habeas corpus case 1976

habeas corpus case 1976 in Hindi। ADM Jabalpur… 

इस लेख में हम बंदी प्रत्यक्षी करण मा मला 1976 (habeas corpus case 1976) पर सरल और सहज चर्चा करेंगे, एवं इसके वि भि न्न महत्वपूर्ण पहलुओंलु ओंको समझेंगे; 

इसे ADM जबलपुरपु बना म शि वका न्त शुक्शुला मा मला भी कहा जा ता है और ये स्वतंत्रत् भा रत में सबसे महत्वपूर्ण मा मलों में से एक है। 

ये मा मला स्वतंत्रत् ता का अधि का र (Right to freedom) एवं संवैधा नि क उपचा र का अधि का र (Right to constitutional remedy) से जुड़ाजुड़ा हुआ है, तो इसे समझने से पहले उसे जरूर समझ लें। 

Background of habeas corpus case 1976 

25 जूनजू 1975 को तत्का ली न प्रधा नमंत्मं रीत् री इन्दि रा गां धी द्वा रा देश में आंतरि क गड़बड़ी के आधा र आपा तका ल (Emergency) लगा या गया । आंतरि क गड़बड़ी (अब सशस्त्रत् वि द्रोद् रोह) के आधा र पर आपा तका ल अनुच्नुछेद 352(1) के आधा र पर लगा या जा ता है। 

जब अनुच्नुछेद 352 सक्रि य हो ता है तो उसके सा थ ही दो और अनुच्नुछेद (अनुच्नुछेद 358 और अनुच्नुछेद 359) भी सक्रि य हो जा ता है। 

अनुच्नुछेद 358 तो अपने आप ला गू हो जा ता है जि सके तहत अनुच्नुछेद 19 नि लंबि त हो जा ता है। वहीं अनुच्नुछेद 359 के तहत रा ष्ट्रपति को ये अधि का र मि ल जा ता है कि वे अपने वि वेका नुसानु सार कि सी अन्य मूलमू अधि का र को भी नि लंबि त कर सकता है। 

आपा तका ल लगने के ठी क दो दि न बा द या नी कि 27 जूनजू 1975 को रा ष्ट्रपति ने अनुच्नुछेद 359 के तहत एक आदेश जा री कि या और मूलमू अधि का र के तहत आने वा ली अनुच्नुछेद 14, 21 और 22 को नि लंबि त कर दि या ।

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सा थ ही आदेश में ये भी जो ड़ दि या कि अनुच्नुछेद 32 और अनुच्नुछेद 226 का इस्तेमा ल करके को ई नि लंबि त कि ए गए अधि का रों की बहा ली के लि ए न्या या लय नहीं जा सकता है। 

[नो ट – यहाँ दो बा तें जा नने यो ग्य है (1) अब अगर आपा तका ल लगा या भी जा ता है तो रा ष्ट्रपति अनुच्नुछेद 20 और 21 को नि लंबि त नहीं कर सकता है। ऐसा प्रा वधा न आपा तका ल खत्म हो ने के बा द 1978 के 44वें संवि धा न संशो धन के मा ध्यम से संवि धा न में जो ड़ा गया । (2) अनुच्नुछेद 32 और अनुच्नुछेद 226 मूलमू अधि का रों की रक्षा के लि ए क्रमशः उच्चतम न्या या लय एवं उच्च न्या या लय को प्रदत अधि का र है।] 

1971 में नि वा रक नि रो ध (Preventive detention) के लि ए आंतरि क सुरसुक्षा देखरेख अधि नि यम (Internal security maintenance act) या नी कि MISA बना या गया । जि सका इस्तेमा ल करते हुए सरका र ने हजा रों लो गों को बंदी बना लि या और उसे उसकी स्वतंत्रत् ता से वंचि त कर दि या । 

नि रो ध (detention) 

मुख्मुय रूप से नि रो ध (detention) दो तरह की हो ती है –  

(1) दंडा त्मक नि रो ध (Punitive detention) – इसका आशय, अपरा ध के बा द कि सी व्यक्ति को गि रफ्ता र करके स्वतंत्रत् ता से वंचि त कर देने से है। 

(2) नि वा रक नि रो ध (Preventive detention) – इसका आशय, भवि ष्य में को ई व्यक्ति अपरा ध न कर बैठे इसी लि ए उसे पहले ही गि रफ्ता र करके उसकी स्वतंत्रत् ता छी न लेने से है। MISA इसी उद्देश्य के लि ए बना या गया एक का नूननू था । जि सके तहत आपा तका ल के दौरा न इन्दि रा गां धी ने जयप्रका श ना रा यण, ला लू प्रसा द या दव, मो रा र जी देसा ई आदि सहि त सभी बड़े नेता को जेल में बंद कर दि या गया था । 

habeas corpus case 1976 

तो कुल मि ला कर स्थि ति कुछ ऐसा था कि बड़े नेता ओं सहि त लगभग 40 हज़ा र लो ग नि वा रक नि रो ध का नूननू के तहत देशभर के जेलों में बंद थे और अपनी आजा दी की मां ग के लि ए को र्ट भी नहीं जा सकते थे क्यों कि अनुच्नुछेद 14, 21 और 22 नि लंबि त था । 

