Center-State Financial Relations

केंद्रद्–रा ज्य वि त्ती य संबंध [Concept] #UPSC 

इस लेख में हम केंद्रद्–रा ज्य वि त्ती य संबंध (Center-State Financial Relations) पर सरल और सहज चर्चा करेंगे एवं इसके वि भि न्न महत्वपूर्ण पहलुओंलु ओंको समझेंगे; 

चूंकि इसका संबंध जी एसटी से है इसी लि ए इसे अच्छे से समझना जरूरी है तो बेहतर समझ के लि ए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। 

एक संघी य व्यवस्था वा ले देश में केंद्रद् एवं रा ज्य के मध्य कई प्रका र के संबंध हो सकते हैं, वि त्ती य संबंध उन्ही में से एक है।इस पूरे लेख को समझने के बा द अभ्या स प्रश्न को जरूर हल करें, इससे आपकी समझ की जां च हो जा एगी । 

केंद्रद् –रा ज्य संबंसं बंध (Center-state relationship) 

? जैसा कि हम जा नते है कि भा रत का संवि धा न अपने आप में संघी य व्यवस्था वा ला है। और संघी य व्यवस्था शक्ति यों के वि भा जन के सि द्धां त पर आधा रि त हो ता है। 

जि सका मतलब है कि संवि धा न द्वा रा प्रदत सा री की सा री शक्ति याँ जैसे कि वि धा यी , का र्यपा लक और वि त्ती य शक्ति याँ केंद्रद् और रा ज्यों के मध्य वि भा जि त है। केंद्रद्-रा ज्य का संबंध इसी पर आधा रि त हो ता है। 

केंद्रद् –रा ज्य संबंध का वर्गी करण 

अध्ययन की दृष्टिदृष्टि से देखें तो केंद्रद् और रा ज्य के सम्बन्धों को ती न भा गों में वि भक्त कि या जा सकता हैं; 

1. वि धा यी संबंध (Legislative relationship) 

2. प्रशा सनि क संबंध (Administrative relations) 

3. वि त्ती य संबंध (Financial relations) 

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केंद्रद् और रा ज्य के मध्य वि धा यी संबन्धों एवं केंद्रद्-रा ज्य प्रशा सनि क संबंध को हमने पि छले लेखों में कवर कि या है। अगर आपने उस लेख को नहीं पढ़ा है तो पहले उस लेख को पढ़ लें ता कि ची ज़ें एकदम स्पष्ट रहें। इस लेख में हम केंद्रद् और रा ज्य के मध्य वि त्ती य संबंधों (Center-State Financial Relations) की चर्चा करेंगे। 

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केंद्रद् –रा ज्य वि त्ती य संबंसं बंध (Center-State Financial Relations) 

जा हि र है वि त्ती य संबंध के ना म से ही स्पष्ट है कि ये कि सी तरह से वि त्ती य उपकरणों या वि त्ती य व्यवस्था ओं से संबन्धि त है। मूलमू रूप से वि त्ती य संबंध केंद्रद् और रा ज्य के मध्य करों (taxes) के बंटवा रे से संबन्धि त है। 

जैसा कि हम जा नते हैं 1 जुलाजु लाई 2017 से पहले तो करों (Taxes) की कुछ और व्यवस्था थी पर जी एसटी ला गू हो ने के बा द कर व्यवस्था में एक व्या पक सुधासुधार आया है। इसका प्रभा व केंद्रद् और रा ज्य के मध्य वि त्ती य सम्बन्धों पर भी पड़ा है। 

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अगर आपको जी एसटी की समझ नहीं है तो आप यहाँ क्लि क करके उसे समझ सकते हैं, इससे आप केंद्रद्-रा ज्य वि त्ती य संबंध (Center-State Financial Relations) को अच्छे से समझ पा एंगेएं गे। 

संवि धा न के भा ग 12 में अनुच्नुछेद 264 से 293 तक केंद्रद् और रा ज्य वि त्ती य सम्बन्धों की चर्चा की गयी है। हा लां कि इस भा ग में अनुच्नुछेद 300क तक शा मि ल है जो कि संपत्ति , अधि का र, दायि त्व एवं वा द आदि से संबंधि त है। हम सा रे महत्वपूर्ण अनुच्नुछेद जो इस भा ग से संबन्धि त है या नहीं भी है; उसकी चर्चा करेंगे। 

अनुच्नुछेद 265 – वि धि के प्रा धि का र के बि ना टैक्सों का अधि रो पन न कि या जा ना 

को ई भी टैक्स वि धि के प्रा धि का र से ही ला गू कि या जा सकता है, अन्यथा नहीं ।हीं इसका मतलब ये है कि बि ना को ई वि धि बना ए सरका र हम पर को ई भी टैक्स नहीं लगा सकती है। 

वि धि के प्रा धि का र का क्या मतलब है – इसका मतलब हो ता है वि धि मा न्य वि धि । या नी कि कर (Tax) लगा ने का जो प्रस्ता व है वह कर लगा ने वा ले वि धा नमंडमं ल की वि धा यी क्षमता के भी तर हो ना चा हि ए। 

जब भी को ई कर लगा ए जा ते हैं तो उसे अनुच्नुछेद 13 के शर्तों से सुसंसु संगत हो नी चा हि ए। या नी कि कि सी कर व्यवस्था से मूलमू अधि का रों का उल्लंघन नहीं हो ना चा हि ए। 

