Attorney General of India (भारत के महान्यायवादी)

हमने देखा था की संघ के स्तर पर मुख्यतः 5 कार्यपालिका होते हैं। राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी। अब तक हमने 4 को पढ़ लिया है, उस शृंखला का ये अंतिम लेख है।

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Attorney General of India

🔰महान्यायवादी दरअसल देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। संविधान में अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है।

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महान्यायवादी (Attorney General of India) की नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक होता है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होता है।

दूसरे शब्दों में, महान्यायवादी बनने के लिए आवश्यक है कि (1) वह भारत का नागरिक हो, (2) उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का पाँच वर्षों का अनुभव हो या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो या (3) राष्ट्रपति के नज़र वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो।

◼ संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल को लेकर कोई निश्चित व्यवस्था नहीं किया गया है। इसके साथ ही संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद्पर्यंत तक बने रह सकता है। इसका तात्पर्य है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। या फिर वो खुद भी चाहे तो राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है।

वैसे परंपरा ये है कि जब सरकार त्यागपत्र दे दे या फिर वो गिर जाये तो उसे त्यागपत्र देना होता है क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफ़ारिश से ही होती है। फिर जब नया सरकार बनेगा तब वो जो सिफ़ारिश करेगा वो भारत का महान्यायवादी बनेगा।

◼ संविधान में महान्यायवादी के पारिश्रमिक के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है।

महान्यायवादी के अतिरिक्त भी भारत सरकार के अन्य कानूनी अहिकारी होते हैं। वे हैं – भारत के महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता।

ये लोग महान्यायवादी को उसकी ज़िम्मेदारी पूरी करने में सहायता करते हैं। यहाँ एक बात ध्यान में रखिए कि महान्यायवादी का पद एक संवैधानिक पद है जिसका कि अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया है।

वहीं महाधिवक्ता एवं अपर-महाधिवक्ता की बात करें तो संविधान में उसकी चर्चा नहीं की गयी है।

◼ महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिय केन्द्रीय कैबिनेट में एक अलग से विधि मंत्री होता है।

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