फि र भी हजा रों लो गों ने उच्च न्या या लय में इस आधा र पर या चि का दायर कि की व्यक्ति गत स्वतंत्रत् ता सि र्फ अनुच्नुछेद 21 से ही थो ड़ी न मि लती है बल्कि ये तो प्रा कृति क का नूननू (natural law) (या नी कि जी ने का अधि का र, न्या य का अधि का र आदि ) एवं न्या या लय द्वा रा समय-समय पर सुनासुनाये गए फैसलों से भी मि लता है। 

फि र भी उच्च न्या या लय के लि ए सुनसुवा ई करना का फी मुश्किमुश्कि ल था क्यों कि अनुच्नुछेद 226 के तहत मि ले अधि का र का इस्तेमा ल नहीं कि या जा सकता था । इसी लि ए जब उच्च न्या या लय ने MISA पर सुनसुवा ई करने का फैसला लि या तो सरका री वकी लों की तरफ से का फी वि रो ध हुआ। 

ADM जबलपुरपु मा मला 

दरअसल MISA के तहत DM और ADM को ये अधि का र दि या गया था कि वे इस का नूननू के तहत लो गों को हि रा सत में ले सकते हैं। जबलपुरपु ADM ने भी MISA के तहत बहुत सा रे लो गों को हि रा सत में लि या लेकि न उन लो गों ने इस का नूननू को बंदी प्रत्यक्षी करण (Habeas corpus) या चि का के तहत उच्च न्या या लय में चुनौचुनौती दि या । उच्च न्या या लय ने इसे स्वी का र भी कि या । इसी लि ए इसे habeas corpus case भी कहा जा ता है। 

[नो ट – बंदी प्रत्यक्षी करण (Habeas corpus) उच्चतम एवं उच्च न्या या लय को प्रा प्त एक अधि का र है जि सके तहत वो व्यक्ति को को र्ट में हा जि र करने के लि ए कह सकता है और अगर उसे गलत तरह से हि रा सत में रखा गया हो ता है तो न्या या लय उसे रि हा कर सकता है। इसे वि स्ता र से समझने के लि ए आप दि ए गए लेख को पढ सकते हैं; संवैधा नि क उपचा रों का अधि का र]

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कहा जा ता है उस समय लगभग 9 उच्च न्या या लयों ने इस पर सुनसुवा ई का फैसला लि या । लेकि न ऐसा हो ते देख केंद्रद् सरका र ने MISA में संशो धन कर दि या और उसमें कुछ नि म्नलि खि त प्रा वधा न जुड़जुवा दि ये- 

(1) नि यम बना दि या कि 3 मही ने के बा द भी कि सी व्यक्ति को अब हि रा सत में रखा जा सकता है और उसके लि ए अब सला हका र बो र्ड (Advisory board) की जरूरत नहीं है। 

दरअसल अनुच्नुछेद 22 के तहत ये प्रा वधा न था कि नि वा रक नि रो ध में रखे गए व्यक्ति को 3 मही ने से ज्या दा तब तक **

नहीं रखा जा सकता है जब तक कि सला हका र बो र्ड (Advisory board) ऐसा करने को न कहे। 

** सला हका र बो र्ड में वे व्यक्ति शा मि ल हो ते हैं जो या तो उच्च न्या या लय के न्या या धी श है या न्या या धी श रहे हैं या न्या या धी श नि युक्युत कि ए जा ने के यो ग्य है। 

(2) व्यक्ति गत स्वतंत्रत् ता के अधि का र का स्रो त केवल अनुच्नुछेद 21 है न कि को ई प्रा कृति क का नूननू (natural law) या अन्य का नूननू। या नी कि प्रा कृति क का नूननू आदि के आधा र पर अब को र्ट नहीं जा या जा सकता था । 

और इस सबमें सबसे बड़ी बा त ये थी कि इस संशो धि त MISA को 9th Schedule या नी कि नौं वीनौं वी अनुसूनु सूची में डा ल दि या । [नौं वीनौं वी अनुसूनु सूची क्या है इस पर एक अलग से लेख मौ जूदजू है उसे जरूर पढ़ें, यहाँ जा नने के लि ए इतना समझ सकते हैं कि जि स कि सी भी का नूननू को नौ वीं अनुसूनु सूची में डा ला जा ता है उसकी समी क्षा न्या या लय द्वा रा नहीं की जा सकती ] 