कुल मि ला कर करा धा न (Taxation) तभी वि धि मा न्य हो ता है जब वह वि धि द्वा रा प्रा धि कृत तो ही सा थ ही कठो रता के सा थ उसे उद्गृहिगृहित या संग्रग् ही त कि या गया हो । यहाँ पर ये भी या द रखि ए कि अगर वि धि में जि न वस्तुओंतु ओंपर कर लगना है उसे गि ना या गया है तो अधी नस्थ अधि का री उसमें कुछ और नहीं जो ड़ सकता है। 

Q. अगर अनुच्नुछेद 265 का उल्लंघन करके कर (Tax) लगा या जा ता है तो क्या हो गा ? 

चूंकि यह मूलमू अधि का र नहीं है इसी लि ए अनुच्नुछेद 265 के उल्लंघन के आधा र पर अनुच्नुछेद 32 के तहत न्या या लय तभी जा या जा सकता है जब मूलमू अधि का र का भी उल्लंघन हुआ हो । फि र जा कर परमा देश जैसे रि ट (Writ) की मां ग की जा सकती है। 

कर वि षयों की सूची (List of tax subjects) 

केंद्रद्-रा ज्य वि धा यी संबंध में हमने देखा कि अनुच्नुछेद 246 के तहत वि धा यी वि षयों की ती न सूचि यों की बा त कही गई है, संघ सूची (Union list) , समवर्ती सूची (Concurrent list) और रा ज्य सूची (State list)। संघ सूची की चर्चा अनुच्नुछेद 246(1) में, समवर्ती सूची की चर्चा अनुच्नुछेद 246(2) में और रा ज्य सूची की चर्चा अनुच्नुछेद 246(3) में की गई है। 

इन ती नों सूचि यों के तहत जि तने भी वि षय है उसके लि ए सा तवीं अनुसूनु सूची बना यी गई है। जि समें फि लहा ल संघ सूची के तहत 97 वि षय, रा ज्य सूची के तहत 66 वि षय और समवर्ती सूची के तहत 47 वि षय है। 

? इन्ही वि षयों में वे वि षय भी शा मि ल है जि सपर केंद्रद् और रा ज्य कर (TAX) लगा सकते हैं। 

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▪️संघ सूची की बा त करें तो इसके लि ए आप संघ सूची के वि षय संख्या 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92A, 91B, 96 और 97 देख सकते हैं। 

▪️रा ज्य सूची की बा त करें तो इसके लि ए आप रा ज्य सूची के वि षय संख्या 46, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 61 और 62 देख सकते हैं। 

▪️इसी तरह समवर्ती सूची की बा त करें तो इसके लि ए आप समवर्ती सूची के वि षय संख्या 43, 44 और 47 देख सकते हैं। 

? संघ सूची के उपरो क्त नि र्दि ष्ट वि षयों पर केंद्रद् को टैक्स लगा ने का अधि का र है, रा ज्य सूची के उपरो क्त नि र्दि ष्ट वि षयों पर रा ज्य को और समवर्ती सूची के उपरो क्त नि र्दि ष्ट वि षयों पर केंद्रद् और रा ज्य दोनों को । 

जो इन ती नों सूचि यों में नहीं लि खा हुआ था उस पर केंद्रद् को टैक्स लगा ने का अधि का र है जैसे कि जब सेवा कर (service tax) का का न्सैप्ट ला या गया था तो इसपर केंद्रद् को ही टैक्स लगा ने का अधि का र मि ला था । क्यों कि ये कि सी भी सूची में नहीं लि खा हुआ था । 

ती नों सूचि यों को यहाँ से देखें – 

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अब जैसा कि हम जा नते हैं जी एसटी (GST) आने के बा द ची ज़ें एकदम से बदल गयी है। कई केन्द्रीद् रीय और रा ज्य के अप्रत्यक्ष कर को खत्म करके उसे जी एसटी में मर्ज कर दि या गया । इसी लि ए आइये देखते हैं अब क्या स्थि ति है। जी एसटी के आने से क्या सब बदला व आया है: 

नो ट – यहाँ ऊपर कर वि षयों की सूची के तहत जो बता या गया है उसे या द रखें, ये आगे कॉ न्सेप्ट समझने में मदद करेगा । 

नि धि याँ – अनुच्नुछेद 266 और 267 

अनुच्नुछेद 266 और 267 नि धि यों (Funds) के बा रे में है। अनुच्नुछेद 266 के तहत जहां संचि त नि धि एवं लो क लेखा की बा त की गई है वहीं अनुच्नुछेद 267 के तहत आकस्मि क नि धि की बा त की गई है। इसपर अलग ↗️

से लेख उपलब्ध है आप उसे यहाँ क्लि क करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इतना समझ ली जि ये कि – संचि त नि धि (Consolidated Fun d), वो नि धि है जि से रा जको ष या खजा ना भी कहा जा ता है। सभी मुख्मुय स्रो तों से प्रा प्त आय को इस नि धि में रखा जा ता है। बजट में पा रि त धन की नि का सी इसी से की जा ती है। इसके अला वा सरका री अधि का रि यों आदि के वेतन-भत्ते इसी से दी जा ती है। 

लो क लेखा (Public Accounts ) की बा त करें तो ये वो को ष हो ता है जहां पर उन धनरा शि यों को रखा जा ता है जो सरका र की आय का प्रमुखमु स्रो त नहीं है। ये सरका र के पा स एक धरो हर एवं जमा नत के रूप में रखा गया हो ता है। जैसे कि कर्मचा री भवि ष्य नि धि (Employee provident fund) – ये पब्लि क का पैसा हो ता है जो सरका र के पा स लो क लेखा में जमा हो ता है, समय आने पर उसे लौ टना पड़ता है। 

