Article 243F

Article 243F of the Constitution | अनुच्छेद 243च व्याख्या 

यह लेख Article 243F (अनुच्छेद 243च) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों 

संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें। 

�� अनुच्छेद 243F (Article 243च) – Original 

भाग 9 243F. सदस्यता के लिए निरर्हताएं— (1) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, — (क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है; परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है ; (ख) यदि वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है। (2) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे, विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा।

अनुच्छेद 243F हिन्दी संस्करण 

Part IX 243F. Disqualifications for membership —(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of a Panchayat— (a) if he is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of elections to the Legislature of the State concerned: Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than twenty-five years of age, if he has attained the age of twenty one years; (b) if he is so disqualified by or under any law made by the Legislature of the State. (2) If any question arises as to whether a member of a Panchayat has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1), the question shall be referred for the decision of such authority and in such manner as the Legislature of a State may, by law, provide.

Article 243F English Version 

�� Article 243F Explanation in Hindi 

भारतीय संविधान का भाग 9, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243-O तक विस्तारित है। यह भाग भारत में स्थानीय स्व:शासन की नींवनीं रखता है जो कि हमेशा से संविधान का हिस्सा नहीं था बल्कि इसे साल 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की मदद से संविधान का हिस्सा बनाया गया। 

भाग 9 पूरी तरह से पंचायत को समर्पित है। इसके तहत कुल 16 अनुच्छेद आते हैं जिसकी मदद से पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक संस्था बनाया गया। 

पंचायती राज व्यवस्था के जुड़ने से भारत में अब सरकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था हो गई है – संघ सरकार (Union Government), राज्य सरकार (State Government) और स्थानीय स्वशासन (जिसके अंतर्गत पंचायत एवं नगरपालिकाएं आती हैं)। 

कुल मिलाकर भारत में पंचायतें गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर (त्रिस्तरीय) स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ हैं जो जमीनी स्तर के लोकतंत्र और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस लेख में हम अनुच्छेद 243F को समझने वाले हैं; 

याद रखें, पंचायत के पूरे संवैधानिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भाग 9 के तहत आने वाले पूरे 16 अनुच्छेद को एक साथ जोड़कर पढ़ना और समझना जरूरी है। अगर आप चीजों को समग्रता के साथ समझना चाहते हैं तो पहले कृपया नीचे दिए गए दोनों लेखों को पढ़ें और समझें; 

⚫ पंचायती राज का इतिहास (History of Panchayati Raj) 

⚫ पंचायती राज, स्वतंत्रता के बाद (Panchayati Raj after Independence) 

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| अनुच्छेद 243F – सदस्यता के लिए निरर्हताएं (Disqualifications For Membership) 

अनुच्छेद 243F के तहत सदस्यता के लिए निरर्हताएं (Disqualifications for membership) के बारे में कुछ उपबंध किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत 2 खंड आते हैं; 

अनुच्छेद 243F के खंड (1) के तहत दो बातें कही गई है; 

पहली बात) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित (Disqualified) होगा, यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है; 

हालांकि कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है; 

कहने का अर्थ है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 

दूसरी बात) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित (Disqualified) होगा यदि वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है। 

कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि जिस तरह से लोक सभा व विधान सभा चुनाव के प्रयोजनों के लिए जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया है जिसमें कि यह लिखा हुआ है कि किन स्थितियों में कोई सदस्य निरर्हित हो सकता है उसी तरह से राज्य विधानमंडल भी पंचायत के प्रयोजनों के लिए इस तरह का कानून बना सकती है। 

अनुच्छेद 243F के खंड (2) के तहत कहा गया है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य खंड (1) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को विनिश्चय के लिए भेजा जाएगा जो कि राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करेगा। 

तो यही है अनुच्छेद 243F , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 

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