यह लेख Article 258A (अनुच्छेद 259क) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

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Article 158A अनुच्छेद 258क

📜 अनुच्छेद 258A (Article 258A) – Original

भाग 11 [संघ और राज्यों के बीच संबंध]
1[258A. संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति — इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य, जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा।]
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1.  संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 का धारा 8 द्वारा (1-11-1956 से) अंतःस्थापित।
अनुच्छेद 258A हिन्दी संस्करण

Part XI [RELATIONS BETWEEN THE UNION AND THE STATES]
1[258A. Power of the States to entrust functions to the Union— Notwithstanding anything in this Constitution, the Governor of a State may, with the consent of the Government of India, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the State extends.]
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1. Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 18 (w.e.f. 1-11-1956).
Article 258A English Version

🔍 Article 258A Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 11, अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक कुल 2 अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)।

ChaptersTitleArticles
Iविधायी संबंध (Legislative Relations)Article 245 – 255
IIप्रशासनिक संबंध (Administrative Relations)Article 256 – 263
[Part 11 of the Constitution]

जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग केंद्र-राज्य सम्बन्धों (Center-State Relations) के बारे में है। जिसके तहत मुख्य रूप से दो प्रकार के सम्बन्धों की बात की गई है – विधायी और प्रशासनिक

भारत में केंद्र-राज्य संबंध देश के भीतर केंद्र सरकार और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच शक्तियों, जिम्मेदारियों और संसाधनों के वितरण और बंटवारे को संदर्भित करते हैं।

ये संबंध भारत सरकार के संघीय ढांचे के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि भारत के संविधान में परिभाषित किया गया है। संविधान केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की शक्तियों और कार्यों का वर्णन करता है, और यह राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करते हुए दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है।

अनुच्छेद 256 से लेकर अनुच्छेद 263 तक केंद्र-राज्य प्रशासनिक सम्बन्धों (Centre-State Administrative Relations) का वर्णन है। और यह भाग केंद्र-राज्य संबन्धों से जुड़े बहुत सारे कॉन्सेप्टों को आधार प्रदान करता है; जिसमें से कुछ प्रमुख है;

  • राज्यों की ओर संघ की बाध्यता (Union’s obligation towards the states)
  • राज्यों पर संघ का नियंत्रण (Union control over states)
  • जल संबंधी विवाद (Water disputes)

इस लेख में हम अनुच्छेद 258A को समझने वाले हैं; लेकिन अगर आप इस पूरे टॉपिक को एक समग्रता से (मोटे तौर पर) Visualize करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लेख से शुरुआत कर सकते हैं;

केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंध Center-State Administrative Relations)
Closely Related to Article 258A

| अनुच्छेद 258A – संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति (Power of the States to entrust functions to the Union)

अनुच्छेद 258A के तहत संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति (Power Of The States To Entrust Functions To The Union) का वर्णन है। इस अनुच्छेद को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की मदद से संविधान में जोड़ा गया था।

अनुच्छेद 258A के तहत कहा गया है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल, भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य, जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा।

यह अनुच्छेद अनुच्छेद 258 का ही विस्तार है। जिस तरह से अनुच्छेद 258 के तहत राष्ट्रपति, राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को राज्य को सौंप सकता है। उसी तरह से अनुच्छेद 258A के तहत किसी राज्य का राज्यपाल, भारत की केंद्र सरकार की मंजूरी से, राज्य की कुछ या सभी प्रशासनिक शक्तियां केंद्र सरकार या उसके अधिकारियों को सौंप सकता है।

दूसरे शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 258 संघ को यह प्राधिकार देता है कि अपने कृत्य राज्य की सहमति से राज्य को प्रत्यायोजित (Delegate) करें, और इसी तरह से अनुच्छेद 258 क (जिसे कि 1956 में जोड़ा गया था) राज्य को यह प्राधिकार देता है कि वह अपने कृत्य को संघ की सहमति से संघ को प्रत्यायोजित कर दें।

तो यही है अनुच्छेद 258A , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Article 258 of the Constitution
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Chapter Wise Polity Quiz

केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंध अभ्यास प्रश्न

  1. Number of Questions – 8
  2. Passing Marks – 75 %
  3. Time – 6 Minutes
  4. एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं।

1 / 8

दिए गए कथनों में से सही कथनों का चुनाव करें-

  1. राजनीतिक व्यवस्था दोहरी होते हुए भी न्यायिक व्यवस्था एकल है।
  2. अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र का ये कर्तव्य बनता है कि बाह्य आक्रमण से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें।
  3. वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दे सकती है।
  4. केंद्र राज्यों को भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चों को मातृभाषा सिखाने की व्यवस्था करके के लिए कह सकता है।

2 / 8

अनुच्छेद 257 के संबंध में इसमें से क्या सही है?

3 / 8

निम्न में से कौन सा कथन सही है?

  1. अनुच्छेद 256 के अनुसार संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून का राज्य अवमानना नहीं करेगा।
  2. राज्य केंद्र की कार्यपालक शक्तियों को कभी बाधित नहीं कर सकता है और उसके संबंध में कोई पूर्वाग्रह नहीं रख सकता है।
  3. अगर राज्य संसद की क़ानूनों की अवमानना करता है तो इसके आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
  4. राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352 के तहत लगायी जाती है।

4 / 8

निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है?

  1. अनुच्छेद 258 के तहत, राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकता है।
  2. अनुच्छेद 258’क’ के तहत राज्यपाल, केंद्र की सहमति पर उसके कार्य को राज्य में कराता है।
  3. अनुच्छेद 263, अंतरराज्यीय नदियों के जल-संबंधी विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है।
  4. अनुच्छेद 262’क’ के तहत, राष्ट्रपति केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकती है।

5 / 8

दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें-

  1. अनुच्छेद 260 के अनुसार संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी।
  2. राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  3. मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन एक संविधानेत्तर सम्मेलन है।
  4. राज्यपाल के अनुरोध पर एवं राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद UPSC राज्य की आवश्यकतानुसार कार्य कर सकता है।

6 / 8

इनमें से कौन सा कथन केंद्र एवं राज्य के सहयोगात्मक पहलू को उचित तरीके से व्यक्त करता है?

7 / 8

केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंध से संबंधित कौन सा कथन सही है?

  1. ये संविधान के भाग 11 से संबंधित है।
  2. अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है।
  3. केंद्र की प्रशासनिक शक्ति पूरे भारत में फैली है।
  4. राज्य की प्रशासनिक शक्ति सिर्फ राज्यक्षेत्र तक ही सीमित है।

8 / 8

इसमें से कौन एक गैर-संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय (Non-constitutional consultative body) नहीं है?

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अनुच्छेद 260 – भारतीय संविधान
अनुच्छेद 258 – भारतीय संविधान
Next and Previous to Article 258A
भारतीय संविधान
संसद की बेसिक्स
मौलिक अधिकार बेसिक्स
भारत की न्यायिक व्यवस्था
भारत की कार्यपालिका
Important Pages of Compilation
अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।