आकस्मि क नि धि (Contingency Fund ) की बा त करें तो ये आकस्मि क परि स्थि ति यों के लि ए हो ता है। जि समें कि 500 करो ड़ जमा हो ता है। का र्यपा लि का जब चा हे इसका इस्तेमा ल कर सकता है वो भी संसद से बि ना पूछे। 

केंद्रद्-रा ज्य वि त्ती य संबंसं बंध 

केंद्रद् और रा ज्यों को बी च रा जस्वों का वि तरण 

कुल मि ला कर यहाँ से केंद्रद् और रा ज्य के वि त्ती य सम्बन्धों की चर्चा शुरूशु हो ती है। इसके तहत कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्नुछेद आते हैं; आइये इसे समझते हैं। 

अनुच्नुछेद 268 – केंद्रद् द्वा रा उद्गृहिगृहित एवं रा ज्यों द्वा रा संगृहीगृ हीत एवं वि नि यो जि त कि ए जा ने वा ले शुल्शुक 

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केंद्रद् सरका र इसे शुरूशु (उद्गृहिगृहित /levied) तो करती है लेकि न इस अनुच्नुछेद के अंतर्गत आनेवा ले कर (Tax) पूरी तरह से रा ज्य के खा ते में जा ता है। केंद्रद् का इस पर को ई अधि का र नहीं हो ता है। या नी कि केंद्रद् के संचि त नि धि में यह का उंट नहीं हो ता है। 

दूसदू रे शब्दों में कहें तो नि म्नलि खि त तरी कों से कि सी रा ज्यक्षेत्रत् में रा ज्य द्वा रा जमा धनरा शि यों को भा रत के संचि त नि धि में नहीं डा ला जा ता है, 

? वि नि मय पत्रोंत् रों (Letters of exchange), चेकों , वा दा नो टों (Promise Notes), नी ति यों , बी मा तथा शेयरों के अंतरण (Transfer of shares) पर लगने वा ला स्टा म्प शुल्शुक (stamp duty)। 

? इसके सा थ ही औषधी य एवं प्रसा धन की वस्तुएंतु, एं जैसे कि एल्को हल एवं ना रको टि क्स; इस पर लगने वा ले उत्पा द शुल्शुक (Excise duty)। 

स्टा म्प ड्यूटि को तो जी एसटी के दायरे में ला ने की बा त भी चलती है। पर पी ने यो ग्य एल्को हल या नी कि शरा ब को तो जी एसटी के दायरे से स्था यी तौ र पर बा हर रखा गया है। या नी कि हमेशा -हमेशा के लि ए। ऐसा क्यूँ? 

क्यों कि ये रा ज्य की कमा ई के मुख्मुय स्रो तों में से एक है। वो कैसे है? आइये इसे समझ लेते हैं। 

जैसे ही फैक्ट्री से शरा ब बनकर नि कलता है, सबसे पहले तो उस पर उत्पा द शुल्शुक (Excise duty) लगा या जा ता है। जो कि आमतौ र पर 25 परसेंट से ज्या दा ही हो ता है। 

उसके बा द जब मा र्केट में बि कने के लि ए जा ता है तो उस पर VAT ( Value Added Tax) लगा या जा ता है। जो कि 70 से 80 परसेंट तक लगा दि या जा ता है। 

और यहाँ पर कैस्केडिं ग इफैक्ट भी देखने को मि लता है। इससे हो ता ये है कि 30 रूपये में बनने वा ली शरा ब की की मत कभी -कभी 200 रूपये तक हो जा ती है। 

इससे रा ज्य को कि तना फा यदा हो ता हो गा , आप खुदखु ही सो चि ए। ऐसे में शरा ब को जी एसटी के दायरे में क्यूँ ला या जा एगा । 

क्यों कि अगर इसपर जी एसटी ला गू कर दि या जा ता तो ज्या दा से ज्या दा 28 परसेंट टैक्स इसपर लगा या जा सकता था । क्यों कि अभी फि लहा ल जी एसटी की मैक्सि मम लि मि ट यही है। 

पेट्रो ल और डी जल के मा मले में भी यही खेलखे चलता है, इसी लि ए वो भी जी एसटी के दायरे से बा हर है। ❎अनुच्नुछेद 268 ‘क’ – सेवा कर(Service tax) 

88वां संवि धा न संशो धन 2003 द्वा रा सेवा कर (Service tax) को ला गू कि या गया । जैसे कि अभी आप इस आर्टि कल को पढ़ रहें हैं। ये एक प्रका र का सेवा है जो मैं आपको प्रो वा इड कर रहा हूँ। 

पहले इस टैक्स का संग्रग् हण तो रा ज्य करता था , पर ये बंटता केंद्रद् और रा ज्य दोनों में था । पर चूंकि अब जी एसटी व्यवस्था ला गू है और उसका तो ना म ही है वस्तु एवं सेवा कर (goods and services Tax)। 

मतलब ये कि अनुच्नुछेद 268 ‘क’ 101वें संवि धा न संशो धन अधि नि यम 2016 के तहत खत्म हो गया है क्यों कि अब ये जी एसटी का हि स्सा है। 

अनुच्नुछेद 269 – संघ द्वा रा उद्गृहिगृहित एवं संगृहीगृ हीत कि न्तु रा ज्यों को सौं पेसौं पेजा ने वा ले कर

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ये अनुच्नुछेद, अंतर्रा ज्यी य व्या पा र और वा णि ज्य में क्रय-वि क्रय से संबन्धि त कर के बा रे में है। लेकि न चूंकि 2017 से जी एसटी ला गू है इसी लि ए इस प्रा वधा न में कुछ संशो धन कि या गया है। एक नया अनुच्नुछेद 269क भी बना या गया है जि से कि IGST के ना म से भी जा ना जा ता है। 

