यह लेख Article 339 (अनुच्छेद 339) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

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📜 अनुच्छेद 339 (Article 339) – Original

भाग 16 [कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध]
339. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण— (1) राष्ट्रपति 1*** राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति, आदेश द्वारा, किसी भी समय कर सकेगा और इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर करेगा।

आदेश में आयोग की संरचना, शक्तियां और प्रक्रिया परिनिश्चित की जा सकेंगी और उसमें ऐसे आनुषंगिक या सहायक उपबंध समाविष्ट हो सकेंगे जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वांछनीय समझे।

(2) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 2[किसी राज्य] को ऐसे निदेश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निदेश में आवश्यक बताई गई स्कीमों के बनाने और निष्पादन के बारे में है।
====================
1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूचा के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट’ शब्दों और अक्षरों का (1-11-1956 से) लोप किया गया।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “किसी ऐसे राज्य” के स्थान पर (1-11-1956 से) प्रतिस्थापित।
अनुच्छेद 339 हिन्दी संस्करण
Part XVI [SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES]
339. Control of the Union over the administration of Scheduled Areas and the welfare of Scheduled Tribes— (1) The President may at any time and shall, at the expiration of ten years from the commencement of this
Constitution by order appoint a Commission to report on the administration of the Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes in the States 1***.

The order may define the composition, powers and procedure of the Commission and may contain such incidental or ancillary provisions as the President may consider necessary or desirable.
(2) The executive power of the Union shall extend to the giving of directions to 2[a State] as to the drawing up and execution of schemes specified in the direction to be essential for the welfare of the Scheduled Tribes in the State.
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1. The words and letters for “specified in Part A or Part B of the First Schedule” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).
2. Subs. by s. 29 and Sch. ibid. for “any such State” (w.e.f. 1-11-1956).
Article 339 English Version

🔍 Article 339 Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 16, अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक में विस्तारित है जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध (Special provision in respect of certain classes) के बारे में है। इस भाग के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया गया है;

  1. लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण (Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha)
  2. राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण (Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States)
  3. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes)
  4. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes)
  5. पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Backward Classes), इत्यादि।

इस लेख में हम अनुच्छेद 339 को समझने वाले हैं;

⚫ केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध Center-State Financial Relations)
Closely Related to Article 339

| अनुच्छेद 339 – अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण (Control of the Union over the administration of Scheduled Areas and the welfare of Scheduled Tribes)

अनुच्छेद 339 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण के बारे में बात की गई है। इस अनुच्छेद के तहत कुल दो खंड आते हैं;

अनुच्छेद 339 के खंड (1) के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति, आदेश द्वारा, किसी भी समय कर सकेगा और इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर करेगा।

आदेश में आयोग की संरचना, शक्तियां और प्रक्रिया परिनिश्चित की जा सकेंगी और उसमें ऐसे आनुषंगिक या सहायक उपबंध समाविष्ट हो सकेंगे जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वांछनीय समझे।

कहने का अर्थ है कि अनुसूचित क्षेत्रों को कैसे चलाया जाता है और राज्यों में अनुसूचित जनजातियाँ कैसे कर रही हैं, इस पर रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति किसी भी समय एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं। संविधान के अनुसमर्थन के 10 साल बाद उसे ऐसा करना होगा।

राष्ट्रपति के इस आदेश द्वारा यह स्पष्ट किया जाएगा कि आयोग में कौन है, उसके पास क्या शक्तियाँ हैं और यह कैसे काम करता है, साथ ही राष्ट्रपति जो कुछ भी महत्वपूर्ण या उपयोगी समझता है, वह बता सकता है।

अनुच्छेद 339 के खंड (2) के तहत कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निदेश में आवश्यक बताई गई स्कीमों के बनाने और निष्पादन के बारे में है।

संघ की कार्यकारी शक्ति में राज्य को यह बताना शामिल है कि उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाएं कैसे बनाई जाएं और उन्हें कैसे क्रियान्वित किया जाए।

Article 339 in the Nutshell, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित है। यह राष्ट्रपति को राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का आदेश देता है।

आयोग राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा:

(ए) राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति और आयोग की नियुक्ति से पहले के दस वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(बी) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उनके प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेंगे और आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करायेंगे।

अनुच्छेद 339 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में अनुसूचित जनजातियों को उनके ऐतिहासिक हाशिए और नुकसान से उबरने में मदद करने के लिए विशेष ध्यान और समर्थन दिया जाए।

अनुच्छेद 339 के तहत नियुक्त आयोग अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों की प्रगति की निगरानी करने और आगे की कार्रवाई के लिए सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है।

कुल मिलाकर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 339 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सामाजिक न्याय और समानता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुच्छेद 339 के तहत नियुक्त आयोग यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि अनुसूचित जनजातियों को भुलाया न जाए और उनकी ज़रूरतें पूरी हों।

तो यही है अनुच्छेद 339, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

◾ भारत में आरक्षण (Reservation in India) [1/4]
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Related MCQs with Explanation

Question 1: Article 339 of the Indian Constitution deals with:

(a) The reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha
(b) The protection of the rights of minorities
(c) The control of the Union over the administration of Scheduled Areas and the welfare of Scheduled Tribes
(d) The appointment of the Chief Election Commissioner

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Answer: (c) Explanation: Article 339 deals with the control of the Union over the administration of Scheduled Areas and the welfare of Scheduled Tribes.

Question 2: Under Article 339, the President may appoint a Commission to report on the administration of Scheduled Areas and the welfare of Scheduled Tribes:

(a) At any time
(b) Only after the expiry of 10 years from the commencement of the Constitution
(c) Only after receiving a request from the State Government concerned
(d) Only after consulting the Union Cabinet

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Answer: (a) Explanation: The President can appoint a Commission at any time, not just after 10 years.

Question 3: The executive power of the Union extends to:

(a) Making laws for the administration of Scheduled Areas
(b) Taking over the administration of Scheduled Areas in case of a breakdown of constitutional machinery
(c) Giving directions to the State Governments as to the drawing up and execution of schemes for the welfare of Scheduled Tribes
(d) All of the above

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Answer: (d) Explanation: The Union has a wide range of powers under Article 339, including making laws, taking over administration, and giving directions to States.

Question 4: The main objective of Article 339 is to:

(a) Protect the Scheduled Areas from exploitation
(b) Promote the social and economic development of Scheduled Tribes
(c) Ensure the participation of Scheduled Tribes in the political process
(d) All of the above

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Answer: (d) Explanation: Article 339 aims to achieve all of these objectives.

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⚫ अनुच्छेद 340 – भारतीय संविधान
⚫ अनुच्छेद 339B – भारतीय संविधान
Next and Previous to Article 339
⚫ भारतीय संविधान
⚫ संसद की बेसिक्स
⚫ मौलिक अधिकार बेसिक्स
⚫ भारत की न्यायिक व्यवस्था
⚫ भारत की कार्यपालिका
Important Pages of Compilation
अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।