Polity Test Series #1

Free Polity Practice Test Series


Polity Test Series #2 : UPSC & PCS परीक्षाओं की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए Test Series बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को देखें तो हम समझ पाते हैं कि Polity से 23 प्रश्न तक पुछे गए हैं, ऐसे में अच्छी स्कोरिंग के लिए Polity का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन बाज़ार में Test Series बहुत ही महंगे आते हैं;

इसी सब को ध्यान में रखकर हमने बेहतरीन UPSC स्तरीय प्रश्नों की 10 Test Series तैयार की है। इस सिरीज़ का यह पहला Test है। ये बिल्कुल फ्री है और आपको फिलहाल कोई साइन इन और साइन अप करने की जरूरत नहीं है।

बस टेस्ट शुरू कीजिये और अपना मूल्यांकन कीजिये। तो इंतज़ार किस बात का अभी शुरू करें: Polity Test Series #2

निर्देश (Instructions)


कृपया टेस्ट शुरू करने से पहले निर्देश पढ़ लें;

  1. पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि दिए गए टॉपिक को आपने पहले ही पढ़ और समझ रखा है।
  2. फिलहाल आपको किसी प्रकार की साइन अप या साइन इन करने की जरूरत नहीं है।
  3. प्रश्नों के संख्या के आधार पर आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा, जिसे कि आप ऊपर देख पाएंगे;
  4. प्रश्न आपको प्राथमिक रूप से हिन्दी में मिलेंगे, लेकिन अगर आपको प्रश्न समझने में दिक्कत आए तो आप Upper Left Corner पर स्थित ℹ️ बटन पर क्लिक करके उस प्रश्न का इंग्लिश अनुवाद देख सकते हैं;
  5. बेहतरीन अनुभव लेने के लिए आप [ ] बटन पर क्लिक करके Full Screen Mode में टेस्ट दे सकते हैं।
  6. Result पेज पर आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे और सभी सवालों का Explanation आप वहाँ देख पाएंगे।
  7. प्रश्नों से संबन्धित किसी जानकारी के लिए आप हमारे Facebook Group या/और Telegram Group जॉइन कर सकते हैं;
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अगर टेलीग्राम लिंक काम न करें तो सीधे टेलीग्राम पर सर्च करें; @upscandpcsofficial

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Polity Practice Test Series #2

☑️ No. of Questions - 30
☑️ Time (in Minutes) - 30
☑️ Passing Marks - 80 %

[अपील - अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया हमें सपोर्ट अवश्य करें ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन मुफ्त सामाग्री को आपके समक्ष लाते रहें। रिज़ल्ट पेज़ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा।]

Choose the correct statements from the given statements regarding National Human Rights Commission;

  1. The National Human Rights Commission is a statutory body.
  2. It was formed under the "Human Rights Protection Act 1993".
  3. The constitution of the National Human Rights Commission is in line with the Paris Principles.

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में दिए गए कथनों में से सही कथनों का चुनाव करें;

  1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक सांविधिक (Statutory) निकाय है।
  2. इसका गठन ''मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993" के अंतर्गत हुआ था।
  3. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है।

Identify which of the following statements is correct;

  1. The term of the President is part of Article 56.
  2. The election of the President is a part of Article 54.
  3. The Contingency Fund is administered by the President of India.
  4. The pensions of the members of the Union Public Service Commission are charged on the Consolidated Fund.

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इनमें से कौन सा कथन सही है, पहचान करें;

  1. राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 का हिस्सा है।
  2. राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 का हिस्सा है।
  3. आकस्मिकता निधि का संचालन भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है।
  4. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पेंशनें संचित निधि पर भारित होता है।

Which of the following articles deals with the relationship between the President and the Prime Minister?

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इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच संबंध को दर्शाता है?

The basic objective of the Panchayati Raj system is to ensure which of the following?

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पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य इनमें से क्या सुनिश्चित करना है?

Which of the following statements is not correct regarding the no-confidence motion?

  1. It is mentioned in Article 75 of the Constitution of India.
  2. No-confidence motion can be reintroduced only in the Lok Sabha.
  3. No-confidence motion is brought against the Prime Minister.
  4. After the no-confidence motion is passed, only the minister on whom it was moved is removed.

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अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है?

  1. इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में है।
  2. अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरः स्थापित किया जा सकता है।
  3. अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया जाता है।
  4. अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर केवल वही मंत्री हटता है जिसपर इसे लाया गया था।

Which of the following statements is correct with respect to the parliamentary government of India?

  1. The members of the Union Cabinet are also members of the State Legislature.
  2. The Union Council of Ministers is collectively responsible to the Parliament.
  3. The Prime Minister informs the President about legislative proposals.
  4. Union Ministers can continue in office till the President wishes.

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भारत के संसदीय सरकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है?

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य राज्य विधानमंडल के भी सदस्य होते हैं।
  2. केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है।
  3. प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विधायी प्रस्तावों के बारे में सूचित करता है।
  4. केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के इच्छा रहने तक पद पर बने रह सकते हैं।

As per the Gram Nyayalaya Act, the Gram Nyayalaya can only hear civil matters and not criminal matters.

