UPSC Polity PYQs 2022 : यूपीएससी के लिए पिछले वर्ष के प्रश्नों की शृंखला में साल 2022 के प्रश्नों को यहाँ Online Test के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इस टेस्ट को पूरा करें और पोलिटी से संबन्धित अपनी समझ को जांचे व परखें। सभी प्रश्नों की व्याख्या उपलब्ध है फिर भी आपसे अपेक्षा है कि पहले आप विषय-वस्तु को अच्छे से समझ लें;

◾ UPSC Polity PYQs 2022 Test से संबन्धित बाकी के निर्देशों के लिए आगे पढ़ें;  

Free Polity PYQs for UPSC & PCS

UPSC Polity PYQs 2022
UPSC Polity PYQs 2022

निर्देश (Instructions)


कृपया टेस्ट शुरू करने से पहले निर्देश पढ़ लें;

  1. पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपने पोलिटी एवं संविधान को पहले ही पढ़ और समझ रखा है।
  2. फिलहाल आपको किसी प्रकार की साइन अप या साइन इन करने की जरूरत नहीं है।
  3. प्रश्नों के संख्या के आधार पर आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा, जिसे कि आप ऊपर देख पाएंगे;
  4. प्रश्न आपको प्राथमिक रूप से हिन्दी में मिलेंगे, लेकिन अगर आपको प्रश्न समझने में दिक्कत आए तो आप Upper Left Corner पर स्थित ℹ️ बटन पर क्लिक करके उस प्रश्न का इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं;
  5. बेहतरीन अनुभव लेने के लिए आप [ ] बटन पर क्लिक करके Full Screen Mode में टेस्ट दे सकते हैं।
  6. Result पेज पर आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे और सभी सवालों का Explanation आप वहाँ देख पाएंगे।
  7. प्रश्नों से संबन्धित किसी जानकारी के लिए आप हमारे Facebook Group या/और Telegram Group जॉइन कर सकते हैं;
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Start UPSC Polity PYQs 2022


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UPSC PYQs

📝 UPSC Polity PYQs 2022

☑️ No of Questions - 10
☑️ Time (in Minutes) - 08
☑️ Passing Marks - 80 %

Consider the following statements :

1. The Constitution of India classifies the ministers into four ranks viz. Cabinet Minister, Minister of State with Independent Charge, Minister of State and Deputy Minister.
2. The total number of ministers in the Union Government/including the Prime Minister, shall not exceed 15 percent of the total number of members in the Lok Sabha.

Which of the statements given above is/are correct?

1 / 10

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत का संविधान मंत्रियों को चार रैंकों में वर्गीकृत करता है। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।
2. केंद्र सरकार/प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

With reference to the writs, issued by the Courts in India, consider the following statements:

(1) Mandamus will not lie against a private organisation unless it is entrusted with a public duty.
(2) Mandamus will not lie against a Company even though it may be a Government Company.
(3) Any public minded person .can, be a petitioner to move the Court to obtain the writ of Quo Warranto.

Which of the statements given above are correct?

2 / 10

भारत में न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1) परमादेश किसी निजी संगठन के विरुद्ध तब तक लागू नहीं होगा जब तक उसे कोई सार्वजनिक कर्तव्य न सौंपा जाए।
(2) परमादेश एक कंपनी के खिलाफ नहीं होगा, भले ही वह एक सरकारी कंपनी हो।
(3) कोई भी सार्वजनिक विचार वाला व्यक्ति अधिकार-पृच्छा की रिट प्राप्त करने के लिए न्यायालय जाने के लिए एक याचिकाकर्ता हो सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

 Consider the following statements :

1. Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act, 1971 was passed.
2. The Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Courts to punish for contempt of themselves.
3. The Constitution of India defines Civil Contempt and Criminal Contempt.
4. In India, the Parliament is vested with the powers to make laws on Contempt of Court.

Which of the statements given above is/are correct?