तो यहाँ या द रखने वा ली बा त यही है कि अनुच्नुछेद 269 के तहत जो भी व्यवस्था है वो अनुच्नुछेद 269क में जो भी लि खा हुआ है उसके अला वे है, जो कि कुछ ऐसा है- 

अंतर-रा ज्यी य व्या पा र या वा णि ज्य में वस्तुओंतु ओंके क्रय-वि क्रय और परेषण (Consignment) पर कर, भा रत सरका र द्वा रा उद्गृहिगृहित और संगृहीगृ हीत कि ए जा एँगेएँगेकि न्तु इसी अनुच्नुछेद के खंडखं (2) में उपबंधि त री ति से रा ज्यों को 1 अप्रैल 1996 को या उसके पश्चा त सौं पसौं दि ए जा एंगेएं गेया सौं पसौं दि ए गए समझे जा एंगेएं गे। 

खंडखं (2) में लि खा हुआ है कि केंद्रद्शा सि त प्रदेशों से प्रा प्त आगम को छो ड़कर अन्य सभी कर आगम (Tax revenue) भा रत के संचि त नि धि के भा ग नहीं हों गे। बल्कि संसद द्वा रा नि र्धा रि त नि यमों के अनुसानु सार संबंधि त रा ज्य को सौं पसौं दि या जा एगा । 

नो ट – वस्तुओंतु ओंके क्रय–वि क्रय पर कर से यहाँ मतलब समा चा र पत्रोंत् रों को छो ड़कर ऐसे कर से है जो अंतर्रा ज्यी य व्या पा र या वा णि ज्य के दौरा न वस्तुओंतु ओंके क्रय-वि क्रय के दौरा न हो ता है। 

इसी प्रका र ”वस्तुओंतु ओंके पा रेषण पर कर” से यहाँ मतलब परेषण (Consignment) करने वा ले व्यक्ति या कि सी अन्य व्यक्ति को जि से वो अमुकमु वस्तु परेषि त (Consigned) कि या गया है; पर लगने वा ले कर से है जो कि अंतर्रा ज्यी य व्या पा र या वा णि ज्य के दौरा न हो ता है। 

अनुच्नुछेद 269क – अंतररा ज्यि क व्या पा र या वा णि ज्य के अनुक्नुक्रम में मा ल और सेवा कर का उद्ग्रग् हण और संग्रग् हण 

दरअसल जब एक रा ज्य से दूसदू रे रा ज्य में व्या पा र हो ता है तो रा ज्य के लि ए कर इकट्ठा करना बड़ा मुश्किमुश्कि ल हो जा ता है। वो कैसे? 

वो ऐसे कि एक रा ज्य सि र्फ अपने रा ज्य सी मा के अंतर्गत आने वा ले क्षेत्रोंत् रों से ही कर उसूल सकते हैं। पर व्या पा र तो दूसदू रे रा ज्यों से भी हो ता था । 

जैसे कि एक रा ज्य से एक व्या पा री दूसदू रे रा ज्य के एक व्या पा री को समा न बेचते हैं, सा मा न पा ने वा ला व्या पा री तो उस समा न को अपने रा ज्य में बेचेगा और टैक्स का पैसा भी उसी रा ज्य में रह जा एगा । 

अब पहले वा ला रा ज्य (जहां से सा मा न भेजा गया था ), उस दूसदू रे रा ज्य में तो टैक्स वसूलने जा एगा नहीं , हीं क्यों कि वो उसके अधि का र क्षेत्रत् से बा हर है। 

ऐसे स्थि ति में अनुच्नुछेद 269 के तहत केंद्रद् सरका र वहाँ से टैक्स वसूलती है और जि स रा ज्य को ये मि लना चा हि ए उस रा ज्य को देदेते हैं। इसे कहते है केन्द्रीद् रीय बि क्री कर (सेंट्रल सेल्स टैक्स)। 

पर चूंकि अब जी एसटी व्यवस्था है। इसी लि ए अनुच्नुछेद 269क बना या गया । जि समें सेवा कर (service tax) भी जो ड़ दि या है और ये कुछ इस प्रका र है- 

अंतर्रा ज्यि क व्या पा र या वा णि ज्य के दौरा न वस्तुओंतु ओंऔर सेवा ओं पर वस्तु एवं सेवा कर या नि कि जी एसटी भा रत सरका र द्वा रा उद्गृहिगृहित और संगृहीगृ हीत कि या जा एगा तथा संसद द्वा रा इसे उस वि धि से संघ और रा ज्यों के बी च बां टा जा एगा जो कि जी एसटी का उंसि ल द्वा रा सि फ़ा रि श की जा एंगीएं गी। 

नो ट – अनुच्नुछेद 269 और अनुच्नुछेद 269क में अंतर ये है कि

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(1) अनुच्नुछेद 269 वस्तुओंतु ओंके बा रे में है जबकि अनुच्नुछेद 269क वस्तुओंतु ओंऔर सेवा ओं दोनों करों के बा रे में है। 

(2) अनुच्नुछेद 269 के तहत केंद्रद्शा सि त प्रदेशों से प्रा प्त हुए धनरा शि को छो ड़कर सा रे धनरा शि उन रा ज्यों को सौं पसौं दि ये जा ते है जि न रा ज्यों से वो कर उद्गृहिगृहित (Originated) हुआ है। 

