यह लेख Article 221 (अनुच्छेद 221) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

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📜 अनुच्छेद 221 (Article 221) – Original

भाग 6 “राज्य” [अध्याय 5 — राज्य का विधान मंडल] [राज्यों के उच्च न्यायालय]
221. न्यायाधीशों के वेतन, आदि 1[(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।]

(2) प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे भत्तों का तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का, जो संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर अवधारित किए जाएं, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे भत्तों और अधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा।

परंतु किसी न्यायाधीश के भत्तों में और अनुपस्थिति छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
========
1. संविधान (चौंवनवां संशोधन) अधिनियम, 1986 की धारा 3 द्वारा (1-4-1986 से) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
अनुच्छेद 221 हिन्दी संस्करण

Part VI “State” [CHAPTER V — The State Legislature] [The High Courts in the States]
221. Salaries, etc., of Judges1[(1) There shall be paid to the Judges
of each High Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the Second Schedule.]

(2) Every Judge shall be entitled to such allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by Parliament and, until so determined, to such allowances and rights as are specified in the Second Schedule:

Provided that neither the allowances of a Judge nor his rights in respect to leave of absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment.
=========
1. Subs. by the Constitution (Fifty-fourth Amendment) Act, 1986, s. 3, for clause (1) (w.e.f. 1-4-1986).
Article 221 English Version

🔍 Article 221 Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 6, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक कुल 6 अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)।

ChaptersTitleArticles
Iसाधारण (General)Article 152
IIकार्यपालिका (The Executive)Article 153 – 167
IIIराज्य का विधान मंडल (The State Legislature)Article 168 – 212
IVराज्यपाल की विधायी शक्ति (Legislative Power of the Governor)Article 213
Vराज्यों के उच्च न्यायालय (The High Courts in the States)Article 214 – 232
VIअधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)Article 233 – 237
[Part 6 of the Constitution]

जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, इस भाग के अध्याय 5 का नाम है “राज्यों के उच्च न्यायालय (The High Courts in the States)” और इसका विस्तार अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। इस लेख में हम अनुच्छेद 221 को समझने वाले हैं;

अनुच्छेद 125 – भारतीय संविधान
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| अनुच्छेद 221 – न्यायाधीशों के वेतन, आदि (Salaries, etc., of Judges)

न्याय (Justice) लोकतंत्र का एक आधारभूत स्तंभ है क्योंकि यह व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है, कानून के शासन को बनाए रखता है, संघर्ष के समाधान की सुविधा देता है और निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देता है। यह लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करता है और समाज की समग्र भलाई और स्थिरता में योगदान देता है।

भारत में इसे सुनिश्चित करने के लिए संविधान द्वारा एकीकृत न्यायिक व्यवस्था (Integrated Judiciary System) की शुरुआत की गई है। इस व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) सबसे शीर्ष पर आता है, उसके बाद राज्यों उच्च न्यायालय (High Court) आता है और फिर उसके बाद जिलों का अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Court)।

संविधान का भाग 6, अध्याय V, राज्यों के उच्च न्यायालय की बात करता है। जिस तरह से अनुच्छेद 125 के तहत उच्चतम न्यायाधीशों के वेतन, आदि (Salaries, etc., of Supreme Court Judges) का वर्णन है उसी तरह से अनुच्छेद 221 के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, आदि का वर्णन है।

अनुच्छेद 221 के तहत कुल दो खंड है;

अनुच्छेद 221 के खंड (1) के तहत कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

इस खंड के तहत दो बातें कही गई है;

पहली बात – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसा वेतन दिया जाएगा जो संसद, विधि द्वारा, निर्धारित करेगा।

दूसरी बात – अगर संसद ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है तो फिर ऐसा वेतन दिया जाएगा जो कि दूसरी अनुसूची[p. 293] में बताया गया है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन (Salary), ग्रेच्युटी (Gratuity), पेंशन (Pension), भत्ते (Allowances) आदि के बारे में पहली बात लागू होती है क्योंकि साल 1954 में संसद ने इस संबंध में एक कानून बनाया था जिसका नाम है – High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954↗

◾ 7वें वेतन आयोग के सिफ़ारिशों को लागू करने के उद्देश्य से साल 2017 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया गया और संशोधन के पश्चात अब जो वेतन और भत्ते मिलते हैं, वो कुछ इस प्रकार है;

DesignationSalaryPensionGratuity*
Chief Justices of High CourtRs.2,50,000/-p.m.Rs.15,00,000/- per annum
+Dearness Relief
Rs.20,00,000/-
Judges of High CourtRs.2,25,000/-p.m.Rs.13,50,000/- per annum
+Dearness Relief
Rs.20,00,000/-
Source – https://doj.gov.in/pay-allowance/

