Polity Test Series #4 for UPSC & PCS [Free]

Polity Practice Test Series #4

☑️ No. of Questions - 30
☑️ Time (in Minutes) - 30
☑️ Passing Marks - 80 %

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Choose the correct statement from the given statements;

The Union Council of Ministers is responsible to both the Lok Sabha and the Rajya Sabha.
A member of the Rajya Sabha can also become a member of the Union Cabinet.
The chairman of the Public Accounts Committee is appointed by the Speaker of the Lok Sabha.
Influential persons of the business world are also included in the Public Accounts Committee.

1 / 30

दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें;

केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है।
राज्यसभा के सदस्य भी संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य बन सकता है।
लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है।
लोक लेखा समिति में व्यापार जगत के प्रभावशाली व्यक्ति भी शामिल होते हैं।

1 and 2

2 and 3

1 and 4

2, 3 and 4

अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है इसीलिए कथन 1 गलत है।

राज्यसभा के सदस्य भी संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य बन सकता है। जैसे कि वर्तमान उदाहरण लें तो हमारा विदेश मंत्री श्रीमान एस जयशंकर राज्यसभा के ही सदस्य हैं। इसीलिए कथन 2 सही है।

लोक लेखा समिति (Financial committees)

इस समिति का गठन पहली बार 1921 में हुआ और तब से यह अस्तित्व में है। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं जिसमें से 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से हैं।

लोकलेखा समिति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या धन संसद द्वारा प्राधिकृत रूप से खर्च किया गया है और क्या उसी प्रयोजन के लिए खर्च किया गया है जिसके लिए वह प्रदान किया गया था।

यदि किसी वित्त वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उसके प्रयोजन के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशि से अतिरिक्त राशि खर्च की गई हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय किया गया है।

यह समिति तकनीकी अनियमितताओं का तो पता लगाती ही है साथ ही साथ वित्तीय मामलों के संचालन में अगर कोई अपव्यय, भ्रष्टाचार आदि हुआ हो तो उसे भी प्रकाश में लाती है।

लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से किया जाता है।

सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से ही की जाती है। 1967 से एक परंपरा चली आ रही है जिसके अनुसार समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। इसीलिए कथन 3 सही है।

और लोक लेखा समिति में व्यापारिक जगत का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसीलिए कथन 4 गलत है।

अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है इसीलिए कथन 1 गलत है।

राज्यसभा के सदस्य भी संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य बन सकता है। जैसे कि वर्तमान उदाहरण लें तो हमारा विदेश मंत्री श्रीमान एस जयशंकर राज्यसभा के ही सदस्य हैं। इसीलिए कथन 2 सही है।

लोक लेखा समिति (Financial committees)

इस समिति का गठन पहली बार 1921 में हुआ और तब से यह अस्तित्व में है। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं जिसमें से 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से हैं।

लोकलेखा समिति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या धन संसद द्वारा प्राधिकृत रूप से खर्च किया गया है और क्या उसी प्रयोजन के लिए खर्च किया गया है जिसके लिए वह प्रदान किया गया था।

यदि किसी वित्त वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उसके प्रयोजन के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशि से अतिरिक्त राशि खर्च की गई हो तो समिति उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसके कारण अतिरिक्त व्यय किया गया है।

यह समिति तकनीकी अनियमितताओं का तो पता लगाती ही है साथ ही साथ वित्तीय मामलों के संचालन में अगर कोई अपव्यय, भ्रष्टाचार आदि हुआ हो तो उसे भी प्रकाश में लाती है।

लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से किया जाता है।

सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से ही की जाती है। 1967 से एक परंपरा चली आ रही है जिसके अनुसार समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। इसीलिए कथन 3 सही है।

और लोक लेखा समिति में व्यापारिक जगत का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसीलिए कथन 4 गलत है।

Consider the following statements and choose the correct statement;

India's first non-Congress Prime Minister came in 1977.
Pandit Nehru remained the Prime Minister till May 1964.
William Bentinck was the first Governor General of India.
C Rajagopalachari was the last Governor General of independent India.