जबकि अनुच्नुछेद 269क के तहत भा रत सरका र द्वा रा उद्गृहिगृहित और संगृहीगृ हीत कर केंद्रद् और रा ज्य दोनों के बी च बंटता है। ये व्यवस्था अब IGST के ना म से जा ना जा ता है। 

यहाँ यह भी या द रखि ए कि अनुच्नुछेद 269क के अधी न कि सी रा ज्य को प्रभा जि त रकम भा रत की संचि त नि धि का भा ग नहीं बनती । 

GST Council – अनुच्नुछेद 279क 

101वें संवि धा न संशो धन अधि नि यम के तहत अनुच्नुछेद 279क की संवि धा न में हुई जि सके तहत व्यवस्था कि या गया था कि 2016 की प्रा रंभ की ता री ख से 60 दि न के भी तर, रा ष्ट्रपति आदेश द्वा रा जी एसटी का उंसि ल का गठन करेगा । और इस तरह से जी एसटी का उंसि ल अस्ति त्व में आया । 

इस का उंसि ल में ती न प्रका र के सदस्य हो ते हैं ; केंद्रीद् रीय वि त्त मंत्मं रीत् री अध्यक्ष हो ता है। केन्द्रीद् रीय वि त्त रा ज्यमंत्मं रीत् री सदस्य हो ता है। और प्रत्येक रा ज्य सरका र के वि त्त मंत्मं रीत् री (या ना मनि र्दि ष्ट को ई अन्य मंत्मं रीत् री) सदस्य हो ता है। रा ज्य के सदस्यों द्वा रा एक व्यक्ति का चुनाचुनाव हो ता है जो कि उपा ध्यक्ष का पद संभा लता है। 

अनुच्नुछेद 270 – उद्गृहिगृहित कर तथा उनका केंद्रद् एवं रा ज्यों के बी च बंटवा रे की व्यवस्था । 

अनुच्नुछेद 268, अनुच्नुछेद 269 और अनुच्नुछेद 269क के तहत के तहत जो कर वसूले जा ते है उसको छो ड़कर संघ सूची में नि र्दि ष्ट सभी कर और शुल्शुक एवं अनुच्नुछेद 271 में नि र्दि ष्ट करों और शुल्शुकों पर अधि भा र (Surcharge) और संसद द्वा रा बना ई गई कि सी वि धि के अधी न वि नि र्दि ष्ट प्रयो जनों (Specified purposes) के लि ए उद्ग्रग् ही त (Levied) 

को ई उपकर (Cess) भा रत सरका र द्वा रा उद्ग्रग् ही त और संगृहीगृ हीत कि ए जा एंगेएं गेतथा वे वि त आयो ग (Finance Commission) की सि फ़ा रि शों पर बां टी जा एंगीएं गी। 

नो ट– अनुच्नुछेद 271 की चर्चा आगे की गई है। 

यहाँ पर कुछ बा तें ध्या न देने यो ग्य है, इसे ठी क से समझि ए क्यों कि ये जरूरी है– 

(1) अनुच्नुछेद 268, अनुच्नुछेद 269 और अनुच्नुछेद 269क को इसी लि ए छो ड़ दि या गया है क्यों कि उस अधि नि यम में ही लि खा हुआ है कि करों का बंटवा रा कैसे हो गा और कौ न करेगा । 

(2) अनुच्नुछेद 246क के खंडखं (1) के अधी न संघ द्वा रा संगृहीगृ हीत (collected) कर, संघ और रा ज्यों के बी च वि त्त आयो ग के सि फ़ा रि शों के अनुसानु सार ही बां टे जा एंगेएं गे। 

(3) अनुच्नुछेद 246क के खंडखं (2) और अनुच्नुछेद 269क के अधी न संघ द्वा रा उद्गृहिगृहित (levied) और संगृहीगृ हीत ऐसा कर, जि सका उपयो ग केंद्रद् सरका र द्वा रा , अनुच्नुछेद 246क के खंडखं (1) के तहत उद्ग्रग् ही त कर का पेमेंट करने के लि ए कि या गया है, और अनुच्नुछेद 269क के अधी न संघ को मि ले भा ग में से भी संघ और रा ज्यों के बी च वि त्त आयो ग के सि फ़ा रि श पर बां टे जा एंगेएं गे।

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अनुच्नुछेद 246क – इसमें मा ल और सेवा कर के संबंध में दो वि शेष उपबंध है जि से कि 101वां संवि धा न संशो धन द्वा रा संवि धा न का हि स्सा बना या गया । 

(1) अनुच्नुछेद 246 और अनुच्नुछेद 254 में कि सी बा त के हो ते हुए भी , संसद को , और इसी अनुच्नुछेद के खंडखं (2) के अधी न रहते हुए प्रत्येक रा ज्य के वि धा नमंडमं ल को , संघ द्वा रा या उस रा ज्य द्वा रा अधि रो पि त मा ल और सेवा कर के संबंध में वि धि याँ बना ने की शक्ति हो गी । 

(2) जहां मा ल का या सेवा ओं का अथवा दोनों का प्रदाय (supply) अंतररा ज्यी य व्या पा र और वा णि ज्य के रूप में हो ता है वहाँ संसद को , मा ल और सेवा कर के संबंध में वि धि याँ बना ने की अनन्य शक्ति (exclusive power) प्रा प्त है। या नी कि रा ज्य वि धा नमंडमं ल भी वि धि याँ बना सकती है, लेकि न अंतर्रा ज्यि क व्या पा र और वा णि ज्य वा ली स्थि ति में एवं संसद के अधी न रहकर। 