◾ अब केंद्रद् सरका र ने अपना स्टैंड रखा कि न्या या लय को अब सुनसुवा ई करने का को ई अधि का र नहीं है क्यों कि MISA नौ वीं अनुसूनु सूची में है, अनुच्नुछेद 358 के तहत अनुच्नुछेद 19 पहले से ही नि लंबि त है और अनुच्नुछेद 359 के तहत अनुच्नुछेद 14, 21 और 22 को नि लंबि त कर दि या गया है। तो जब अनुच्नुछेद 21 और 22 ही नि लंबि त है तो फि र बंदी प्रत्यक्षी करण (Habeas corpus) या चि का पर सुनसुवा ई करने का को ई अर्थ नहीं है। 

मा मला सुप्सुप्री म को र्ट के समक्ष 

ये मा मला सुप्सुप्री म को र्ट के 5 जजों की एक संवैधा नि क बेंच के पा स गया । जि नके समक्ष सवा ल ये था कि – 

(1) क्या रा ष्ट्रपति को ये अधि का र है कि नि वा रक नि रो ध के ना म पर अनुच्नुछेद 359 का इस्तेमा ल करते हुए कि सी व्यक्ति को अनुच्नुछेद 21 के तहत मि ली व्यक्ति गत स्वतंत्रत् ता से वंचि त कि या जा सकता है और उसे न्या या लय में या चि का दायर करने से रो का जा सकता है? 

(2) क्या MISA के तहत हि रा सत में लि ए व्यक्ति यों द्वा रा उच्च न्या या लय में बंदी प्रत्यक्षी करण के तहत दायर या चि का को अनुच्नुछेद 359 के तहत दि ये गए रा ष्ट्रपति के आदेश के आधा र पर खा रि ज कि या जा सकता है? 

सुप्सुप्री म को र्ट का फैसला (Supreme Court decision) 

बेंच ने 4-1 से फैसला सुनासुनाते हुए सरका र द्वा रा कि ए गए सभी कृत्य को वि धि द्वा रा स्था पि त प्रक्रि या (Process established by law) के आधा र पर सही मा ना और एक तरह से सरका र को इन सभी कृत्यों से बरी कर दि या । 

4 न्या या धी शों (मुख्मुय न्या या धी श ए.एन. रे, न्या यमूर्तिमूर्ति एम हमी दुल्दुला बेग, न्या यमूर्तिमूर्ति पी एन भगवती और न्या यमूर्तिमूर्ति वा ई.वी . चंद्रद् चूड़) के बहुमत ने आपा तका ल की घो षणा और अनुच्नुछेद 21 के नि लंबन को सही मा ना । 

दूसदू री बा त कि रा ष्ट्रपति के आदेश के मद्देनजर नजरबंदी (Detention) के आदेश की वैधा नि कता को चुनौचुनौती देने के लि ए कि सी भी व्यक्ति के पा स अनुच्नुछेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षी करण (Habeas corpus) या अन्य कि सी भी रि ट या चि का को उच्च न्या या लय के समक्ष रखने का अधि का र नहीं है। 

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इसी लि ए सुप्सुप्री म को र्ट के इस फैसले को आज भी उस पर लगा एक दाग की तरह देखा जा ता है। सि र्फ एक न्या या धी श एच आर खन्ना को छो ड़कर सभी का मत एक समा न था । 

के एस पुत्तापु त्तास्वा मी मा मला 2017 

2017 में, सुप्सुप्री म को र्ट ने के.एस. पुट्पुटस्वा मी बना म भा रत सरका र मा मले में स्वी का रा की एडी एम जबलपुरपु का मा मला त्रुत् टि पूर्ण था और इस तरह से लगभग 40 वर्ष बा द एडी एम जबलपुरपु में दि ये गए फैसले को खा रि ज कर दि या । 

तो कुछ इस तरह से भूलभू -सुधासुधार करने के बा द न्या या लय ने कहा “को ई भी सभ्य रा ज्य का नूननू के अधि का र के बि ना जी वन और व्यक्ति गत स्वतंत्रत् ता पर अति क्रमण पर वि चा र नहीं कर सकता है। 

न तो जी वन और न ही स्वतंत्रत् ता रा ज्य द्वा रा प्रदत्त इना म हैं और न ही संवि धा न इन अधि का रों का नि र्मा ण करता है बल्कि जी वन का अधि का र संवि धा न के आगमन से पहले भी मौ जूदजू है। 

आप को यहाँ बता देंकि यही वो मा मला था जि समें नि जता (Privacy) को अनुच्नुछेद 21 के तहत जी वन का अधि का र मा ना गया । 

कुल मि ला कर यही था habeas corpus case 1976, उम्मी द है समझ में आया हो गा । नी चे अन्य लेखों का लिं क दि या जा रहा है उसे भी पढ़ें।