Article 287

Article 287 of the Constitution | अनुच्छेद 287 व्याख्या 

यह लेख Article 287 (अनुच्छेद 287) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण 

पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें। 

�� अनुच्छेद 287 (Article 287) – Original 

भाग 12 अध्याय 1 – वित्त (प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध) 287. विद्यु त पर करों से छूट — वहां तक के सिवाय, जहां तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे, किसी राज्य की कोई विधि (किसी सरकार द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादित) विद्यु त के उपभोग या विक्रय पर जिसका — (क) भारत सरकार द्वारा उपभोग किया जाता है या भारत सरकार द्वारा उपभोग किए जाने के लिए उस सरकार को विक्रय किया जाता है, या (ख) किसी रेल के निर्माण, बनाए रखने या चलाने में भारत सरकार या किसी रेल कंपनी द्वारा, जो उस रेल को चलाती है, उपभोग किया जाता है अथवा किसी रेल के निर्माण, बनाए रखने या चलाने में उपभोग के लिए उस सरकार या किसी ऐसी रेल कंपनी को विक्रय किया जाता है, कोई कर अधिरोपित नहीं करेगी या कर का अधिरोपण प्राधिकृत नहीं करेगी और विद्यु त के विक्रय पर कोई कर अधिरोपित करने या कर का अधिरोपण प्राधिकृत करने वाली कोई ऐसी विधि यह सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार द्वारा उपभोग किए जाने के लिए उस सरकार को, या किसी रेल के निर्माण, बनाए रखने या चलाने में उपभोग के लिए यथापूर्वोक्त किसी रेल कंपनी को विक्रय की गई विद्यु त की कीमत, उस कीमत से जो विद्यु त का प्रचुर मात्रा में उपभोग करने वाले अन्य उपभोक्ताओं से ली जाती है, उतनी कम होंगी हों जितनी कर की रकम है ।

अनुच्छेद 287 हिन्दी संस्करण 

Part XII Chapter 1 – Finance (Miscellaneous Financial Provisions) 287. Exemption from taxes on electricity— Save in so far as Parliament may by law otherwise provide, no law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the consumption or sale of electricity (whether produced by a Government or other persons) which is— (a) consumed by the Government of India, or sold to the Government of India for consumption by that Government; or (b) consumed in the construction, maintenance or operation of any railway by the Government of India or a railway company operating that railway, or sold to that Government or any such railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway, and any such law imposing, or authorising the imposition of, a tax on the sale of electricity shall secure that the price of electricity sold to the Government of India for consumption by that Government, or to any such railway company as aforesaid for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway, shall be less by the amount of the tax than the price charged to other consumers of a substantial quantity of electricity.

Article 287 English Version 

�� Article 287 Explanation in Hindi 

भारतीय संविधान का भाग 12, अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300क तक कुल 4अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)। 

Chapters I	Title वित्त (Finance)	Articles Article 264 – 291
II	उधार लेना (Borrowing)	Article 292 – 293
III	संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद (PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS)	294 – 300
IV	संपत्ति का अधिकार (Rights To Property)	300क

जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद (PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS) के बारे में है। 

संविधान का यही वह भाग है जिसके अंतर्गत हम निम्नलिखित चीज़ें पढ़ते हैं; 

कर व्यवस्था (Taxation System) 

विभिन्न प्रकार की निधियाँ (different types of funds) 

संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण (Distribution of revenues between the Union and the States) 

भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा उधार लेने की व्यवस्था (Borrowing arrangement by Government of India or State Government) 

संपत्ति का अधिकार (Rights to Property), इत्यादि। 

संविधान के इस भाग (भाग 12) के पहले अध्याय को तीन उप-अध्यायों (Sub-chapters) में बांटा गया है। जिसे कि आप नीचे चार्ट में देख सकते हैं; 

Sub-Chapters Title साधारण (General)	Articles Article 264 – 267
संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण (Distribution Of Revenues Between The Union And The States)	Article 268 – 281
प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध (Miscellaneous Financial Provisions)	282 – 291*

* अनुच्छेद 291 को 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की मदद से निरसित (Repealed) कर दिया गया है। 