वि त्त आयो ग (Finance Commission) 

वि त्त आयो ग (जि सकी चर्चा ऊपर हुई है), अनुच्नुछेद 280 के तहत एक अर्ध-न्या यि क नि का य (Quasi-judicial body) है। जि सका गठन हर पाँ च वर्ष में रा ष्ट्रपति द्वा रा कि या जा ता है। आयो ग नि म्नलि खि त का म करता है और अपनी सि फ़ा रि श रा ष्ट्रपति को सौं पसौं ता है। 

▶ 1. केंद्रद् एवं रा ज्यों के बी च करा धन व्यवस्था (Taxation system) का नि र्धा रण और ऐसी प्रा प्ति यों का केंद्रद् और रा ज्यों के बी च हि स्सेदारी का नि र्धा रण। 

▶ 2. ऐसे सि द्धां तों का नि र्धा रण करना , जि सके तहत रा ज्य, केंद्रद् से आर्थि क अनुदा नु न लेकर का र्य कर सकता है। 

वि त्त आयो ग, केंद्रद्-रा ज्य वि त्ती य संबंध को मजबूत करने का का म करती है। अब चूंकि जी एसटी व्यवस्था है जि सके अंतर्गत आमतौ र पर ती न प्रका र की कर व्यवस्था की गयी है। एसजी एसटी , IGST और सी जी एसटी ; 

एसजी एसटी का पूरा पैसा तो रा ज्यों को मि लता है पर IGST और सी जी एसटी का पैसा केंद्रद् और रा ज्य में बंटता है। और ये कि तना बंटेगा ये वि त्त आयो ग डि सा इड करता है। 

15वें वि त्त आयो ग द्वा रा रा ज्यों के हि स्से के रूप में 41 प्रति शत की सि फ़ा रि श की गई है। वि त्त आयो ग पर अलग से एक वि श्लेषणा त्मक लेख उपलब्ध है, अच्छी समझ के लि ए उसे जरूर पढ़ें। 

अनुच्नुछेद 271 – कुछ शुल्शुकों और करों पर संघ के प्रयो जनों के लि ए अधि भा र 

अनुच्नुछेद 269 और 270 में कि सी बा त के हो ते हुए भी , संसद, उन अनुच्नुछेदों में नि र्दि ष्ट शुल्शुकों या करों में से कि सी में कि सी भी समय संघ के प्रयो जनों के लि ए अधि भा र (Surcharge) द्वा रा वृद्धि कर सकेगी और इस वृद्धि से जो धनरा शि प्रा प्त हो गी वो भा रत की संचि त नि धि में जमा हों गी । (लेकि न अनुच्नुछेद 246क के तहत लगे जी एसटी को छो ड़कर) 

यहाँ ये या द रखना जरूरी है कि 101वें संवि धा न संशो धन अधि नि यम 2016 के तहत जी एसटी के कुछ वि शेष प्रा वधा न के लि ए अनुच्नुछेद 246क ना मक एक नया अनुच्नुछेद बना या गया था । इसके तहत की गई व्यवस्था एं ऐसी है- 

▪️अनुच्नुछेद 246 और अनुच्नुछेद 254 में कि सी बा त के हो ते हुए भी , संसद को , संघ द्वा रा या रा ज्य द्वा रा लगा ए गए जी एसटी के संबंध में वि धि याँ बना ने की शक्ति हो गी । 

▪️जहां मा ल का या सेवा ओं का अथवा दोनों का सप्ला य अंतर्रा ज्यि क व्या पा र या वा णि ज्य के अनुक्नुक्रम में हो ता है वहाँ संसद को , मा ल और सेवा कर के संबंध में वि धि याँ बना ने की अनन्य (Unique) शक्ति प्रा प्त है। हा लां कि रा ज्य वि धा नमंडमं ल भी वि धि याँ बना सकती है, लेकि न अंतर्रा ज्यि क व्या पा र और वा णि ज्य वा ली स्थि ति में एवं संसद के अधी न रहकर। 

सेस और सरचा र्ज में अंतर

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सेस और सरचा र्ज में अंतर बस इतना हो ता है कि सेस जब लगा या जा ता है तो जि स का म के लि ए लगा या जा ता है उसी का म में इसे खर्च करना पड़ता है। जैसे कि मा न ली जि ये कि बच्चों के स्कूल में मि ड डे मि ल के लि ए अगर सरका र सेस लगती है तो जब पैसा आ जा एगा तो उसे उसी में खर्च करना पड़ेगा । 

वहीं सरचा र्ज के लि ए ऐसी बा ध्यता नहीं नहीं ।हीं उस पैसे को जहां मन हो वहाँ खर्च कर सकते हैं। 

सेस और सरचा र्ज दोनों ही टैक्स के ऊपर टैक्स हो ते हैं लेकि न सेस जहां सभी करदाता ओं पर ला गू हो ता है वहीं सरचा र्ज एक सी मा से अधि क आमदनी वा ले करदाता ओं पर ही ला गू हो ता है। 

हमने ऊपर ही पढ़ा कि अनुच्नुछेद 270 के तहत रा ज्य को भी इसमें हि स्सा मि लता है, जैसा वि त्त आयो ग सि फ़ा रि श करें। 2021-22 बजट में व्यवस्था कि या गया है कि सेस का रा ज्यों को क्षति पूर्ति देने में इस्तेमा ल कि या जा एगा । 

केंद्रद् –रा ज्य वि त्ती य संबंसं बंध और सहा यता र्थ अनुदा नु न (Center-State Financial Relations and Subsidy Grants) 