3 / 10

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एच एन सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 पारित किया गया था।
2. भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को स्वयं की अवमानना ​​के लिए दंडित करने का अधिकार देता है।
3. भारत का संविधान नागरिक अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है।
4. भारत में, संसद को न्यायालय की अवमानना ​​पर कानून बनाने की शक्तियाँ निहित हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

With reference to Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statements :

1. As per the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the election of Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix.
2. There is a mandatory provision that the election of a candidate, as Deputy Speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party.
3. The Deputy Speaker has the same power as of the Speaker when presiding over the sitting of the House and no appeal lies against his rulings.
4. The well established parliamentary practice regarding the appointment of Deputy Speaker is that the motion is moved by the Speaker and duly seconded by the Prime Minister.

Which of the statements given above are correct?

4 / 10

लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों के अनुसार, उपाध्यक्ष का चुनाव उस तिथि को होगा जिसे अध्यक्ष नियत कर सकता है।
2. एक अनिवार्य प्रावधान है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में एक उम्मीदवार का चुनाव या तो मुख्य विपक्षी दल या सत्तारूढ़ दल से होगा।
3. सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष के समान शक्ति होती है और उनके फैसलों के खिलाफ कोई अपील नहीं होती है।
4. डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में अच्छी तरह से स्थापित संसदीय प्रथा यह है कि प्रस्ताव स्पीकर द्वारा पेश किया जाता है और प्रधान मंत्री द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

Which of the following is/are the exclusive power(s) of Lok Sabha?

1. To ratify the declaration of Emergency
2. To pass a motion of no-confidence against the Council of Ministers
3. To impeach the President of India

Select the correct answer using the code given ' below:

5 / 10

निम्नलिखित में से कौन सा / से लोकसभा की अनन्य शक्ति है / हैं?

1. आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करना
2. मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना
3. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

 Consider the following statements :

1. A bill amending the Constitution requires a prior recommendation of the President of India.
2. When a Constitution Amendment Bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his/her assent.
3. A Constitution Amendment Bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting.

Which of the statements given above are correct ?

6 / 10

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है।
2. जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना अनिवार्य होता है।
3. एक संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

With reference to India, consider the following statements:

1. Government law officers and legal firms are recognised as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates.
2. Bar Councils have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges.

Which of the statements given above is/are correct ?

7 / 10

भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. सरकारी कानून अधिकारियों और कानूनी फर्मों को अधिवक्ताओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन कॉर्पोरेट वकीलों और पेटेंट वकीलों को अधिवक्ताओं के रूप में मान्यता से बाहर रखा गया है।
2. बार काउंसिल के पास कानूनी शिक्षा और लॉ कॉलेजों की मान्यता से संबंधित नियम निर्धारित करने की शक्ति है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

If a particular area is brought under the Fifth Schedule of the Constitution of India, which one of the following statements best reflects the consequence of it?

(a) This would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people.
(b) This would create a local self-governing body in that area.
(c) This would convert that area into a Union Territory.
(d) The State having such areas would be declared a Special Category State.

8 / 10

यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके परिणाम को सबसे अच्छा दर्शाता है?

(A) यह गैर-आदिवासी लोगों को जनजातीय लोगों की भूमि के हस्तांतरण को रोक देगा।
(B) यह उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय बनाएगा।
(C) यह उस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर देगा।
(D) ऐसे क्षेत्रों वाले राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किया जाएगा।

Consider the following statements :

(1) Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of the Government who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India.
(2) According to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the Government which appointed him resigns.

Which of the statements given above is/are correct?

9 / 10

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1) भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर जनरल सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है।
(2) भारत के संविधान के अनुसार, भारत का महान्यायवादी अपना इस्तीफा तब सौंपता है जब उसे नियुक्त करने वाली सरकार इस्तीफा दे देती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

With reference to anti-defection law in India, consider the following statements :

1. The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within six months of being appointed to the House.
2. The law does not provide any time-frame within which the presiding officer has to decide a defection case.

Which of the statements given above is/are correct ?