इस लेख में हम अनुच्छेद 287 को समझने वाले हैं; जो कि प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध (Miscellaneous Financial Provisions) के तहत आता है। हालांकि मोटे तौर पर समझने के लिए आप नीचे दिये गए लेख से स्टार्ट कर सकते हैं; 

⚫ केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध Center-State Financial Relations) 

Closely Related to Article 287 

| अनुच्छेद 287 – विद्यु त पर करों से छूट (Exemption From Taxes On Electricity) 

Article 287 के तहत विद्यु त पर करों से छूट (Exemption From Taxes On Electricity) का वर्णन है। अनुच्छेद 287 के तहत मुख्य रूप से दो बातें कही गई है। 

पहली बात) भारत सरकार द्वारा उपभोग की जाने वाली बिजली या भारत सरकार को बेची गई बिजली पर किसी राज्य की कोई विधि कोई टैक्स नहीं लगाएगी। उस स्थिति को छोड़कर जहां तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे। 

याद रखें यह बिजली किसी सरकार द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादित हो सकता है। 

दूसरी बात) किसी राज्य की कोई विधि विद्यु त के उपभोग या विक्रय पर जिसका किसी रेल के निर्माण, बनाए रखने या चलाने में भारत सरकार या किसी रेल कंपनी द्वारा, जो उस रेल को चलाती है, उपभोग किया जाता है अथवा किसी रेल के निर्माण, बनाए रखने या चलाने में उपभोग के लिए उस सरकार या किसी ऐसी रेल कंपनी को विक्रय किया जाता है, कोई कर अधिरोपित नहीं करेगी या कर का अधिरोपण प्राधिकृत नहीं करेगी। 

विद्यु त के विक्रय पर कोई कर अधिरोपित करने या कर का अधिरोपण प्राधिकृत करने वाली कोई ऐसी विधि यह सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार द्वारा उपभोग किए जाने के लिए उस सरकार को, या किसी रेल के निर्माण, बनाए रखने या चलाने में उपभोग के लिए यथापूर्वोक्त किसी रेल कंपनी को विक्रय की गई विद्यु त की कीमत, उस कीमत से जो विद्यु त का प्रचुर मात्रा में उपभोग करने वाले अन्य उपभोक्ताओं से ली जाती है, उतनी कम होंगी हों जितनी कर की रकम है । 

कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि अनुच्छेद 287 के तहत संसद द्वारा पेश कानून के अनुसार, किसी भी राज्य को अपने कानून के माध्यम से उस बिजली पर कोई कर लगाने की अनुमति नहीं है जो भारत सरकार द्वारा उपभोग की गई है या सरकार को बेची गई है। 

अनुच्छेद में आगे स्पष्ट किया गया है कि रेलवे के जरूरत के उद्देश्य से जो बिजली खपत की जाती है या बेची जाती है, जो कि भारत सरकार द्वारा इसके निर्माण, रखरखाव या संचालन से संबंधित है, उस पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। 

इसके अलावा, अनुच्छेद 287 यह भी सुनिश्चित करता है कि बिजली की बिक्री पर कर लगाने वाला ऐसा कोई भी कानून यह सुनिश्चित करेगा कि भारत सरकार द्वारा उपभोग के लिए या या किसी भी रेलवे के निर्माण, रखरखाव या संचालन में खपत के लिए बेची गई बिजली की कीमत अन्य उपभोक्ताओं से पर्याप्त मात्रा में ली जाने वाली कीमत से कर की राशि से कम होगी। 

कहने का अर्थ है कि यह अनुच्छेद किसी भी कानून की शक्ति को भी सीमित करता है जो ऐसे कराधान को लगाने या लगाने का अधिकार देता है जो बिजली पर बिक्री पर शुल्क लगाता है। ऐसा कानून यह सुनिश्चित करेगा कि भारत सरकार को बिजली की बिक्री पर जो राशि ली जा रही है, वह उन सामान्य उपभोक्ताओं से ली जाने वाली राशि की तुलना में लगाए गए कर की राशि से कम होनी चाहिए जो पर्याप्त मात्रा में बिजली का उपयोग करते हैं। 

तो यही है अनुच्छेद 287 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 

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