जैसे कि कभी -कभी रा ज्यों को कुछ वि शेष का मों के लि ए पैसों की आवश्यकता हो ती है। और केंद्रद् उस रा ज्य की सहा यता के लि ए उसको कुछ अनुदा नु न देते हैं। 

ये अनुदा नु न दो प्रका र के हो ते हैं, पहला वि धि क अनुदा नु न (Legal grant) एवं दूसदू रा वि वेका धी न अनुदा नु न (Discretionary grant)। 

वि धि क अनुदा नु न (Legal grant) 

अनुच्नुछेद 275 ये कहता है कि जब भी कि सी रा ज्य को अनुदा नु न की आवश्यकता हो केंद्रद् उसे अनुदा नु न उपलब्ध करा ये। 

जैसे कि मा न ली जि ये कि कि सी रा ज्य में जनजा ति यों के उत्था न एवं कल्या ण के लि ए अगर रा ज्य को कुछ अनुदा नु न की आवश्यकता है तो केंद्रद् उसे देगा । लेकि न केंद्रद् अपने मन से नहीं देगा बल्कि वि त्त आयो ग के अनुशंनुशंसा पर देगा । 

हा लां कि प्रत्येक रा ज्य के लि ए ऐसा करना केंद्रद् के लि ए आवश्यक नहीं हो ता है। इसके अला वा अलग-अलग रा ज्यों कि लि ए सहा यता रा शि भी अलग-अलग नि र्धा रि त की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बा त कि ये भा रत की संचि त नि धि पर भा रि त हो ती है। 

वि वेका धी न अनुदा नु न (Discretionary grant) 

ये अनुदा नु न भी कुछ-कुछ वैसा ही है पर इसमें कुछ अंतर है। अंतर ये है कि केंद्रद् इसे देने के लि ए बा ध्य नहीं है। केंद्रद् को अगर मन करे तो देभी सकता है नहीं तो नहीं भी । इसलि ए तो इसे वि वेका धी न कहा जा ता है। 

इसकी चर्चा अनुच्नुछेद 282 के तहत की गई है जि सके तहत संघ एवं रा ज्य दोनों को इस बा त का अधि का र प्रा प्त है कि कि सी लो क प्रयो जन के लि ए वे अनुदा नु न आवंटि त कर सकें। इसी के तहत केंद्रद् भी रा ज्यों को अनुदा नु न देता है। 

केंद्रद् –रा ज्य वि त्ती य संबंसं बंध और ऋण संबंसं बंधी प्रा वधा न (Center-State Financial Relations and Credit Provisions) 

संवि धा न केंद्रद् एवं रा ज्यों के कर्ज लेने संबंधी नि म्नलि खि त प्रा वधा नों की व्यवस्था करता है; 

? अनुच्नुछेद 292 के तहत, केंद्रद् अगर चा हे तो भा रत या भा रत के बा हर से संचि त नि धि की गा रंटी पर ऋण ले सकता है। लेकि न संसद द्वा रा नि र्धा रि त सी मा के ऊपर ऋण नहीं लि या जा सकता ।

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? इसी प्रका र अगर को ई रा ज्य भा रत में कहीं से ऋण लेता है तो वो अनुच्नुछेद 293(1) के तहत ले सकता है लेकि न रा ज्य वि धा नमंडमं ल द्वा रा नि र्धा रि त सी मा के ऊपर ऋण नहीं लि या जा सकता । 

? अनुच्नुछेद 292(2) के तहत, केंद्रद् सरका र भी रा ज्यों को ऋण देसकती है या फि र अगर रा ज्य कहीं और से ऋण लेती है तो उसका केंद्रद् गा रंटर बन सकती है। 

इसका मतलब ये हुआ कि अगर को ई रा ज्य सरका र कि सी भी बैंक या फि र कहीं से भी लो न लेती है और चुकाचु का नहीं पा ती है, तो केंद्रद् सरका र को उसे चुकाचु काना पड़ेगा । वो भी भा रत के खजा ने से। 

? इस तरह अगर रा ज्य के ऊपर पहले से ही बका या ऋण हो तो रा ज्य अनुच्नुछेद 292(3) के अनुसानु सार फि र से दूसदू रा ऋण केंद्रद् की अनुमनुति के बि ना नहीं ले सकता । 

आपा तका ल के दौरा न केंद्रद् –रा ज्य वि त्ती य संबंध (Center-State Financial Relations During Emergency) 

रा ष्ट्री य आपा तका ल (National emergency) 

जब अनुच्नुछेद 352 के अंतर्गत रा ष्ट्री य आपा तका ल लगा या जा ता है रा ष्ट्रपति चा हे तो वि त्ती य अंतरण (Financial transfer) को कम कर सकता है या फि र रो क सकता है। 

वि त्ती य आपा तका ल (Financial emergency) 

जब अनुच्नुछेद 360 के तहत वि त्ती य आपा तका ल लगा या जा ता है (जो अभी तक लगा या नहीं गया है) तो , केंद्रद् , रा ज्य की सेवा में लगे कर्मचा री यों के वेतन और भत्ते कम कर सकता है, रा ज्य को वि त्ती य नि र्देश देसकता है, और वहाँ के वि धा नमंडमं ल में अगर धन वि धेयक या वि त्ती य वि धेयक ला या जा ता है तो उसे रा ष्ट्रपति कि स्वी कृति के लि ए रो क सकता है। 

केंद्रद् –रा ज्य वि त्ती य संबंध से जुड़ेजुड़ेकुछ तथ्य (Some facts related to center-state financial relations) 

