Article 281 of the Constitution | अनुच्छेद 281 व्याख्या UPSC

यह लेख Article 281 (अनुच्छेद 281) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

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All Chapters

📜 अनुच्छेद 281 (Article 281) – Original

भाग 12 [वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद] अध्याय 1 – वित्त (संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण)
281. वित्त आयोग की सिफारिशें — राष्ट्रपति इस संविधान के उपबंधों के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

भाग 12 [वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद] अध्याय 1 – वित्त (संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण)

281. वित्त आयोग की सिफारिशें — राष्ट्रपति इस संविधान के उपबंधों के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

अनुच्छेद 281 हिन्दी संस्करण

Part XII [FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS] Chapter 1 – Finance (Distribution of revenues between the Union and the States)
281. Recommendations of the Finance Commission— The President shall cause every recommendation made by the Finance Commission under the provisions of this Constitution together with an explanatory memorandum as to the action taken thereon to be laid before each House of Parliament.

Article 281 English Version

🔍 Article 281 Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 12, अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300क तक कुल 4अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)।

Chapters	Title	Articles
I	वित्त (Finance)	Article 264 – 291
II	उधार लेना (Borrowing)	Article 292 – 293
III	संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद (PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS)	294 – 300
IV	संपत्ति का अधिकार (Rights to Property)	300क

[Part 11 of the Constitution]

जैसा कि आप देख सकते हैं यह पूरा भाग संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद (PROPERTY, CONTRACTS, RIGHTS, LIABILITIES, OBLIGATIONS AND SUITS) के बारे में है।

संविधान का यही वह भाग है जिसके अंतर्गत हम निम्नलिखित चीज़ें पढ़ते हैं;

कर व्यवस्था (Taxation System)
विभिन्न प्रकार की निधियाँ (different types of funds)
संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण (Distribution of revenues between the Union and the States)
भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा उधार लेने की व्यवस्था (Borrowing arrangement by Government of India or State Government)
संपत्ति का अधिकार (Rights to Property), इत्यादि।

संविधान के इस भाग (भाग 12) के पहले अध्याय को तीन उप-अध्यायों (Sub-chapters) में बांटा गया है। जिसे कि आप नीचे चार्ट में देख सकते हैं;

Sub-Chapters Title	Articles
साधारण (General)	Article 264 – 267
संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण (Distribution of revenues between the Union and the States)	Article 268 – 281
प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध (Miscellaneous Financial Provisions)	282 – 291*

* अनुच्छेद 291 को 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की मदद से निरसित (Repealed) कर दिया गया है।

इस लेख में हम अनुच्छेद 281 को समझने वाले हैं; जो कि संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण (Distribution of revenues between the Union and the States) के तहत आता है। हालांकि मोटे तौर पर समझने के लिए आप नीचे दिये गए लेख से स्टार्ट कर सकते हैं;

⚫ केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध Center-State Financial Relations)

Closely Related to Article 281

| अनुच्छेद 281 – वित्त आयोग की सिफारिशें (Recommendations of the Finance Commission)

अनुच्छेद 281 के तहत वित्त आयोग की सिफारिशें (Recommendations of the Finance Commission) का वर्णन है। यह अनुच्छेद, अनुच्छेद 280 का ही विस्तार है;

अनुच्छेद 281 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति इस संविधान के उपबंधों के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

अनुच्छेद 280 के तहत हमने समझा था कि वित्त आयोग मुख्य रूप से चार प्रकार की सिफ़ारिशें करता है;

1) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के, जो इस अध्याय के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं, वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन के बारे में ;

2) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में ;

3) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में;

4) सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में;

कुल मिलाकर आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है। रिपोर्ट के साथ उसका आकलन संबंधी ज्ञापन एवं इस संबंध मे उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में विवरण भी रखा जाता है।

तो यही है अनुच्छेद 281 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

◾ राज्य विधानमंडल (State Legislature): गठन, कार्य, आदि
◾ भारतीय संसद (Indian Parliament): Overview

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Related MCQs with Explanation

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Chapter Wise Polity Quiz

वित्त आयोग (Art 280) अभ्यास प्रश्न

Number of Questions – 8
Passing Marks – 75 %
Time -6 Minutes
एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं।

1 / 8

इनमें से कौन वित्त आयोग का कर्तव्य नहीं है?

संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन।
भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करके वाले सिद्धान्त देना।
संसदीय समिति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट किया गया कोई अन्य विषय
बंटवारे इस तरह से करना की जनसंख्या के समानुपात में सभी राज्यों को धन आवंटित हो सके।

1 and 2

2 and 3

3 and 4

1, 2 and 3

2 / 8

निम्न में से कौन सा कथन वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता नहीं है?

किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति

ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो।

ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो

ऐसा व्यक्ति जो सरकार में कार्यरत हो

3 / 8

पहले वित्त आयोग की अध्यक्षता निम्न में से किसने की?

के संथानम

के सी नियोगी

महावीर त्यागी

इनमें से कोई नहीं

4 / 8

वित्त आयोग में अध्यक्ष को छोड़कर और कितने सदस्य होते हैं?

5 / 8

वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है?

अनुच्छेद 280

अनुच्छेद 281

अनुच्छेद 289

इनमें से कोई नहीं

6 / 8

वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही कथन का चुनाव करें।

15वें वित्त आयोग ने 2011 के जनसंख्या आंकड़े का इस्तेमाल किया।

आयोग के सिफ़ारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य होता है।

15वें वित्त आयोग ने राज्यों को की जाने वाली अंतरण 42 % रखा।

अनुच्छेद 280(3) वित्त आयोग के कर्तव्यों के बारे में बताता है।

7 / 8

किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग की बात कही गई है?

अनुच्छेद 243(i)

अनुच्छेद 243(j)

अनुच्छेद 244

इनमें से कोई नहीं

8 / 8

15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?

के सी वेणुगोपाल

रंजन गोगोई

एन के सिंह

राकेश अस्थाना

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⚫ अनुच्छेद 282 – भारतीय संविधान

⚫ अनुच्छेद 280 – भारतीय संविधान

Next and Previous to Article 281

⚫ भारतीय संविधान
⚫ संसद की बेसिक्स
⚫ मौलिक अधिकार बेसिक्स
⚫ भारत की न्यायिक व्यवस्था
⚫ भारत की कार्यपालिका

Important Pages of Compilation

अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।