Polity Test Series #7 for UPSC & PCS [Free]

1. दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और जब तक राष्ट्रपति स्वीकृति न दे दे विधेयक अधिनियम नहीं बनता।
2. विधेयक मंत्रिपरिषद के सदस्य के अलावा अन्य सदस्य भी पेश कर सकते हैं। विधेयक गैर-सरकारी सदस्य भी पेश कर सकते हैं जिसे कि गैर-सरकारी विधेयक कहा जाता है।
3. किसी विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। खासकर के साधारण विधेयक के मामले में सही है।
4. संसद में कानून तब तक नहीं बन सकता है जब तक कि कोरम पूरा न हो। सदन तभी चलता है, जब लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य उपस्थित हो और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य उपस्थित हो, इसे कोरम कहा जाता है अगर कोरम पूरा नहीं है तो सदन को स्थगित कर दिया जाता है।

संविधान में व्यवस्था की गई है कि भारत की संचित निधि से विधि सम्मत विनियोग (appropriation) के सिवाय धन की निकासी नहीं होगी, तदनुसार भारत की निधि से विनियोग के लिए एक विनियोग विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है, ताकि धन को लोकसभा में मत द्वारा दिये गए अनुदान तथा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाये।

विनियोग विधेयक की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, संसद के किसी सदन में पेश और पारित नहीं किया जा सकता है।

अगर संचित निधि से किसी प्रकार के धन की निकासी की कोई जरूरत आती भी है तो राष्ट्रपति की सहमति के उपरांत ही इस प्रकार कोई अधिनियम बनाया जा सकता है जिससे कि धन निकासी की जा सके।

इसका मतलब आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि, विनियोग विधेयक जब तक लागू नहीं हो जाता तब तक सरकार भारत की संचित निधि से कोई धन निकासी नहीं कर सकती है।

इसमें काफी समय लगता है तथा यह प्रक्रिया अप्रैल तक खींच जाता है। लेकिन अगर सरकार को कुछ काम करने के लिए तब तक धन की आवश्यकता हो तो वो क्या करे?

इस स्थिति से निपटने के लिए संविधान द्वारा लोकसभा को यह शक्ति दी गई है कि वह इस प्रकार के आवश्यक कार्यों के लिए विशेष प्रयासों के माध्यम से धन निकासी कर सकती है इसे लेखानुदान (Vote on account) के नाम से जाना जाता है।

इसे बजट पर आम बहस के उपरांत पारित किया जाता है। इसमें वित्तीय वर्ष में जितना धन खर्च होने का अनुमान लगाया गया है समान्यतः उसके 1/6 भाग रकम सरकार को 2 महीने तक खर्च करने की स्वीकृति दी जाती है।

ज्यादा जानकारी के लिए इस लेख को पढ़ें -बजट – पूरी प्रक्रिया और क्रियान्वयन

बजट के साथ निम्न दस्तावेज़ विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

बजट संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन पत्र, विनियोग विधेयक, अनुदान मांगों का सारांश एवं वित्त विधेयक।

1. अनुच्छेद 280(1) के अनुसार, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।
2. अनुच्छेद 280(2) के अनुसार, संसद के पास ये अधिकार है कि वे इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करें।
3. अनुच्छेद 280(3) के तहत वित्त आयोग के कर्तव्यों को बताया गया है।
4. 15वें वित्त आयोग के लिए जनसंख्या का पैमाना 2011 वाला रखा गया है।

चारों विकल्प सही है। विस्तार से समझे वित्त आयोग (FC) अनुच्छेद 280

31वां संविधान संशोधन: पूर्वोत्तर भारत में 1972 में बने नए राज्यों (मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा) की प्रतिनिधित्व लोकसभा में सुनिश्चित करने के लिए सीटों की संख्या को बढ़ाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए भारतीय राज्यों के बनने की कहानी जरूर पढ़ें।

भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यु-चेल्म्स्फ़ोर्ड सुधार भी कहा जाता है।

यदि कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति या तो अपनी स्वीकृति दे देते हैं, उसे रोक सकते है या विधानमंडल के सदन या सदनों को पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। 6 माह के भीतर इस विधेयक पर पुनर्विचार आवश्यक है। यदि विधेयक को उसके मूल रूप में या संशोधित कर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा तो संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है राष्ट्रपति इस विधेयक को मंजूरी दे या नहीं। इसीलिए कथन 4 सही नहीं है।

इसके अलावा अन्य कथन सही है;

1. राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन के पास वापस भेज सकता है।
2. राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रख सकता है।
3. यदि राज्यपाल विधेयक को रोक लेता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है

स्थगन प्रस्ताव का इस्तेमाल राज्यसभा नहीं करती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का अधिकारक्षेत्र एक समान नहीं होता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब सशरीर उपस्थित होना होता है।

वित्त आयोग का अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए और अन्य चार सदस्यों को निम्नलिखित में से चुना जाना चाहिए-
(1) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति,
(2) ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो,
(3) ऐसा व्यक्ति, जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, और
(4) ऐसा व्यक्ति, जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो।

1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास एवं बॉम्बे से उसकी विधायी शक्ति छीनकर भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया एवं उसे एक प्रशासनिक इकाई माना जाने लगा।

अनुच्छेद 280(3) के तहत आयोग के कर्तव्यों को बताया गया है जिसके तहत वित्त आयोग, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों पर सिफ़ारिशें करता है;

(a) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों (Revenue) का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन।

(b) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व मे सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धान्त।

(c) राज्य वित्त_आयोग द्वारा की गई सिफ़ारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय।

(d) राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट किया गया कोई अन्य विषय।