* Gratuity – किसी कर्मचारी को नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्त होने पर मिलने वाली बड़ी धनराशि; उपदान

◾ वहीं भत्तों (Allowances) की बात करें तो 2017 के संशोधन के पश्चात अब स्थिति कुछ इस प्रकार है;

DesignationFurnishing
Allowance
HRA*Sumptuary Allowance*
Chief Justices of High CourtRs.8,00,000/-24% of Basic SalaryRs.34,000/-
per month
Judges of High CourtRs.6,00,000/-24% of Basic SalaryRs.27,000/-
per month
Source – https://doj.gov.in/pay-allowance/

* HRA का मतलब House Rent Allowance है। HRA कर्मचारी द्वारा किराए के भुगतान के लिए नियोक्ताओं या सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले वेतन का एक घटक है।

*सत्कार भत्ता (Sumptuary Allowance) क्या है?

सत्कार भत्ता सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि है जिसका उपयोग विलासिता की वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जा सकता है।
आगंतुकों (Visitors) के मनोरंजन पर किए गए खर्च की भरपाई के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न ग्रेड के कर्मियों को सत्कार भत्ते दिए जाते हैं।
Chief Justices of High Court को 34,000/- रुपए प्रति महिना इसके लिए मिलता है।

Note – सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्यों की संचित निधि पर और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। .

अनुच्छेद 221(2) के तहत कहा गया है कि प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे भत्तों का तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का, जो संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर अवधारित किए जाएं, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे भत्तों और अधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा।

यहाँ पर दो बातें हैं;

पहली बात – प्रत्येक न्यायाधीश को विशेषाधिकारों और भत्तों तथा अनुपस्थिति, छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकार मिलेंगे, जो संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

दूसरी बात – जब तक इस प्रकार निर्धारित नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे विशेषाधिकारों, भत्तों और अधिकारों का लाभ मिलेगा जो कि दूसरी अनुसूची में दिया हुआ है।

पेंशन, छुट्टी एवं अनुपस्थिति आदि को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 [Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958] के तहत ही कवर किया गया है।

यहाँ पर यह याद रखिए कि किसी न्यायाधीश के विशेषाधिकारों और भत्तों में तथा अनुपस्थिति छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

तो यही है अनुच्छेद 221, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

◾ उच्च न्यायालय (High Court): गठन, भूमिका, स्वतंत्रता
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Chapter Wise Polity Quiz

उच्च न्यायालय बेसिक्स अभ्यास प्रश्न

  1. Number of Questions – 8 
  2. Passing Marks – 75  %
  3. Time – 6 Minutes
  4. एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं।

1 / 8

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान करें;

  1. उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे यह उच्चतम न्यायालय तय करता है।
  2. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
  3. किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 वर्षों तक उसी न्यायालय में अधिवक्ता रहना जरूरी है।
  4. संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्त के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है

2 / 8

उच्च न्यायालय (high Court) के संबंध में दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें;

  1. अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है.
  2. उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल उस राज्य तक ही सीमित रह सकती है।
  3. 2021 तक भारत में 24 उच्च न्यायालय अस्तित्व में है।
  4. बंबई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है।

3 / 8

संविधान का कौन सा भाग उच्च न्यायालय से संबन्धित है?

4 / 8

किन स्थितियों में अनुच्छेद 223 के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय का ‘कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश’ नियुक्त कर सकता है?

5 / 8

दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान करें;

  1. अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति कुछ खास परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकते हैं.
  2. उच्च न्यायालय में सेवानिवृत न्यायाधीश भी काम कर सकते हैं।
  3. अनुच्छेद 224 (क) अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश से संबंधित है।
  4. उच्च न्यायालय के न्यायधीश को संसद द्वारा उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

6 / 8

संविधान के किस संशोधन द्वारा संसद को अधिकार दिया गया है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी?

7 / 8

दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान करें;

  1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का शपथ लेता है।
  2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल की समाप्ति 65 वर्ष की आयु में होती है।
  3. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 का सहारा लेना पड़ सकता है।
  4. अनुच्छेद 222 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबन्धित है।

8 / 8

निम्न में से कौन सी बातें उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है?

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अनुच्छेद 222 – भारतीय संविधान
अनुच्छेद 220 – भारतीय संविधान
Next and Previous to Article 221
भारतीय संविधान
संसद की बेसिक्स
मौलिक अधिकार बेसिक्स
भारत की न्यायिक व्यवस्था
भारत की कार्यपालिका
Important Pages of Compilation
अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।