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ग्राम न्यायालय अधिनियम के अनुसार, ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की ही सुनवाई कर सकता है आपराधिक मामलों की नहीं।

Under what circumstances can the Governor reserve a State Bill for the consideration of the President?

  1. If it endangers the position of the High Court.
  2. If it is against the Directive Principles of State Policy.
  3. If it appears to the Governor that it should be referred to the President.
  4. If a resolution is passed by a two-thirds majority in the Legislative Council.

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किन परिस्थितियों में राज्यपाल राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है?

  1. यदि इससे उच्च न्यायालय के स्थिति को खतरा हो।
  2. यदि राज्यपाल को ऐसा लगे कि उसे राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए।
  3. यदि विधान परिषद में दो तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित हो जाए।

Which of the following will happen if a financial emergency is declared by the President?

  1. The President can direct the states to observe financial propriety.
  2. The President can take control of all public and private sector undertakings.
  3. The President can run the administration directly with the help of the State Finance Commission.
  4. The President can run the administration directly with the help of the State Finance Ministry and the Finance Commission.

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अगर राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो इनमें से क्या होगा?

  1. राष्ट्रपति राज्यों को निदेश दे सकता है कि वे वित्तीय औचित्य का पालन करें।
  2. राष्ट्रपति सभी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उपक्रम को अपने नियंत्रण में ले सकता है।
  3. राष्ट्रपति राज्य वित्त आयोग की मदद से सीधे प्रशासन चला सकता है।
  4. राष्ट्रपति राज्य वित्त मंत्रालय एवं वित्त आयोग की मदद से सीधे प्रशासन चला सकता है।

Which of the following provisions of the Constitution of India has an impact on education?

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भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का प्रभाव शिक्षा पर होता है?

Choose the correct statement from the given statements;

  1. The minimum age for contesting Panchayat elections is fixed at 25 years.
  2. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its prorogation.
  3. The ideal of a welfare state is enshrined in the Directive Principles of State Policy.
  4. In the Indian parliamentary system, the Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha.

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दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें;

  1. पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है।
  2. लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर लैप्स हो जाता है।
  3. कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य के नीति निदेशक तत्व में प्रतिष्ठापित है।
  4. भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

Identify the correct statement from the given statements;

  1. The joint sitting of both the houses is done during the passage of the ordinary bill.
  2. It is a fundamental duty to protect the weaker sections from social injustice.
  3. The salaries of the judges of the Supreme Court are paid from the Consolidated Fund.
  4. All appointments to the Supreme Court are made by the President in consultation with the Chief Justice.

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दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान करें;

  1. दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के पारित होने के दौरान किया जाता है।
  2. कमजोर वर्गों का सामाजिक अन्याय से रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य है।
  3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संचित निधि से दिया जाता है।
  4. सर्वोच्च न्यायालय की सभी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है।

Any bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha; Does not lapse on dissolution of the Lok Sabha;

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राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक, जो कि लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ है; लोकसभा के विघटन पर लैप्स (व्यपगत) नहीं होता है;

In case of any question arising as to the age of a High Court Judge, the President can take a decision on the advice of

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उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु पर किसी प्रकार का सवाल उठने पर, राष्ट्रपति इनमें से किसकी सलाह पर निर्णय ले सकता है?

Which of the following statement is not correct?

  1. The Constitution of India does not specify any procedure for the removal of the Governor from his office.
  2. The President can summon a joint sitting of both the Houses to pass a Money Bill.
  3. The objective of NALSA is to provide free and efficient legal services to the weaker sections of the society.
  4. One of the objectives of the PESA Act 1996 is to recognize traditional rights.

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निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

  1. भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं बतायी गई है।
  2. राष्ट्रपति मनी बिल को पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।
  3. नालसा का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क तथा सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करना है।
  4. पेसा अधिनियम 1996 का एक उद्देश्य पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना है।

Which of the following parliamentary committees has the maximum number of members?

(a) committee of public enterprises
(b) subordinate legislation committee
(c) departmental standing committee
(d) none of these

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दिए गए किस संसदीय समिति में सबसे अधिक सदस्य होते हैं?

Identify the correct statement from the given statements;

  1. The members of the Union Cabinet  Ministers are part of the National Development Council.
  2. The Public Accounts Committee examines the appropriation and finance accounts of the government.
  3. It is the basic duty to develop scientific temper and research spirit.
  4. The Public Accounts Committee examines the report of the CAG.

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दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान करें;

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा होते हैं।
  2. लोकलेखा समिति सरकार की विनियोग एवं वित्त लेखा की जांच करती है।
  3. वैज्ञानिक मनोवृति एवं शोध भावना का विकास करना मूल कर्तव्य है।
  4. लोक लेखा समिति CAG की प्रतिवेदन की जांच करती है।

Consider the given statements and choose the correct statement;

  1. Constitutional government imposes effective restrictions on the power of the state in the interest of individual liberty.
  2. Constitutional government places restrictions on the liberty of the individual in the interest of the authority of the state.
  3. The appointment of ministers is the discretionary power of the Governor.
  4. It is the discretionary power of the Governor to send a report to the President of India to impose President's rule.

