यह लेख Article 277 (अनुच्छेद 277) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें। [साल 1956 में अनुच्छेद 278 को खत्म कर दिया गया है।]

Bell आइकॉन पर क्लिक करके हमारे नोटिफ़िकेशन सर्विस को Allow कर दें ताकि आपको हरेक नए लेख की सूचना आसानी से प्राप्त हो जाए। साथ ही नीचे दिए गए हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ जाएँ और नवीनतम विचार-विमर्श का हिस्सा बनें। खासकर के टेलीग्राम और यूट्यूब से जरूर जुड़ जाएं;
⬇️⬇️⬇️

📜 अनुच्छेद 277 (Article 277) – Original

भाग 12 [वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद] अध्याय 1 – वित्त (संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण)
277. व्यावृत्ति — ऐसे कर, शुल्क, उपकर या फीसें, जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य की सरकार द्वारा अथवा किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा उस राज्य, नगरपालिका, जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए विधिपूर्वक उदगृहित की जा रही थी, इस बात के होते हुए भी कि वे कर, शुल्क, उपकर या फीसें संघ सूची में वर्णित हैं, तब तक उदगृहित की जाती रहेंगी और उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जाती रहेंगी जब तक संसद, विधि द्वारा, इसके प्रतिकूल उपबंध नहीं करती है।

278. [कुछ वित्तीय विषयों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से करार।] – संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) निरसित ।
अनुच्छेद 277 हिन्दी संस्करण

Part XII [FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS] Chapter 1 – Finance (Distribution of revenues between the Union and the States)
277. Savings — Any taxes, duties, cesses or fees which, immediately before the commencement of this Constitution, were being lawfully levied by the Government of any State or by any municipality or other local authority or body for the purposes of the State, municipality, district or other local area may, notwithstanding that those taxes, duties, cesses or fees are mentioned in the Union List, continue to be levied and to be applied to the same purposes until provision to the contrary is made by Parliament by law.

278. [Agreement with States in Part B of the First Schedule with regard to certain financial matters.].—Omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.(w.e.f. 1-11-1956).
Article 277 English Version

🔍 Article 277 Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 12, अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300क तक कुल 4अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)।

ChaptersTitleArticles
Iवित्त (Finance)Article 264 – 291
IIउधार लेना (Borrowing)Article 292 – 293
IIIसंपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद (PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS)294 – 300
IVसंपत्ति का अधिकार (Rights to Property)300क
[Part 11 of the Constitution]

जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद (PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS) के बारे में है।

संविधान का यही वह भाग है जिसके अंतर्गत हम निम्नलिखित चीज़ें पढ़ते हैं;

  • कर व्यवस्था (Taxation System)
  • विभिन्न प्रकार की निधियाँ (different types of funds)
  • संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण (Distribution of revenues between the Union and the States)
  • भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा उधार लेने की व्यवस्था (Borrowing arrangement by Government of India or State Government)
  • संपत्ति का अधिकार (Rights to Property), इत्यादि।

संविधान के इस भाग (भाग 12) के पहले अध्याय को तीन उप-अध्यायों (Sub-chapters) में बांटा गया है। जिसे कि आप नीचे चार्ट में देख सकते हैं;

Sub-Chapters TitleArticles
साधारण (General)Article 264 – 267
संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण (Distribution of revenues between the Union and the States)Article 268 – 281
प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध (Miscellaneous Financial Provisions)282 – 291*
* अनुच्छेद 291 को 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की मदद से निरसित (Repealed) कर दिया गया है।

इस लेख में हम अनुच्छेद 277 को समझने वाले हैं; जो कि संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण (Distribution of revenues between the Union and the States) के तहत आता है। हालांकि मोटे तौर पर समझने के लिए आप नीचे दिये गए लेख से स्टार्ट कर सकते हैं;

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध Center-State Financial Relations)
Closely Related to Article 277

| अनुच्छेद 277 – व्यावृत्ति (Savings)

