Article 247 of the Constitution | अनुच्छेद 247 व्याख्या

यह लेख Article 247 (अनुच्छेद 247) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

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📜 अनुच्छेद 247 (Article 247) – Original

🔍 Article 247 Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 11, अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक कुल 2 अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)।

जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग केंद्र-राज्य सम्बन्धों (Center-State Relations) के बारे में है। जिसके तहत मुख्य रूप से दो प्रकार के सम्बन्धों की बात की गई है – विधायी और प्रशासनिक।

भारत में केंद्र-राज्य संबंध देश के भीतर केंद्र सरकार और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच शक्तियों, जिम्मेदारियों और संसाधनों के वितरण और बंटवारे को संदर्भित करते हैं।

ये संबंध भारत सरकार के संघीय ढांचे के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि भारत के संविधान में परिभाषित किया गया है। संविधान केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की शक्तियों और कार्यों का वर्णन करता है, और यह राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करते हुए दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है।

अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 255 तक मुख्य रूप से विधायी शक्तियों के वितरण (distribution of legislative powers) का वर्णन है। और यह भाग केंद्र-राज्य संबन्धों से जुड़े बहुत सारे कॉन्सेप्टों को आधार प्रदान करता है; जिसमें से कुछ प्रमुख है;

• शक्तियों का विभाजन (division of powers)
• अवशिष्ट शक्तियां (residual powers)
• अंतर-राज्य परिषद (inter-state council)
• सहकारी संघवाद (cooperative federalism) और
• केंद्र-राज्य के मध्य विवाद समाधान (Dispute resolution between center and state)

इस लेख में हम अनुच्छेद 247 को समझने वाले हैं; लेकिन अगर आप इस पूरे टॉपिक को एक समग्रता से (मोटे तौर पर) Visualize करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लेख से शुरुआत कर सकते हैं;

| अनुच्छेद 247 – कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की की शक्ति (Power of Parliament to provide for the establishment of certain additional courts)

अनुच्छेद 247 के तहत कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की की शक्ति का वर्णन है।

अनुच्छेद 247 के खंड (1) के तहत कहा गया है कि इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद्‌ अपने द्वारा बनाई गई विधियों के या किसी विद्यमान विधि के, जो संघ सूची में प्रगणित विषय के संबंध में है, अधिक अच्छे प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी।

कहने का अर्थ है कि संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में किसी भी बात के होते हुए भी संसद, कानून द्वारा, संसद द्वारा स्थापित कानूनों के साथ-साथ संघ सूची में सूचीबद्ध किसी भी मौजूदा कानून के प्रशासन में सुधार के उद्देश्य से किसी भी अतिरिक्त अदालतों के गठन की अनुमति दे सकती है।

यह अनुच्छेद संसद को संघ सूची में शामिल मामलों के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों या मौजूदा कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से परे अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है।

संघ सूची उन विषयों की सूची है जिन पर संसद को कानून बनाने की विशेष शक्ति है। संघ सूची में विषयों के कुछ उदाहरणों में रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा और बैंकिंग शामिल हैं।

संसद ने अनुच्छेद 247 के तहत कई अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति का प्रयोग किया है, जिनमें शामिल हैं:

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी)
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट)
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी)

ये अदालतें भारत में न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों से उत्पन्न विवादों के समाधान के लिए एक विशेष मंच प्रदान करते हैं।

अनुच्छेद 247 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है क्योंकि यह संसद को ऐसी अदालतें बनाने की अनुमति देता है जो विशेष रूप से विशेष कानूनों या कानून के क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जाती हैं। इससे न्यायिक प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद मिलती है।

तो यही है अनुच्छेद 247 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सवाल-जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial

Related MCQs with Explanation

Q.1 Which of the following is NOT a power of the Parliament of India under Article 247 of the Constitution of India?

(a) To establish additional courts for the better administration of laws made by Parliament or of any existing laws with respect to a matter enumerated in the Union List.

(b) To abolish or merge any existing court.

(c) To alter the jurisdiction of any existing court.

(d) To prescribe the qualifications of judges of any existing court.

Q.2 Which of the following is an example of an additional court established under Article 247 of the Constitution of India?

(a) Supreme Court of India

(b) High Court of a State

(c) National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC)

(d) All of the above

Q.3 Which of the following is the purpose of Article 247 of the Constitution of India?

(a) To improve the efficiency and effectiveness of the judicial system

(b) To provide a specialized forum for the resolution of disputes arising out of various laws made by Parliament

(c) Both (a) and (b)

(d) None of the above

Q.4 Which of the following is a limitation on the power of Parliament under Article 247 of the Constitution of India?

(a) Parliament can only establish additional courts for the better administration of laws made by Parliament or of any existing laws with respect to a matter enumerated in the Union List.

(b) Parliament cannot abolish or merge any existing court.

(c) Parliament cannot alter the jurisdiction of any existing court.

(d) All of the above

Explanation: Parliament’s power under Article 247 is subject to the following limitations:

• Parliament can only establish additional courts for the better administration of laws made by Parliament or of any existing laws with respect to a matter enumerated in the Union List.
• Parliament cannot abolish or merge any existing court.
• Parliament cannot alter the jurisdiction of any existing court.

Q.5 Which of the following is the most important implication of Article 247 of the Constitution of India?

(a) Parliament has the power to establish additional courts for the better administration of laws made by Parliament or of any existing laws with respect to a matter enumerated in the Union List.

(b) The additional courts established under Article 247 play an important role in the administration of justice in India.

(c) Article 247 helps to improve the efficiency and effectiveness of the judicial system by allowing Parliament to create courts that are specifically tailored to the needs of particular laws or areas of law.

(d) All of the above

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