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दिए गए कथनों पर गौर करें एवं सही कथन का चुनाव करें;

  1. संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है।
  2. संवैधानिक सरकार राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है।
  3. मंत्रियों की नियुक्ति करना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है।
  4. भारत के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए रिपोर्ट भेजना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है।

Who among the following has the right to increase the number of judges of the Supreme Court of India?

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इनमें से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार रखता है?

Go through the given statements carefully and choose the correct statement out of them;

  1. Municipalities are controlled by the state government.
  2. A municipality may be known by different names in different states.
  3. The first municipal corporation in India was established in Madras in 1687.
  4. The President can dissolve the State Legislative Council.

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दिए गए कथनों को ध्यान से देखें और इनमें से सही कथन का चुनाव करें;

  1. नगरपालिकाओं पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है।
  2. नगरपालिका को विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न नामों से जाना जा सकता है।
  3. भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास में हुई थी।
  4. राज्य विधान परिषद को राष्ट्रपति खत्म कर सकता है।

With reference to the Delimitation Commission, consider the given statements and choose the correct statement;

  1. The orders of the Delimitation Commission cannot be challenged in the court.
  2. The orders of the commission are laid on the table of Lok Sabha and Rajya Sabha but no amendment can be made in it.
  3. No change was made in the seats of the Lok Sabha by the Delimitation Commission of 2002.
  4. The Delimitation Commission is formed every 5 years by the order of the President.

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परिसीमन आयोग के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही कथन का चुनाव करें;

  1. परिसीमन आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
  2. आयोग के आदेशों को लोकसभा एंव राज्यसभा के पटल पर रखा जाता है लेकिन उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है।
  3. 2002 के परिसीमन आयोग द्वारा लोकसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।
  4. परिसीमन आयोग का गठन हर 5 साल पर राष्ट्रपति के आदेश से होता है।

Identify the correct statement from the given statements.

  1. The adjournment motion is not used in the Rajya Sabha.
  2. The Central Vigilance Commission is a statutory body.
  3. The work of the Central Vigilance Commission is advisory.
  4. The Executive Officer of the Cantonment Board is appointed by the Defense Secretary.

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दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान करें।

  1. स्थगन प्रस्ताव का प्रयोग राज्यसभा में नहीं किया जाता है।
  2. केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सांविधिक निकाय है।
  3. केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य परामर्शी होता है।
  4. छावनी बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी को रक्षा सचिव द्वारा नियुक्त किया जाता है।

Who first felt the need for a separate Parliamentary Committee on Public Undertakings?

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सार्वजनिक उपक्रमों पर एक अलग से संसदीय समिति की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने महसूस किया था?

Choose the correct statement from the given statements;

  1. The Chairman and the Deputy Chairman of the Rajya Sabha are not members of the Rajya Sabha.
  2. Nominated members of both the Houses of Parliament do not have the right to participate in the presidential election.
  3. Nominated members of rajyasabha have the right to participate in the Vice-Presidential election.

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दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें;

  1. राज्यसभा के सभापति एवं उप-सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं।
  2. संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है।
  3. राज्यसभा के नामित सदस्यों को उप-राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है।

Choose the correct statement from the given statements;

  1. Rajya Sabha cannot vote on Demands for Grants.
  2. The executive power of the Indian Union is vested in the Prime Minister.
  3. The provision of the Sixth Schedule has been made for the protection of the interests of the Scheduled Tribes.
  4. No money can be withdrawn from the Consolidated Fund without the authorization of Parliament.

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दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें;

  1. राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकता है।
  2. भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है।
  3. छठी अनुसूची का उपबंध अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए किया गया है।
  4. संसद के प्राधिकरण के बिना संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता है।

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इनमें से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा (Classical Languages) घोषित किया गया है?

Which one of the following does not mention "economic justice" as one of the objectives of the Constitution of India?

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भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक ''आर्थिक न्याय'' का उल्लेख इनमें से किसमें नहीं है?

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मंत्रिमंडल सचिवालय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है?

  1. ये सीधे कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय के अंदर काम करता है।
  2. ये मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है।
  3. ये मंत्रिमंडल और उसकी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
  4. ये प्रधानमंत्री की मंजूरी प्राप्त करने के बाद चर्चा के रिकॉर्ड का वितरण करता है।

Which of the following grants requires the approval of the Public Accounts Committee before being voted on in the Lok Sabha?

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निम्नलिखित में से किस अनुदान पर लोकसभा में मतदान होने से पहले लोक लेखा समिति से अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी है?

Which of the recommendations of Ashok Mehta does not match with the recommendations of Balwant Mehta?

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अशोक मेहता की कौन सी सिफ़ारिशें बलवंत मेहता की सिफ़ारिशों से मेल नहीं खाती है?

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