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निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही कथन का चुनाव करें;

भारत के प्रथम गैर-कोंग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 में आया।
पंडित नेहरू मई 1964 तक प्रधानमंत्री बने रहे।
विलियम बैंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे।

2 and 3

1, 2 and 3

2, 3 and 4

1, 2, 3, 4

3 / 30

बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्न में से किससे है?

स्थानीय शहरी स्वशासन से

ग्रामीण विकास से

प्रजातांत्रिक - विकेंद्रीकरण से

सामुदायिक विकास कार्यक्रम से

Which of the following constitutional amendments overturned the decision of the Supreme Court in the Golaknath case?

4 / 30

इनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा गोलकनाथ मामले के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटा गया?

24वां संविधान संशोधन अधिनियम

29वां संविधान संशोधन अधिनियम

26वां संविधान संशोधन अधिनियम

इनमें से कोई नहीं

Choose the correct statement from the given statements;

The advice given by the Council of Ministers to the President cannot be inquired into by any court.
A new All India Service can be constituted by a resolution of the Rajya Sabha.
Lord Macaulay is called the father of All India Services.
New All India Services can be formed by an order of the President.

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दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें;

राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय में नहीं हो सकती।
नई अखिल भारतीय सेवा का गठन राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा हो सकता है।
लॉर्ड मैकाले को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है।
नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हो सकता है।

Only 1

1 and 4

1 and 3

1, 2 and 3

Under which constitutional amendment, it was decided that the number of members in the Council of Ministers shall not exceed 15 percent of the total members of the Lok Sabha?

6 / 30

किस संविधान संशोधन के तहत यह तय किया गया था कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी?

42वें संविधान संशोधन

52वें संविधान संशोधन

91वां संविधान संशोधन

इनमें से कोई नहीं

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निम्नलिखित में से कौन भारत का वित्त मंत्री (Finance Minister) रहे हैं?