10 / 10

भारत में दलबदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. कानून निर्दिष्ट करता है कि एक मनोनीत विधायक सदन में नियुक्त होने के छह महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है।
2. कानून कोई समय-सीमा प्रदान नहीं करता है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल-बदल मामले का फैसला करना होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

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UPSC Polity PYQs 2022 English

1. Consider the following statements :

1. Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act, 1971 was passed.

2. The Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Courts to punish for contempt of themselves.

3. The Constitution of India defines Civil Contempt and Criminal Contempt.

4. In India, the Parliament is vested with the powers to make laws on Contempt of Court.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 and 2 only

(b) 1, 2 and 4

(c) 3 and 4 only

(d) 3 only

2. With reference to India, consider the following statements:

1. Government law officers and legal firms are recognised as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates.

2. Bar Councils have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges.

Which of the statements given above is/are correct ?

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

3. Consider the following statements :

1. A bill amending the Constitution requires a prior recommendation of the President of India.

2. When a Constitution Amendment Bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his/her assent.

3. A Constitution Amendment Bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting.

Which of the statements given above are correct ?

(a) 1 and 2 only

(b) 2 and 3 only

(c) 1 and 3 only

(d) 1, 2 and 3

4. Consider the following statements :

1. The Constitution of India classifies the ministers into four ranks viz. Cabinet Minister, Minister of State with Independent Charge, Minister of State and Deputy Minister.

2. The total number of ministers in the Union Government/including the Prime Minister, shall not exceed 15 percent of the total number of members in the Lok Sabha.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

5. Which of the following is/are the exclusive power(s) of Lok Sabha?

1. To ratify the declaration of Emergency

2. To pass a motion of no-confidence against the Council of Ministers

3. To impeach the President of India

Select the correct answer using the code given ‘ below:

(a) 1 and 2

(b) 2 only

(c) 1 and 3

(d) 3 only

6. With reference to anti-defection law in India, consider the following statements :

1. The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within six months of being appointed to the House.

2. The law does not provide any time-frame within which the presiding officer has to decide a defection case.

Which of the statements given above is/are correct ?

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

7. Consider the following statements :

(1) Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of the Government who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India.

(2) According to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the Government which appointed him resigns.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

8. With reference to the writs, issued by the Courts in India, consider the following statements:

(1) Mandamus will not lie against a private organisation unless it is entrusted with a public duty.

(2) Mandamus will not lie against a Company even though it may be a Government Company.

(3) Any public minded person .can, be a petitioner to move the Court to obtain the writ of Quo Warranto.

Which of the statements given above are correct?

(a) 1 and 2 only

(b) 2 and 3 only

(c) 1 and 3 only

(d) 1, 2 and 3

9. With reference to Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statements :

1. As per the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the election of Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix.

2. There is a mandatory provision that the election of a candidate, as Deputy Speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party.

3. The Deputy Speaker has the same power as of the Speaker when presiding over the sitting of the House and no appeal lies against his rulings.

4. The well established parliamentary practice regarding the appointment of Deputy Speaker is that the motion is moved by the Speaker and duly seconded by the Prime Minister.

Which of the statements given above are correct?

(a) 1 and 3 only

(b) 1, 2 and 3

(c) 3 and 4 only

(d) 2 and 4 only

10. If a particular area is brought under the Fifth Schedule of the Constitution of India, which one of the following statements best reflects the consequence of it?

(a) This would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people.

(b) This would create a local self-governing body in that area.

(c) This would convert that area into a Union Territory.

(d) The State having such areas would be declared a Special Category State.


UPSC Polity PYQs 2022 Hindi

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

  1. एच एन सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 पारित किया गया था।
  2. भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को स्वयं की अवमानना ​​के लिए दंडित करने का अधिकार देता है।
  3. भारत का संविधान नागरिक अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है।
  4. भारत में, संसद को न्यायालय की अवमानना ​​पर कानून बनाने की शक्तियाँ निहित हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(ए) केवल 1 और 2
(बी) 1, 2 और 4
(सी) केवल 3 और 4
(डी) केवल 3

2. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

  1. सरकारी कानून अधिकारियों और कानूनी फर्मों को अधिवक्ताओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन कॉर्पोरेट वकीलों और पेटेंट वकीलों को अधिवक्ताओं के रूप में मान्यता से बाहर रखा गया है।
  2. बार काउंसिल के पास कानूनी शिक्षा और लॉ कॉलेजों की मान्यता से संबंधित नियम निर्धारित करने की शक्ति है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(ए) केवल 1
(बी) केवल 2
(सी) 1 और 2 दोनों
(डी) न तो 1 और न ही 2

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है।
  2. जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना अनिवार्य होता है।
  3. एक संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

(ए) केवल 1 और 2
(बी) केवल 2 और 3
(सी) केवल 1 और 3
(डी) 1, 2 और 3

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

  1. भारत का संविधान मंत्रियों को चार रैंकों में वर्गीकृत करता है। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।
  2. केंद्र सरकार/प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(ए) केवल 1
(बी) केवल 2
(सी) 1 और 2 दोनों
(डी) न तो 1 और न ही 2

5. निम्नलिखित में से कौन-सा/से लोक सभा की अनन्य शक्तियाँ हैं/हैं?

  1. आपातकाल की घोषणा की पुष्टि करना
  2. मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना
  3. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(ए) 1 और 2
(बी) केवल 2
(सी) 1 और 3
(डी) केवल 3

6. भारत में दल-बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

  1. कानून निर्दिष्ट करता है कि एक मनोनीत विधायक सदन में नियुक्त होने के छह महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है।
  2. कानून कोई समय-सीमा प्रदान नहीं करता है जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल-बदल मामले का फैसला करना होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(ए) केवल 1
(बी) केवल 2
(सी) 1 और 2 दोनों
(डी) न तो 1 और न ही 2

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1) भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर जनरल सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है।

(2) भारत के संविधान के अनुसार, भारत का महान्यायवादी अपना इस्तीफा तब सौंपता है जब उसे नियुक्त करने वाली सरकार इस्तीफा दे देती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(ए) केवल 1
(बी) केवल 2
(सी) 1 और 2 दोनों
(डी) न तो 1 और न ही 2

8. भारत में न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1) परमादेश किसी निजी संगठन के विरुद्ध तब तक झूठ नहीं बोलेगा जब तक उसे कोई सार्वजनिक कर्तव्य न सौंपा जाए।

(2) परमादेश एक कंपनी के खिलाफ नहीं होगा, भले ही वह एक सरकारी कंपनी हो।

(3) कोई भी सार्वजनिक विचार वाला व्यक्ति अधिकार-पृच्छा की रिट प्राप्त करने के लिए न्यायालय जाने के लिए एक याचिकाकर्ता हो सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

(ए) केवल 1 और 2
(बी) केवल 2 और 3
(सी) केवल 1 और 3
(डी) 1, 2 और 3

9. लोक सभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

  1. लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों के अनुसार, उपाध्यक्ष का चुनाव उस तिथि को होगा जिसे अध्यक्ष नियत कर सकता है।
  2. एक अनिवार्य प्रावधान है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में एक उम्मीदवार का चुनाव या तो मुख्य विपक्षी दल या सत्तारूढ़ दल से होगा।
  3. सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष के समान शक्ति होती है और उनके फैसलों के खिलाफ कोई अपील नहीं होती है।
  4. डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में अच्छी तरह से स्थापित संसदीय प्रथा यह है कि प्रस्ताव स्पीकर द्वारा पेश किया जाता है और प्रधान मंत्री द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

(ए) केवल 1 और 3
(बी) 1, 2 और 3
(सी) केवल 3 और 4
(डी) केवल 2 और 4

10. यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत लाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके परिणाम को सबसे अच्छा दर्शाता है?

(ए) यह गैर-आदिवासी लोगों को जनजातीय लोगों की भूमि के हस्तांतरण को रोक देगा।

(बी) यह उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का निर्माण करेगा।

(सी) यह उस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर देगा।

(डी) ऐसे क्षेत्रों वाले राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किया जाएगा।

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