अनुच्छेद 277 के तहत व्यावृत्ति (Savings) का वर्णन है। दरअसल संविधान लागू होने से पहले भी कई प्रकार के Taxes थे जो कि विभिन्न राज्यों एवं नगरपालिकाओं आदि में चल रहा था। संविधान लागू होने के बाद चूंकि नई व्यवस्था सामने आई ऐसे में पुराने क़ानूनों के साथ उसका टकराव न हो इसीलिए इस अनुच्छेद के तहत कुछ विशेष व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद 277 के तहत कहा गया है कि ऐसे कर, शुल्क, उपकर या फीसें, जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य की सरकार द्वारा अथवा किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा उस राज्य, नगरपालिका, जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए विधिपूर्वक उदगृहित की जा रही थी, इस बात के होते हुए भी कि वे कर, शुल्क, उपकर या फीसें संघ सूची में वर्णित हैं, तब तक उदगृहित की जाती रहेंगी और उन्हीं प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जाती रहेंगी जब तक संसद, विधि द्वारा, इसके प्रतिकूल उपबंध नहीं करती है।

अनुच्छेद 277 का मुख्य लक्ष्य भारतीय संविधान में बदलावों के कारण करों या वित्त में होने वाले टकराव या व्यवधान को रोकना है। सरल शब्दों में, यह संविधान लागू होने के बाद करों और वित्त के सुचारु परिवर्तन को सुनिश्चित करने का एक प्रावधान है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277 संविधान के प्रारंभ से पहले वैध रूप से लगाए गए करों की व्यावृत्ति (Savings) से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि कोई भी कर, शुल्क, या उपकर जो किसी राज्य की सरकार, या किसी नगर पालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा संविधान के प्रारंभ से पहले, राज्य, नगर पालिका, जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए कानूनी रूप से लगाया जा रहा था।

भले ही उन करों, कर्तव्यों, उपकरों या शुल्कों का उल्लेख संघ सूची में किया गया हो, फिर भी इसे तब तक लगाए जाते रहेंगे और उन्हीं उद्देश्यों के लिए लागू किए जाते रहेंगे जब तक कि संसद द्वारा इसके विपरीत प्रावधान नहीं किया जाता।

इसका मतलब यह है कि कोई भी कर जो 1950 में संविधान लागू होने से पहले राज्य सरकारों या स्थानीय अधिकारियों द्वारा कानूनी रूप से लगाया जा रहा था, तब तक लगाया जा सकता है जब तक कि भारत की संसद इसके विपरीत कानून पारित नहीं कर देती।

संविधान लागू होने के बाद करों के संग्रह में कोई व्यवधान न हो यह सुनिश्चित करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 277 डाला गया था। यह राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को कुछ वित्तीय स्वायत्तता भी देता है।

कल्पना कीजिए कि भारतीय संविधान एक नया भवन है जो अभी-अभी बना है। राज्य सरकारें और स्थानीय अधिकारी घर के किरायेदारों की तरह हैं। घर बनने से पहले, किरायेदार अपने-अपने घरों में रहते थे और अपना कर चुकाते थे। जब संविधान रूपी घर बन गया, तो किरायेदार इस नए घर में चले गए लेकिन जो कर वो पहले चुकाता था उसे भुगतान करना जारी रखा।

संविधान का अनुच्छेद 277 पट्टा समझौते के एक खंड की तरह है जो कहता है कि किरायेदार अपने करों का भुगतान तब तक करना जारी रख सकते हैं जब तक कि मकान मालिक (केंद्र सरकार) अन्यथा न कहे।

हालांकि यह याद रखिए कि इसका उपयोग केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच करों को विभाजित करने के तरीके में बदलाव आया हो। इसका उपयोग उन स्थितियों में नहीं किया जा सकता जहां कराधान शक्तियों के वितरण में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

दूसरे शब्दों में, इसका एक बहुत ही विशिष्ट उपयोग मामला है और इसे उन सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है जहां कराधान शक्तियों के वितरण में कोई बदलाव नहीं होता है।

तो यही है अनुच्छेद 277 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

https://wonderhindi.com/center-state-financial-relations/
Must Read

सवाल-जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial

Related MCQs with Explanation

/8
0 votes, 0 avg
31

Chapter Wise Polity Quiz

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध अभ्यास प्रश्न

  1. Number of Questions – 8
  2. Passing Marks – 75 %
  3. Time – 6 Minutes
  4. एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं।

1 / 8

अनुदान के संबंध में केंद्र-राज्य संबंध को ध्यान में रखते हुए कौन सा कथन सही है?

