यह लेख अनुच्छेद 151 (Article 151) का यथारूप संकलन है। आप इसका हिन्दी और इंग्लिश दोनों अनुवाद पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें।

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📜 अनुच्छेद 151 (Article 151) – Original

भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक
151. संपरीक्षा प्रतिवेदन — (1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल 1**** के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष रखवाएगा।
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1. संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख” शब्दों का (1-11-1956 से) लोप किया गया।
अनुच्छेद 151
Comptroller and Auditor-General of India
151. Audit reports.—(1) The reports of the Comptroller and AuditorGeneral of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament.

(2) The reports of the Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of a State shall be submitted to the Governor 1*** of the State, who shall cause them to be laid before the Legislature of the State.
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1. The words “or Rajpramukh” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).
Article 151

🔍 Article 151 Explanation in Hindi

अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत आता है। भाग 5 को 5 अध्यायों में बांटा गया है। इसी का पांचवा अध्याय है – भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor-General of India)।

संसद के इस अध्याय के तहत अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक आता है। जिसमें से इस लेख में हम अनुच्छेद 151 (Article 151) को समझने वाले हैं;

लोकतंत्र में जिन लोगों के पास शक्तियां और जिम्मेदारियां होती है उन्हे अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह तो होने ही चाहिए। भारतीय संविधान इसको सुनिश्चित करने के लिए कई संस्थाओं को अधिदेशित करता है जैसे कि न्यायपालिका (Judiciary)।

इसी क्रम में एक सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था (Supreme Audit Institution) SAI की भी स्थापना की गई है जिसे कि हम आमतौर पर भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या CAG के नाम से जानते हैं। सविधान का अनुच्छेद 148 – 151 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की विशेष भूमिका निर्धारित करती है।

संविधान का भाग 5, अध्याय V भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor-General of India) की बात करता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में ”महालेखा परीक्षक (Auditor General)” कहा जाता है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुख्य होता है।

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| अनुच्छेद 151 – संपरीक्षा प्रतिवेदन (Audit reports)

अनुच्छेद 151 के तहत संपरीक्षा प्रतिवेदन (Audit reports) के संबंध में दो खंडों में प्रावधानों को वर्णित किया गया है। आइये समझे;

अनुच्छेद 151(1) के तहत कहा गया है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

CAG की रिपोर्ट को केंद्र में संसद में पेश करना होता है। CAG सीधे ये काम नहीं करता है बल्कि वह संघ के जुड़ी रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति केंद्र में उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को तीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है:

(1) विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट (Audit report on appropriation accounts),
(2) वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट (Audit Report on Finance Account) और
(3) सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट (Audit Report on Government Undertakings)।

राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखता है इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षो से संसद को अवगत काराती है।

अनुच्छेद 151(2) के तहत कहा गया है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष रखवाएगा।

भारतीय संविधान का यह खंड इसके पहले खंड के समान है। जिस प्रकार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संघ से संबन्धित रिपोर्ट को भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना होता है, उसी प्रकार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से आने वाली प्रतिवेदन जो कि राज्य सरकार के खातों से संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है। राज्य के राज्यपाल तब राज्य के विधानमंडल (अर्थात विधानसभा) के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

⚫ विस्तार से समझें; अनुच्छेद 148 – भारतीय संविधान
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तो यही है अनुच्छेद 151 (Article 151), उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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MCQs Related to CAG

  1. Which of the following statements about the Comptroller and Auditor General (CAG) is NOT true?
    a) The CAG is appointed by the President of India.
    b) The CAG can be removed from office by the Supreme Court.
    c) The CAG’s reports are examined by the Public Accounts Committee (PAC).
    d) The CAG audits the accounts of both the central and state governments.

Explanation: The correct answer is (b) The CAG can be removed from office by the Supreme Court. The CAG can only be removed from office through impeachment by the Parliament. The Supreme Court does not have the authority to remove the CAG.

  1. The Comptroller and Auditor General (CAG) is an independent constitutional office, which means:
    a) The CAG operates without any legal framework.
    b) The CAG’s actions are subject to the approval of the President.
    c) The CAG functions without any interference from the executive or legislature.
    d) The CAG can make policy decisions without consulting the government.

Explanation: The correct answer is (c) The CAG functions without any interference from the executive or legislature. Being an independent constitutional office, the CAG operates autonomously and is not subject to control or influence by the executive or legislature. This independence ensures impartiality in carrying out audit functions.

  1. The reports of the Comptroller and Auditor General (CAG) are prepared in accordance with which auditing standards?
    a) International Financial Reporting Standards (IFRS)
    b) Generally Accepted Auditing Standards (GAAS)
    c) International Standards on Auditing (ISA)
    d) Indian Accounting Standards (Ind AS)

Explanation: The correct answer is (c) International Standards on Auditing (ISA). The reports of the CAG are prepared in accordance with the International Standards on Auditing, which provide guidelines and principles for conducting high-quality audits. These standards ensure uniformity, consistency, and professionalism in the CAG’s audit processes.

  1. The Comptroller and Auditor General (CAG) presents its audit reports annually to the President or the Governor, who then lays them before:
    a) The Union Finance Ministry
    b) The Union Cabinet
    c) The Parliament or state legislature
    d) The Chief Justice of India

Explanation: The correct answer is (c) The Parliament or state legislature. After receiving the audit reports from the CAG, the President or the Governor presents them to the Parliament or state legislature, respectively. This enables the legislative bodies to examine the reports and take necessary actions based on the CAG’s findings and recommendations.

  1. The Comptroller and Auditor General (CAG) has the authority to audit the accounts of which of the following entities?
    a) Private sector companies
    b) Non-governmental organizations (NGOs)
    c) Municipal corporations
    d) All of the above

Explanation: The correct answer is (d) All of the above. The CAG has the authority to audit the accounts of not only the central and state governments but also other entities like private sector companies, NGOs, municipal corporations, and other organizations receiving government funds. This broadens the scope of the CAG’s audits and promotes financial accountability in various sectors.

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⚫ मौलिक अधिकार बेसिक्स
⚫ भारत की न्यायिक व्यवस्था
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FAQ. अनुच्छेद 151 (Article 151) क्या है?

अनुच्छेद 151 के तहत संपरीक्षा प्रतिवेदन (Audit reports) के संबंध में दो खंडों में प्रावधानों को वर्णित किया गया है। आइये समझे;
विस्तार से समझने के लिए लेख पढ़ें;

अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।