वित्त आयोग को विस्तार से समझने के लिए वित्त आयोग नामक लेख साइट पर मौजूद है उसे अवश्य पढ़ें। https://wonderhindi.com/finance-commission-in-hindi/

भारत के उप-राष्ट्रपति को हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है।

प्राक्कलन समिति (Estimate Committee) की अध्यक्षता सत्ताधारी दल के ही सदस्य करते हैं। जबकि लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या प्रत्यायोजित विधान समिति की अध्यक्षता विपक्ष के लोग भी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस लेख को अवश्य पढ़ें - संसदीय समितियां

ध्यानकर्षण प्रस्ताव (Calling Attention Motion) - यह प्रस्ताव तब लाया जाता है, जब सदन का कोई सदस्य, सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से, किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट करना चाहता हो। जैसे कि – कोई दुर्घटना, उपद्रव आदि। ज्यादा जानकारी के लिए इस लेख को पढ़ें - संसदीय कार्यवाही के साधन

साल 1946 में गठित अन्तरिम कैबिनेट की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसीलिए कथन 2 गलत है। इसके अलावा अन्य कथन सही है।

1. दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है।
3. दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक साल 1961 में हुई थी।
4. संविधान संशोधन विधेयक को अलग-अलग दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है।

निम्नलिखित प्रकार के लोग इस मुफ्त कानूनी सेवाओं का लाभ लेने के लिए योग्य माने गए है –

• महिलाएं और बच्चे
• अनुसूचित जाति के सदस्य या अनुसूचित जनजाति
• औद्योगिक कामगार (Industrial worker)
• विकलांगता वाले व्यक्ति
• कस्टडी में व्यक्ति
• मानव तस्करी के शिकार
• प्राकृतिक आपदाओं के शिकार,
• जातीय / जातिगत हिंसा, औद्योगिक विकास
• 1,00,000 / – से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को या केंद्र / राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित व्यक्तियों को, इसीलिए कथन 1 सही है। 
• दिल्ली के लिए NALSA पोर्टल में ट्रांसजेंडर के लिए इनकम सेलिंग का जिक्र है, जो ₹2 लाख है। अतः कथन 2 भी सही है।

1. अतारांकित प्रश्नों पर तारे का निशान नहीं होता है।
2. लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 50 सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है।
3. अतारांकित प्रश्न के बाद अनुपूरक प्रश्न पुछने की अनुमति नहीं होती है।
4. स्थगन प्रस्ताव में सरकार की निंदा की जा सकती है।

चारों विकल्प सही है।

नौंवी अनुसूची का गठन पहली संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से हुई है। इसीलिए कथन 4 गलत है। इसके अलावा अन्य सभी कथन सही है।

1. प्राक्कलन समिति के सदस्य सिर्फ लोकसभा से होता है।
2. संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में काम करता है।
3. राज्य के नामों की सूची पहली अनुसूची में मिलता है।

प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं और इसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। ज्यादा जानकारी के लिए इस लेख को पढ़ें - संसदीय समितियां

जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से  होती है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को खत्म नहीं किया गया।

चूंकि मुस्लिम लीग के जिद पर भारत के दो टुकड़े हो गए इसीलिए जाहिर है जिन्ना भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं हो सकते थे। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिसम्बर 1946 में बुलाई गई थी।

उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार बढ़ाने की शक्ति संसद के पास होती है।

1. अनुच्छेद 300 सरकार के विरुद्ध दावे से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा।
2. अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा का अधिकार का स्रोत है।

अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें भारतीय संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। लोक सेवकों के लिए ये जरूरी होता है कि वे सरकार के नीतियों से सहमति रखें।

लोकयुक्त की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में 1971 में हुआ था।

7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, वर्ग ए, बी, सी, डी राज्यों का उन्मूलन और केंद्र शासित प्रदेशों की शुरूआत की गई। यह संशोधन फजल अली आयोग के सिफ़ारिश के बाद आया था।
भारतीय राज्यों के बनने की कहानी

जिला न्यायालय मौत की सजा नहीं सुनाता है बल्कि सत्र न्यायालय ऐसा करता है। लोकसभा विघटित होने के बाद भी वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष तब तक बना रहता है जब तक कि नए चुनाव के बाद का नया सत्र शुरू नहीं हो जाता ।

संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ के बार में है। जनजातीय प्रशासन के बारे में नहीं, इसके बारे में अनुसूची 5 एवं 6 है।

अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार (CAG की सलाह पर) रखना होगा।

अनुच्छेद 200 कहता है राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है. वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है।

अनुच्छेद 250 कहता है, यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद की होगी।

अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत सरकार या राज्य सरकार मुकदमा ला सकती है या फिर उस पर ही मुकदमा किया जा सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा जब भी भारत सरकार पर कोई मुकदमा होता है तो भारत संघ बनाम ..xyz... करके लिखा जाता है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था जन-सामान्य को समझने की दृष्टि से बहुत जटिल है।

| अमेरिका – • मूल अधिकार • न्यायपालिका की स्वतंत्रता • न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत • उपराष्ट्रपति का पद • राष्ट्रपति पर महाभियोग।

| कनाडा – • सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था • अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना • केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति • उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन।

| ब्रिटेन – • संसदीय शासन • विधि का शासन • विधायी प्रक्रिया • एकल नागरिकता • मंत्रिमंडल प्रणाली • परमाधिकार लेख • संसदीय विशेषाधिकार • द्विसदनीय व्यवस्था।

| आयरलैंड – • राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन • राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत • राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति।

| ऑस्ट्रेलिया – • समवर्ती सूची • व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता • दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।

| भारत शासन अधिनियम 1935 – • संघीय तंत्र • राज्यपाल का कार्यालय • न्यायपालिका • लोक सेवा आयोग • आपातकालीन उपबंध।