यह लेख Article 249 (अनुच्छेद 249) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।
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📜 अनुच्छेद 249 (Article 249) – Original
| भाग 11 [संघ और राज्यों के बीच संबंध] |
|---|
| 249. राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद् की शक्ति— (1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में बात के होते हुए भी, यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है संसद् 1[अनुच्छेद 246क के अधीन उपबंधित माल और सेवा कर या] राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध मे, जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है, विधि बनाए तो जंब तक वह संकल्प प्रवृत्त है, संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भांग के लिए बनाना विधिपूर्ण होगा। (2) खंड (1) के अधीन पारित संकल्प एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए; परंतु यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड (1) में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है तो और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से, जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता, एक वर्ष की और अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। (3) संसद् द्वारा बनाई गई कोई विधि, जिसे संसद खंड (1) के अधीन संकल्प के पारित के अंभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं संकल्प के प्रवृत्त न रहने के पश्चात् छह मास की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी लेगी जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। ====================== 1. संविधान (एक सौं एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 4 द्वारा “संसद” के स्थान पर (16-9-2016 से) अंतःस्थापित। |
| Part XI [RELATIONS BETWEEN THE UNION AND THE STATES] |
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| 249. Power of Parliament to legislate with respect to a matter in the State List in the national interest— (1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, if the Council of States has declared by resolution supported by not less than two-thirds of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest that Parliament should make laws with respect to 1[goods and services tax provided under article 246A or] any matter enumerated in the State List specified in the resolution, it shall be lawful for Parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to that matter while the resolution remains in force. (2) A resolution passed under clause (1) shall remain in force for such period not exceeding one year as may be specified therein: Provided that, if and so often as a resolution approving the continuance in force of any such resolution is passed in the manner provided in clause (1), such resolution shall continue in force for a further period of one year from the date on which under this clause it would otherwise have ceased to be in force. (3) A law made by Parliament which Parliament would not but for the passing of a resolution under clause (1) have been competent to make shall, to the extent of the incompetency, cease to have effect on the expiration of a period of six months after the resolution has ceased to be in force, except as respects things done or omitted to be done before the expiration of the said period. ================= 1. Ins. by s. 4, ibid. (w.e.f. 16-9-2016). |
🔍 Article 249 Explanation in Hindi
भारतीय संविधान का भाग 11, अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक कुल 2 अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)।
| Chapters | Title | Articles |
|---|---|---|
| I | विधायी संबंध (Legislative Relations) | Article 245 – 255 |
| II | प्रशासनिक संबंध (Administrative Relations) | Article 256 – 263 |
जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग केंद्र-राज्य सम्बन्धों (Center-State Relations) के बारे में है। जिसके तहत मुख्य रूप से दो प्रकार के सम्बन्धों की बात की गई है – विधायी और प्रशासनिक।
भारत में केंद्र-राज्य संबंध देश के भीतर केंद्र सरकार और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच शक्तियों, जिम्मेदारियों और संसाधनों के वितरण और बंटवारे को संदर्भित करते हैं।
ये संबंध भारत सरकार के संघीय ढांचे के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि भारत के संविधान में परिभाषित किया गया है। संविधान केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की शक्तियों और कार्यों का वर्णन करता है, और यह राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करते हुए दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है।
अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 255 तक मुख्य रूप से विधायी शक्तियों के वितरण (distribution of legislative powers) का वर्णन है। और यह भाग केंद्र-राज्य संबन्धों से जुड़े बहुत सारे कॉन्सेप्टों को आधार प्रदान करता है; जिसमें से कुछ प्रमुख है;
- शक्तियों का विभाजन (division of powers)
- अवशिष्ट शक्तियां (residual powers)
- अंतर-राज्य परिषद (inter-state council)
- सहकारी संघवाद (cooperative federalism) और
- केंद्र-राज्य के मध्य विवाद समाधान (Dispute resolution between center and state)
इस लेख में हम अनुच्छेद 249 को समझने वाले हैं; लेकिन अगर आप इस पूरे टॉपिक को एक समग्रता से (मोटे तौर पर) Visualize करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लेख से शुरुआत कर सकते हैं;
| ⚫ केंद्र-राज्य विधायी संबंध Center-State Legislative Relations) |
| अनुच्छेद 249 – राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद् की शक्ति (Power of Parliament to legislate with respect to a matter in the State List in the national interest)
अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद् की शक्ति का वर्णन है। इस अनुच्छेद के तहत कुल तीन खंड आते हैं;
अनुच्छेद 249 के खंड (1) के तहत कहा गया है कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में बात के होते हुए भी, यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है संसद् अनुच्छेद 246क के अधीन उपबंधित माल और सेवा कर या राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध मे, जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है, विधि बनाए तो जंब तक वह संकल्प प्रवृत्त है, संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भांग के लिए बनाना विधिपूर्ण होगा।
दरअसल यह जो अनुच्छेद है वो यह बताता है कि केंद्र दिए गए परिस्थिति में राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है, भले ही इससे पहले के उपबंधों में कुछ भी क्यों न लिखा हो;
