Article 175

Article 175 of the Constitution | अनुच्छेद 175 व्याख्या 

यह लेख Article 175 (अनुच्छेद 175) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें। 

अनुच्छेद 175 (Article 175) – Original 

भाग 6 “राज्य” 175 . सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार —(1) राज्यपाल, विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधान-मंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में, अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। (2) राज्यपाल, राज्य के विधान-मंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश, उस राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा।

अनुच्छेद 175 हिन्दी संस्करण 

Part VI “State” 175. Right of Governor to address and send messages to the House or Houses —(1) The Governor may address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, either House of the Legislature of the State, or both Houses assembled together, and may for that purpose require the attendance of members. (2) The Governor may send messages to the House or Houses of the Legislature of the State, whether with respect to a Bill then pending in the Legislature or otherwise, and a House to which any message is so sent shall with all convenient despatch consider any matter required by the message to be taken into consideration.

Article 175 English Version 

�� Article 175 Explanation in Hindi 

भारतीय संविधान का भाग 6, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक कुल 6 अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)। 

Chapters I	Title साधारण (General)	Articles Article 152
II	कार्यपालिका (The Executive)	Article 153 – 167
III	राज्य का विधान मंडल (The State Legislature)	Article 168 – 212
IV	राज्यपाल की विधायी शक्ति (Legislative Power of the Governor)	Article 213
V	राज्यों के उच्च न्यायालय (The High Courts in the States)	Article 214 – 232
VI	अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)	Article 233 – 237

जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, इस भाग के अध्याय 3 का नाम है “राज्य का विधान मंडल (The State Legislature)” और इसका विस्तार अनुच्छेद 158 से लेकर अनुच्छेद 212 तक है। 

इस अध्याय को आठ उप–अध्यायों (sub-chapters) में बांटा गया है, जिसे कि आप नीचे चार्ट में देख सकते हैं; 

Chapter 3 साधारण (General)	Articles Article 168 – 177
राज्य के विधान मण्डल के अधिकारी (Officers of the State Legislature)	Article 178 – 187
कार्य संचालन (Conduct of Business)	Article 188 – 189
सदस्यों की निरर्हताएं (Disqualifications of Members)	Article 190 – 193
राज्यों के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां (Powers, privileges and immunities of State Legislatures and their members)	Article 194 – 195
विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure)	Article 196 – 201
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया (Procedure in respect of financial matters)	Article 202 – 207
साधारण प्रक्रिया (Procedure Generally)	Article 208 – 212

इस लेख में हम साधारण (General) के तहत आने वाले अनुच्छेद 175 को समझने वाले हैं। 

⚫ अनुच्छेद 86 – भारतीय संविधान 

| अनुच्छेद 175 – सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार (Right Of Governor To Address And Send Messages To The House Or Houses ) 

जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है यानी कि यहाँ केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी होता है और जिस तरह से केंद्र में विधायिका (Legislature) होता है उसी तरह से राज्य का भी अपना एक विधायिका होता है। 

◾ केन्द्रीय विधायिका (Central Legislature) को भारत की संसद (Parliament of India) कहा जाता है। यह एक द्विसदनीय विधायिका है, जिसका अर्थ है कि इसमें दो सदन हैं: लोकसभा (लोगों का सदन) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद)। इसी तरह से राज्यों के लिए भी व्यवस्था की गई है। 

अनुच्छेद 168(1) के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल (Legislature) की व्यवस्था की गई है और यह विधानमंडल एकसदनीय (unicameral) या द्विसदनीय (bicameral) हो सकती है। 

अनुच्छेद 175 के तहत सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार का वर्णन है। इस अनुच्छेद के दो खंड है; 

अनुच्छेद 175(1) के तहत कहा गया है कि राज्यपाल, विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधान-मंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में, अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। 

जिस तरह से अनुच्छेद 86 के तहत सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है उसी तरह से अनुच्छेद 175(1) राज्यपाल का राज्य के संबंध में अधिकार है। 

इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल, विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ सम्मिलित दोनों सदनों में अभिभाषण (Address) कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। 

कहने का अर्थ है कि राज्यपाल दोनों सदनों में भाषण दे सकता है और इसके साथ ही दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भी भाषण दे सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि सदन के सदस्य उपस्थित रहे। 

अनुच्छेद 175(2) के तहत कहा गया है कि राज्यपाल, राज्य के विधान-मंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश, उस राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। 

यहाँ दो बातें हैं; 

पहली बात तो ये कि राज्यपाल, विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक (Bill) के संबंध में या किसी अन्य विषय के संबंध में किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। 

और दूसरी बात ये कि जब यह संदेश भेजा जाएगा तो जिस विषय पर उस संदेश में सदन द्वारा विचार करने की अपेक्षा की गई है। उस अपेक्षित विषय पर वह सदन सुविधानुसार जितनी जल्दी हो सके विचार करेगा। 

तो यही है अनुच्छेद 175, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 

◾ राज्य विधानमंडल (State Legislature): गठन, कार्य, आदि 

◾ भारतीय संसद (Indian Parliament): Overview 

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