▪️अनुच्नुछेद 285 के तहत, केंद्रद् की सम्पत्ति को रा ज्य के सभी करों से छूट मि लेगी । (यहाँ संपत्ति का मतलब भूमिभूमि, भवन, चल संपत्ति , शेयर इत्या दि उन सभी ची जों से है, जि सका को ई मूल्मूय हो ता है) 

▪️अनुच्नुछेद 286 के तहत रा ज्य को ई ऐसी वि धि नहीं बना सकता है जो कि उस रा ज्य से मा ल या सेवा ओं इम्पो र्ट या एक्सपो र्ट पर कर का अधि रो पन कर रहा हो । 

▪️इसी प्रका र अनुच्नुछेद 287 के तहत, रा ज्य, केंद्रद् द्वा रा उपभो ग कि ए जा ने वा ली बि जली या केंद्रद् सरका र द्वा रा वि क्रय की जा ने वा ली बि जली या फि र रेल चला ने के लि ए इस्तेमा ल में ला यी जा ने वा ली बि जली पर को ई टैक्स नहीं लगा एगी । 

▪️अनुच्नुछेद 289 के तहत, रा ज्य की परि संपत्ति यों या आय को भी केन्द्रीद् रीय करों से छूट प्रा प्त है। हा लां कि संसद की अनुमनुति से केंद्रद् चा हे तो कुछ ची जों पर कर लगा सकती है। 

रा ज्यों के हि तों का संरक्षण 

वि त्ती य मा मलों पर रा ज्य हि तों की रक्षा के लि ए अनुच्नुछेद 274 के तहत संवि धा न में यह व्यवस्था की गई है कि संसद सि र्फ रा ष्ट्रपति की सि फ़ा रि श पर नि म्नलि खि त वि धेयकों को संसद में प्रस्तुततु करें; 

▪️ऐसा को ई वि धेयक जि समें रा ज्यों का हि त हो और वह कि सी कर या शुल्शुक को अध्या रो पि त (Imposed) करे।

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▪️ऐसा वि धेयक जो रा ज्यों में वि तरण की जा ने वा ली रा शि यों के नि यम को प्रभा वि त करे। 

▪️ऐसा वि धेयक जो रा ज्य के प्रयो जन हेतु कि सी वि शि ष्ट कर या शुल्शुक पर अधि भा र अध्या रो पि त करे। केंद्रद् –रा ज्य वि त्ती य संबंसं बंधों से जुड़ेजुड़ेअनुच्नुछेद 

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भा रत के रा ज्यक्षेत्रत् के भी तर व्या पा र, वा णि ज्य और समा गम 

संवि धा न का भा ग 13 भा रत के रा ज्यक्षेत्रत् के भी तर व्या पा र (Business), वा णि ज्य (Commerce) और समा गम (meeting) की व्यवस्था करता है। जि से कि अनुच्नुछेद 301 से लेकर 307 तक वर्णि त कि या गया है। 

अनुच्नुछेद 301 संवि धा न के भा ग 13 के अन्य उपबंधों के अधी न रहते हुए, भा रत के रा ज्यक्षेत्रत् में सर्वत्रत् व्या पा र, वा णि ज्य और समा गम को सुनिसुनिश्चि त करता है। 

अनुच्नुछेद 302 के तहत संसद, लो क हि त को ध्या न में रखकर भा रत के रा ज्यक्षेत्रत् के कि सी भा ग के भी तर व्या पा र, वा णि ज्य या समा गम की स्वतंत्रत् ता पर नि र्बंधन अधि रो पि त कर सकेगी । 

अनुच्नुछेद 303 के तहत, संसद या रा ज्य वि धा नमंडमं ल को ई ऐसी वि धि नहीं बना सकती है (भले ही अनुच्नुछेद 302 में कुछ भी क्यों न लि खा हो ) जो कि एक रा ज्य से दूसदू रे रा ज्य को अधि मा न (Preference) देती है या एक रा ज्य का दूसदू रे रा ज्य से वि भेद करती है। 

अनुच्नुछेद 304 के तहत, कि सी रा ज्य का वि धा नमंडमं ल अन्य रा ज्यों से आया त कि ए गए मा ल पर को ई ऐसा टैक्स लगा सकेगी जो उसके रा ज्य में वि नि र्मि त या उत्पा दि त वैसे ही मा ल पर लगता है। या नी कि को ई रा ज्य अपने रा ज्य में उत्पा दि त मा ल पर लगने वा ले कर से दूसदू रे रा ज्य से आया त कि ए गए मा ल पर लगने वा ले कर में सा म्य (Equilibrium) रखेगाखेगा। 

इसके अला वा अनुच्नुछेद 304 के तहत रा ज्य को भी ये शक्ति प्रा प्त है कि लो क हि त को ध्या न में रखकर उस रा ज्य के भी तर व्या पा र, वा णि ज्य और समा गम की स्वतंत्रत् ता पर युक्तियुक्ति युक्युत नि र्बंधन (reasonable restrictions) लगा सकेगा । 

अनुच्नुछेद 307 के तहत संसद वि धि द्वा रा , ऐसे प्रा धि का री की नि युक्तियुक्ति कर सकता है जो कि अनुच्नुछेद 301, 302, 303 और 304 के प्रयो जनों को का र्या न्वि त करने के लि ए उपयुक्युत हो । कुल मि ला कर यही है केंद्रद्–रा ज्य वि त्ती य संबंध (Center-State Financial Relations), उम्मी द है समझ में आया हो गा । नी चे जी एसटी पर लेख दि या गया है, इस टॉ पि क की अच्छी समझ के लि ए उसे जरूर पढ़ें।