार्ट में देख सकते हैं;

इस लेख में हम सदस्यों की निरर्हताएं (Disqualifications of Members) के तहत आने वाले अनुच्छेद 193 को समझने वाले हैं।

| अनुच्छेद 193 – अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति (Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 188 or when not qualified or when disqualified)

भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है यानी कि यहाँ केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी होता है और जिस तरह से केंद्र में विधायिका (Legislature) होता है उसी तरह से राज्य का भी अपना एक विधायिका होता है।

◾ केन्द्रीय विधायिका (Central Legislature) को भारत की संसद (Parliament of India) कहा जाता है। यह एक द्विसदनीय विधायिका है, जिसका अर्थ है कि इसमें दो सदन हैं: लोकसभा (लोगों का सदन) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद)। इसी तरह से राज्यों के लिए भी व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद 168(1) के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल (Legislature) की व्यवस्था की गई है और यह विधानमंडल एकसदनीय (unicameral) या द्विसदनीय (bicameral) हो सकती है।

जिस तरह से अनुच्छेद 104 के तहत केंद्र में अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति के बारे में बताया गया है, उसी तरह से अनुच्छेद 193 के तहत राज्यों में अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति के बारे में बताया गया है;

अनुच्छेद 193 के तहत यह व्यवस्था किया गया है कि यदि किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद्‌ में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले, या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूं या निरर्हित कर दिया गया हूं या संसंद्‌ या राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूं, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौं रुपए की शास्ति का भागी होगा जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी।

अनुच्छेद 193 के तहत चार मुख्य बातें हैं;

पहली बात तो ये कि यदि विधानमंडल के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले (यानि कि शपथ लेने से पहले), सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए (जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है), पांच सौं रुपए के जुर्माने का भागी होगा, जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी।

दरअसल अनुच्छेद 188 के तहत सदन के सदस्यों के लिए शपथ की व्यवस्था की गई है। और इसी अनुच्छेद के विस्तार के रूप में अनुसूची 3 में शपथ का प्ररूप (नमूना) दिया गया है। शपथ के रूप में सदस्य उसी नमूने को पढ़ता है।

विशेष जानकारी के लिए पढ़ें – अनुच्छेद 188

दूसरी बात ये कि यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि मैं सदन की सदस्यता के लिए अर्हित (Qualified) नहीं हूँ फिर भी अगर वो सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए (जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है), पांच सौं रुपए के जुर्माने का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी।

अनुच्छेद 173 में इस बात का जिक्र किया गया है कि कौन व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए योग्य है।

तीसरी बात ये कि यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि मैं निरर्हित (Disqualified) कर दिया गया हूं फिर भी अगर वह सदन के सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए, जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौं रुपए की जुर्माने का भागी होगा, जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी।

अनुच्छेद 191 में संसद के सदस्यों की निरर्हताओं (Disqualification) के बारे में बताया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए पढ़ें – अनुच्छेद 191

चौथी बात ये कि यदि विधानमंडल के किसी सदन में कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि मैं संसद्‌ या विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध (prohibit) कर दिया गया हूं, फिर भी अगर वह व्यक्ति सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए, पांच सौं रुपए के जुर्माने का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी।

आपको पता होगा कि जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 या दल-बदल कानून के तहत के तहत सदन के सदस्यों को निरर्हित (Disqualified) करने की व्यवस्था की गई है। जिसे कि आप नीचे पढ़ सकते हैं;

⚫ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निम्नलिखित प्रावधानों को भी निरर्हता माना जाता है। जैसे कि –

1. वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो।

2. उसे किसी अपराध में दो वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई हो। [23 मार्च 2023 को विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इसी कारण से अयोग्य घोषित कर दिया गया।]

3. वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्योरा देने में असफल रहा हो।

4. उसे सरकारी ठेका काम या सेवाओं में दिलचस्पी हो।

5. वह निगम में लाभ के पद पर हो, जिसमें सरकार का 25 प्रतिशत हिस्सेदारी हो।

6. उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो।

7. उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंडित किया गया हो।

8. उसे छुआछूत, दहेज जैसे सामाजिक अपराधों के प्रसार में संलिप्त पाया गया हो।

दल-बदल के आधार पर निरर्हता – संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है, अगर वो 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार, दल-बदल का दोषी पाया गया हो। जैसे की –

1. अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है, जिस दल के टिकट पर वह चुनाव जीत के आया है;

2. अगर वह अपने पार्टी द्वारा दिये गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है;

3. अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है;

4. अगर कोई नामित सदस्य (Nominated member) छह महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। 

दल-बदल से संबन्धित जितने भी मामले होते हैं उसे सभापति या अध्यक्ष द्वारा निपटारा किया जाता है। लेकिन याद रखिए कि उच्चतम न्यायालय अध्यक्ष और सभापति द्वारा लिए गए इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा कर सकता है।

तो यही है अनुच्छेद 193, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सवाल-जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial

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