इस खंड के तहत, जब राज्यसभा सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित करेगा कि संसद को राज्य सूची के मामलों पर कानून बनाना चाहिए तो संसद उस मामले पर कानून बनाने में सक्षम हो जाएंगी। साल 2016 के बाद अब इसमें GST को भी जोड़ दिया गया है जिसके लिए अनुच्छेद 246A नामक अनुच्छेद बनाया गया है।
अनुच्छेद 249 के खंड (2) के तहत कहा गया है कि खंड (1) के अधीन पारित संकल्प एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए; परंतु यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड (1) में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है तो और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से, जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता, एक वर्ष की और अवधि तक प्रवृत्त रहेगा।
दरअसल इस खंड में यह कहा गया है कि इस तरह का संकल्प 1 वर्ष के लिए ही लागू रह सकता है लेकिन इसे राज्यसभा जितनी बार चाहे बढ़ा सकता है, पर एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।
अनुच्छेद 249 के खंड (3) के तहत कहा गया है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून, जिसे संसद खंड (1) के तहत एक प्रस्ताव पारित किए बिना बनाने में सक्षम नहीं होगी, अक्षमता की सीमा तक, संकल्प के लागू होने के छह महीने की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा, उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किए गए या किए जाने से छूटे हुए कार्यों को छोड़कर।
यहां दो बातें हैं;
पहली बात) अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाता है जो कि राज्यसभा में बिना संकल्प पारित हुए संसद नहीं बना सकता है तो फिर संकल्प की वैधता अपनी सीमा तक पहुंचने के बाद छह महीने की अवधि समाप्त होने पर उस कानून का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।
दूसरी बात) यह प्रावधान कुछ चीज़ों पर लागू नहीं होता है। यह उन चीजों पर लागू नहीं होता है जो उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किए गए थे या किए जाने से छूट गए थे।
Article 249 in Nutshell
अनुच्छेद 249 संसद को उन मामलों पर कानून बनाने की शक्ति देता है जो आम तौर पर राज्य विधानमंडलों के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, लेकिन केवल तभी जब राज्यसभा (राज्यों की परिषद) दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है और घोषणा करती है कि यह आवश्यक या समीचीन हैया ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है।
अनुच्छेद 249 के तहत शक्ति एक बहुत व्यापक शक्ति है, और इसका उपयोग संसद द्वारा विभिन्न मामलों पर कानून बनाने के लिए किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, पर्यावरण एवं उपभोक्ता संरक्षण इत्यादि।
अनुच्छेद 249 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है क्योंकि यह संसद को राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर कानून बनाने की अनुमति देता है, भले ही वे मामले सामान्य रूप से राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में हों। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम है;
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 249 के तहत शक्ति पूर्ण नहीं है। राज्यसभा को पहले दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसमें यह घोषणा की जाएगी कि संसद के लिए किसी विशेष मामले पर कानून बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन है।
इसके अतिरिक्त, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 249 के तहत शक्ति का उपयोग संविधान के संघीय ढांचे को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
कुल मिलाकर, अनुच्छेद 249 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो संसद को राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर कानून बनाने की अनुमति देता है, भले ही वे मामले सामान्य रूप से राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में हों।
तो यही है अनुच्छेद 249 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सवाल-जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial
Related MCQs with Explanation
1. What does Article 249 of the Indian Constitution empower the Parliament to do?
a) Amend the Constitution
b) Make laws on subjects in the State List
c) Legislate on matters in the State List during a national emergency
d) Override decisions of the Supreme Court
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2. In which part of the Indian Constitution is Article 249 located?
a) Part III
b) Part IX
c) Part XI
d) Part XVIII
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3. Which of the following is INCORRECT about Article 249 of the Indian Constitution?
(a) It gives Parliament the power to legislate on matters in the State List, provided that the Rajya Sabha passes a resolution by a two-thirds majority declaring that it is necessary or expedient in the national interest to do so.
(b) It is a very wide power, and it has been used by Parliament to legislate on a variety of matters, including education, health, agriculture, labor, environment, and consumer protection.
(c) It is an important provision because it allows Parliament to legislate on matters of national importance, even if those matters are normally within the jurisdiction of the State Legislatures.
(d) It is an absolute power, and it can be used by Parliament to legislate on any matter, regardless of whether it is in the Union List, State List, or Concurrent List.
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4. Which of the following is the purpose of Article 249 of the Constitution of India?
(a) To ensure that Parliament has the power to legislate on matters of national importance
(b) To maintain the balance of power between the Union and the States
(c) Both (a) and (b)
(d) None of the above
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5. Which of the following is a limitation on the power of Parliament under Article 249 of the Constitution of India?
(a) Parliament must first pass a resolution by a two-thirds majority in the Rajya Sabha declaring that it is necessary or expedient in the national interest to legislate on a particular matter.
(b) The power under Article 249 cannot be used to undermine the federal structure of the Constitution.
(c) Both (a) and (b)
(d) None of the above
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| ⚫ भारतीय संविधान ⚫ संसद की बेसिक्स ⚫ मौलिक अधिकार बेसिक्स ⚫ भारत की न्यायिक व्यवस्था ⚫ भारत की कार्यपालिका |
| अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है। |
