Article 298

Article 298 of the Constitution | अनुच्छेद 298 व्याख्या 

यह लेख Article 298 (अनुच्छेद 298) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें। 

�� अनुच्छेद 298 (Article 298) – Original 

भाग 12 अध्याय 3 – संपति, संविदाएं अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं ऑर वाद 1 =================== 1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 का धारा 20 द्वारा (1-11-1956 से) प्रतिस्थापित।

अनुच्छेद 298 हिन्दी संस्करण 

Part XII Chapter 3 – PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS 1 ============= 1. Subs. by the Constitution (Fortieth Amendment) Act, 1976, s. 2 (w.e.f. 27-5-1976).

Article 298 English Version 

�� Article 298 Explanation in Hindi 

भारतीय संविधान का भाग 12, अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300क तक कुल 4अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)। 

Chapters I	Title वित्त (Finance)	Articles Article 264 – 291
II	उधार लेना (Borrowing)	Article 292 – 293
III	संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद (PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS)	Article 294 – 300
IV	संपत्ति का अधिकार (Rights To Property)	Article 300क

जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद (PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS) के बारे में है। 

संविधान का यही वह भाग है जिसके अंतर्गत हम निम्नलिखित चीज़ें पढ़ते हैं; 

कर व्यवस्था (Taxation System) 

विभिन्न प्रकार की निधियाँ (different types of funds) 

संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण (Distribution of revenues between the Union and the States) 

भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा उधार लेने की व्यवस्था (Borrowing arrangement by Government of India or State Government) 

संपत्ति का अधिकार (Rights to Property), इत्यादि। 

संविधान के इस भाग (भाग 12) का तीसरा अध्याय, संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद (PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS) से संबंधित है। इस लेख में हम अनुच्छेद 298 को समझने वाले हैं; 

⚫ केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध Center-State Financial Relations) 

Closely Related to Article 298 

| अनुच्छेद 298 – व्यापार करने, आदि की शक्ति (Power To Carry On Trade, Etc) Article 298 के तहत व्यापार करने, आदि की शक्ति (Power to carry on trade, etc) का वर्णन है। 

अनुच्छेद 298 के तहत कहा गया है कि संघ की और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, व्यापार या कारबार करने और किसी प्रयोजन के लिए संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन तथा संविदा करने पर, भी होगा; 

संघ और प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किसी भी व्यापार या व्यवसाय को चलाने और संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान और किसी भी उद्देश्य के लिए अनुबंध (Contract) करने तक होगा: 

हालांकि यह दो शर्तों के अधीन है; 

पहला) संघ की उपरोक्त कार्यकारी शक्ति, प्रत्येक राज्य में राज्य द्वारा कानून के अधीन होगी, लेकिन वहां तक जहां तक ऐसे व्यापार या व्यवसाय या ऐसा उद्देश्य ऐसा नहीं है जिसके संबंध में संसद कानून बना सकती है, और 

दूसरा) प्रत्येक राज्य की उक्त कार्यकारी शक्ति, जहां तक ऐसा व्यापार या व्यवसाय या ऐसा उद्देश्य ऐसा नहीं है जिसके संबंध में राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, संसद द्वारा कानून के अधीन होगी। 

कुल मिलाकर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 298 केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को व्यापार या व्यवसाय करने और संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करने और किसी भी उद्देश्य के लिए अनुबंध करने की शक्ति देता है। 

इस शक्ति का प्रयोग कुछ सीमाओं के अधीन है। विशेष रूप से, केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति राज्य कानून के अधीन है यदि व्यापार या व्यवसाय या उद्देश्य ऐसा नहीं है जिसके लिए संसद कानून बना सकती है। 

इसी प्रकार, राज्यों की कार्यकारी शक्ति राष्ट्री य कानून के अधीन है यदि व्यापार या व्यवसाय या उद्देश्य ऐसा नहीं है जिसके लिए राज्य विधायिका कानून बना सकती है। 

तो यही है अनुच्छेद 298 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 

सवाल–जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial 

Related MCQs with Explanation 

Question 1: Article 298 of the Indian Constitution deals with: 

(a) The power of the Union Government to levy taxes on goods and services (b) The power of the State Governments to levy surcharges on the taxes levied by the Union Government 

(c) The power of the Union Government to collect and distribute the Compensation Cess (d) The power of the Union Government and the State Governments to carry on any trade or business, acquire, hold, and dispose of property, and make contracts for any purpose 

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Question 2: The power to carry on any trade or business under Article 298 of the Indian Constitution extends to: 

(a) The establishment of commercial enterprises by the government 

(b) The undertaking of economic activities by the government 

(c) The provision of goods and services to the public by the government 

(d) All of the above 

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Question 3: The power to acquire, hold, and dispose of property under Article 298 of the Indian Constitution includes the power to: 

(a) Purchase land and buildings 

(b) Construct and maintain public infrastructure 

(c) Enter into lease agreements 

(d) All of the above 

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Question 4: The power to make contracts under Article 298 of the Indian Constitution includes the power to: 

(a) Enter into contracts for the supply of goods and services 

(b) Enter into employment contracts 

(c) Enter into loan agreements 

(d) All of the above 

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Question 5: Article 298 of the Indian Constitution is subject to any law made by the appropriate Legislature. This means that: 

(a) The Parliament can restrict the powers granted under Article 298 by enacting laws (b) The State Legislatures can restrict the powers granted under Article 298 by enacting laws (c) Both the Parliament and the State Legislatures can restrict the powers granted under Article 298 by enacting laws 

(d) All of the above 

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