Article 219

Article 219 of the Constitution | अनुच्छेद 219 व्याख्या 

यह लेख Article 219 (अनुच्छेद 219) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें। 

� अनुच्छेद 219 (Article 219) – Original 

भाग 6 “राज्य” 219. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान —1***उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पदग्रहण करने से पहले, उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। ======== 1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “किसी राज्य में” शब्दों का (1-11-1956 से) लोप किया गया।

अनुच्छेद 219 हिन्दी संस्करण 

Part VI “State” 219. Oath or affirmation by Judges of High Courts— Every person appointed to be a Judge of a High Court 1*** shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the Governor of the State, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule. ========= 1. The words “in a State” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1- 11-1956).

Article 219 English Version 

�� Article 219 Explanation in Hindi 

भारतीय संविधान का भाग 6, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक कुल 6 अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)। 

Chapters I	Title साधारण (General)	Articles Article 152
II	कार्यपालिका (The Executive)	Article 153 – 167
III	राज्य का विधान मंडल (The State Legislature)	Article 168 – 212
IV	राज्यपाल की विधायी शक्ति (Legislative Power of the Governor)	Article 213
V	राज्यों के उच्च न्यायालय (The High Courts in the States)	Article 214 – 232
VI	अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)	Article 233 – 237

जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, इस भाग के अध्याय 5 का नाम है “राज्यों के उच्च न्यायालय (The High Courts in the States)” और इसका विस्तार अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। इस लेख में हम अनुच्छेद 219 को समझने वाले हैं; 

⚫ अनुच्छेद 124 – भारतीय संविधान 

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| अनुच्छेद 219 – उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान (Oath Or Affirmation By Judges Of High Courts) 

न्याय (Justice) लोकतंत्र का एक आधारभूत स्तंभ है क्योंकिक्यों यह व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है, कानून के शासन को बनाए रखता है, संघर्ष के समाधान की सुविधा देता है और निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देता है। यह लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करता है और समाज की समग्र भलाई और स्थिरता में योगदान देता है। 

भारत में इसे सुनिश्चित करने के लिए संविधान द्वारा एकीकृत न्यायिक व्यवस्था (Integrated Judiciary System) की शुरुआत की गई है। इस व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) सबसे शीर्ष पर आता है, उसके बाद राज्यों उच्च न्यायालय (High Court) आता है और फिर उसके बाद जिलों का अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Court)। 

संविधान का भाग 6, अध्याय V, राज्यों के उच्च न्यायालय की बात करता है। जिस तरह से अनुच्छेद 124(6) के तहत उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन है उसी तरह से अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान (Oath or affirmation by Judges of High Courts) का वर्णन है। 

अनुच्छेद 219 के तहत कहा गया है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पदग्रहण करने से पहले, उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। 

कहने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति किया गया है, पद संभालने से पूर्व उसे इस राज्य के राज्यपाल या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के सामने शपथ या प्रतिज्ञान करना होता है। 

संविधान की अनुसूची 3 के तहत, उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यकाल संभालने से पूर्व निम्नलिखित शपथ लेनी पड़ती है – 

“मैं, —————, जो भारत के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति (या न्यायाधीश) नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा।” 

“I, …………….., having been appointed Chief Justice (or a Judge) of the High 

Court at (or of) ……….do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws.” 

तो यही है अनुच्छेद 219, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 

◾ राज्य विधानमंडल (State Legislature): गठन, कार्य, आदि 

◾ भारतीय संसद (Indian Parliament): Overview 

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