  1. अनुच्छेद 276 ये कहता है कि जब भी किसी राज्य को अनुदान की आवश्यकता हो केंद्र उसे अनुदान उपलब्ध कराये।
  2. अनुच्छेद 275 विधिक अनुदान की बात करता है।
  3. विवेकाधीन अनुदान की चर्चा अनुच्छेद 282 के तहत की गई है।
  4. विधिक अनुदान, भारत की संचित निधि पर भारित होती है।

2 / 8

अनुच्छेद 268 के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है?

  1. इस अनुच्छेद के अंतर्गत आनेवाले कर (Tax) राज्य के खाते में जाता है।
  2. विनिमय पत्रों, चेकों, वादा नोटों एवं बीमा तथा शेयरों के अंतरण इसके तहत करों के विषय है।
  3. एल्कोहल इसी के तहत एक विषय है जिसे कि 2020 में जीएसटी के दायरे में लाया गया।
  4. 88वां संविधान संशोधन 2003 से इसमें संशोधन करके ‘सेवा कर’ लाया गया जो कि आज भी इसके तहत चल रहा है।

3 / 8

दिए गए कथनों में से सही कथनों का चुनाव करें।

  1. वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत एक अर्ध-न्यायिक निकाय है।
  2. अनुच्छेद 271 के तहत अधिभार (surcharge) लगाया जाता है।
  3. सेस जिस काम के लिए लगाया जाता है उसी काम में इसे खर्च करना पड़ता है।
  4. अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 254 में किसी बात के होते हुए भी, संसद को, संघ द्वारा या राज्य द्वारा लगाए गए जीएसटी के संबंध में विधियाँ बनाने की शक्ति होगी।

4 / 8

दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें।

  1. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति चाहे तो वित्तीय अंतरण (Financial transfer) को कम कर सकता है।
  2. वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य की सेवा में लगे कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम कर सकता है।
  3. अनुच्छेद 286 के तहत, केंद्र की सम्पत्ति को राज्य के सभी करों से छूट मिलेगी।
  4. अनुच्छेद 289 के तहत, राज्य की परिसंपत्तियों या आय को केन्द्रीय करों से छूट प्राप्त है।

5 / 8

ऋण को ध्यान में रखकर दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान करें।

  1. अनुच्छेद 291 के तहत, केंद्र अगर चाहे तो भारत या भारत के बाहर से संचित निधि की गारंटी पर ऋण ले सकता है।
  2. अगर कोई राज्य भारत में कहीं से ऋण लेता है तो वो अनुच्छेद 293(1) के तहत ले सकता है
  3. अनुच्छेद 292(2) के तहत, केंद्र सरकार भी राज्यों को ऋण दे सकती है।
  4. अगर राज्य के ऊपर पहले से ही बकाया ऋण हो तो राज्य फिर से दूसरा ऋण केंद्र की अनुमति के बिना नहीं ले सकता।

6 / 8

करों के बँटवारे के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है?

  1. संघ सूची के विषय संख्या 82, 83 एवं 84 पर केंद्र कर लगाता है।
  2. राज्य सूची के विषय संख्या 46, 51, 53 एवं 54 पर राज्य कर लगाता है।
  3. समवर्ती सूची के विषय संख्या 43, 44 और 47 पर केंद्र और राज्य दोनों कर लगाता है।
  4. तीनों सूचियों के बाहर के किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर टैक्स लगाता है।

7 / 8

वित्तीय संबंध के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है?

8 / 8

दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही कथनों का चुनाव करें।

  1. अनुच्छेद 269 अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य में क्रय-विक्रय से संबन्धित कर के बारे में बताता है।
  2. अनुच्छेद 269’क’ अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी भारत सरकार द्वारा उद्गृहित और संगृहीत किया जाएगा।
  3. अनुच्छेद 269’क’ के तहत व्यवस्था को IGST कहा जाता है।
  4. अनुच्छेद 269 के तहत अधिभार (Surcharge) की बात कही गई है।

Your score is

0%

आप इस क्विज को कितने स्टार देना चाहेंगे;

| Related Article

अनुच्छेद 279 – भारतीय संविधान
अनुच्छेद 276 – भारतीय संविधान
Next and Previous to Article 277
भारतीय संविधान
संसद की बेसिक्स
मौलिक अधिकार बेसिक्स
भारत की न्यायिक व्यवस्था
भारत की कार्यपालिका
Important Pages of Compilation
अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।