Article 232

Article 232 of the Constitution | अनुच्छेद 232 व्याख्या 

यह लेख Article 232 (अनुच्छेद 232) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें। 

� अनुच्छेद 232 (Article 232) – Original 

भाग 6 “राज्य” 232. निर्वचन — ।

अनुच्छेद 232 हिन्दी संस्करण 

Part VI “State” 232. Interpretation— Articles 230, 231 and 232 subs. by articles 230 and 231 by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 16 (w.e.f. 1-11-1956)].

Article 232 English Version 

�� Article 232 Explanation in Hindi 

भारतीय संविधान का भाग 6, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक कुल 6 अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)। 

Chapters I	Title साधारण (General)	Articles Article 152
II	कार्यपालिका (The Executive)	Article 153 – 167
III	राज्य का विधान मंडल (The State Legislature)	Article 168 – 212
IV	राज्यपाल की विधायी शक्ति (Legislative Power of the Governor)	Article 213
V	राज्यों के उच्च न्यायालय (The High Courts in the States)	Article 214 – 232
VI	अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)	Article 233 – 237

जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, इस भाग के अध्याय 5 का नाम है “राज्यों के उच्च न्यायालय (The High Courts in the States)” और इसका विस्तार अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। इस लेख में हम अनुच्छेद 232 को समझने वाले हैं; 

⚫ अनुच्छेद 147 – भारतीय संविधान 

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| अनुच्छेद 232 – निर्वचन (Interpretation) 

न्याय (Justice) लोकतंत्र का एक आधारभूत स्तंभ है क्योंकिक्यों यह व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है, कानून के शासन को बनाए रखता है, संघर्ष के समाधान की सुविधा देता है और निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देता है। यह लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करता है और समाज की समग्र भलाई और स्थिरता में योगदान देता है। 

भारत में इसे सुनिश्चित करने के लिए संविधान द्वारा एकीकृत न्यायिक व्यवस्था (Integrated Judiciary System) की शुरुआत की गई है। इस व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) सबसे शीर्ष पर आता है, उसके बाद राज्यों उच्च न्यायालय (High Court) आता है और फिर उसके बाद जिलों का अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Court)। 

संविधान का भाग 6, अध्याय V, राज्यों के उच्च न्यायालय की बात करता है। अनुच्छेद 232 के तहत निर्वचन (Interpretation) था बिलकुल वैसे ही जैसे कि अनुच्छेद 147 के तहत उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में था। 

हालांकि संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के द्वारा अनुच्छेद 232 को समाप्त कर दिया गया। दरअसल अनुच्छेद 230, 231 और 232 के स्थान पर अनुच्छेद 230, और 231 को प्रतिस्थापित किया गया। इसीलिए अब अनुच्छेद 230 और 231 ही अस्तित्व में है तो उसे अवश्य पढ़ें; 

⚫ अनुच्छेद 230 – भारतीय संविधान 

⚫ अनुच्छेद 231 – भारतीय संविधान 

Must Read 

तो यही है अनुच्छेद 232 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 

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