प्रणव मुखर्जी

डॉ. मनमोहन सिंह

पी चिदम्बरम

वी पी सिंह

Lists of Finance Ministers

No.	Picture	Name	Term of office			Prime Minister	Party
No.	Picture	Name	From	To	Tenure	Prime Minister	Party
1		R. K. Shanmukham Chetty	15 August 1947	17 August 1948	−61 years, 363 days	Jawaharlal Nehru	Indian National Congress
2		Jawaharlal Nehru	17 August 1948	22 September 1948	36 days
3		John Mathai	22 September 1948	1 June 1950	1 year, 252 days
4		C. D. Deshmukh	1 June 1950	24 July 1956	6 years, 53 days
(2)		Jawaharlal Nehru	24 July 1956	30 August 1956	37 days
5		T. T. Krishnamachari	30 August 1956	14 February 1958	1 year, 168 days
(2)		Jawaharlal Nehru	14 February 1958	22 March 1958	36 days
6		Morarji Desai	23 March 1958	31 August 1963	5 years, 161 days
(5)		T. T. Krishnamachari	31 August 1963	31 December 1965	2 years, 122 days	Nehru Nanda Shastri
7		Sachindra Chaudhuri	1 January 1966	12 March 1967	1 year, 70 days	Shastri Indira Gandhi
(6)		Morarji Desai	13 March 1967	16 July 1969	2 years, 125 days	Indira Gandhi
8		Indira Gandhi	16 July 1969	27 June 1970	346 days
9		Yashwantrao Chavan	27 June 1970	10 October 1974	4 years, 105 days
10		Chidambaram Subramaniam	10 October 1974	24 March 1977	2 years, 165 days
(6)		Morarji Desai	24 March 1977	26 March 1977	2 days	Morarji Desai	Janata Party
11		Hirubhai M. Patel	26 March 1977	24 January 1979	1 year, 304 days
12		Charan Singh	24 January 1979	16 July 1979	173 days
(6)		Morarji Desai	16 July 1979	28 July 1979	12 days
13		Hemwati Nandan Bahuguna	28 July 1979	19 October 1979	83 days	Charan Singh	Janata Party (Secular)
(12)		Charan Singh	19 October 1979	14 January 1980	87 days	Charan Singh	Janata Party (Secular)
14		R. Venkataraman	14 January 1980	15 January 1982	2 years, 1 day	Indira Gandhi	Indian National Congress
15		Pranab Mukherjee	15 January 1982	31 December 1984	2 years, 351 days	Indira Gandhi
16		Vishwanath Pratap Singh	31 December 1984	24 January 1987	2 years, 24 days	Rajiv Gandhi
17		Rajiv Gandhi	24 January 1987	25 July 1987	182 days
18		N. D. Tiwari	25 July 1987	25 June 1988	336 days
19		Shankarrao Chavan	25 June 1988	2 December 1989	1 year, 160 days
20		Madhu Dandavate	6 December 1989	10 November 1990	343 days	V. P. Singh	Janata Dal
21		Yashwant Sinha	21 November 1990	21 June 1991	212 days	Chandra Shekhar	Samajwadi Janata Party (Rashtriya)
22		Manmohan Singh	21 June 1991	16 May 1996	4 years, 330 days	P. V. Narasimha Rao	Indian National Congress
23		Jaswant Singh	16 May 1996	1 June 1996	16 days	Atal Bihari Vajpayee	Bharatiya Janata Party
24		P. Chidambaram	1 June 1996	21 April 1997	324 days	H. D. Deve Gowda	Tamil Maanila Congress
25		I. K. Gujral	21 April 1997	1 May 1997	10 days	I. K. Gujral	Janata Dal
(24)		P. Chidambaram	1 May 1997	19 March 1998	322 days	I. K. Gujral	Tamil Maanila Congress
(21)		Yashwant Sinha	19 March 1998	1 July 2002	4 years, 104 days	Atal Bihari Vajpayee	Bharatiya Janata Party
(23)		Jaswant Singh	1 July 2002	22 May 2004	1 year, 326 days	Atal Bihari Vajpayee	Bharatiya Janata Party
(24)		P. Chidambaram	22 May 2004	30 November 2008	4 years, 192 days	Manmohan Singh	Indian National Congress
(22)		Manmohan Singh	30 November 2008	24 January 2009	55 days
(15)		Pranab Mukherjee	24 January 2009	26 June 2012	3 years, 154 days
(22)		Manmohan Singh	26 June 2012	31 July 2012	35 days
(24)		P. Chidambaram	31 July 2012	26 May 2014	1 year, 299 days
26		Arun Jaitley	26 May 2014	14 May 2018	3 years, 353 days	Narendra Modi	Bharatiya Janata Party
27		Piyush Goyal	14 May 2018	22 August 2018	100 days
(26)		Arun Jaitley	23 August 2018	23 January 2019	153 days
(27)		Piyush Goyal	23 January 2019	15 February 2019	23 days
(26)		Arun Jaitley	16 February 2019	30 May 2019	103 days
28		Nirmala Sitharaman	30 May 2019	Incumbent	3 years, 280 days

Lists of Finance Ministers

No.	Picture	Name	Term of office			Prime Minister	Party
No.	Picture	Name	From	To	Tenure	Prime Minister	Party
1		R. K. Shanmukham Chetty	15 August 1947	17 August 1948	−61 years, 363 days	Jawaharlal Nehru	Indian National Congress
2		Jawaharlal Nehru	17 August 1948	22 September 1948	36 days
3		John Mathai	22 September 1948	1 June 1950	1 year, 252 days
4		C. D. Deshmukh	1 June 1950	24 July 1956	6 years, 53 days
(2)		Jawaharlal Nehru	24 July 1956	30 August 1956	37 days
5		T. T. Krishnamachari	30 August 1956	14 February 1958	1 year, 168 days
(2)		Jawaharlal Nehru	14 February 1958	22 March 1958	36 days
6		Morarji Desai	23 March 1958	31 August 1963	5 years, 161 days
(5)		T. T. Krishnamachari	31 August 1963	31 December 1965	2 years, 122 days	Nehru Nanda Shastri
7		Sachindra Chaudhuri	1 January 1966	12 March 1967	1 year, 70 days	Shastri Indira Gandhi
(6)		Morarji Desai	13 March 1967	16 July 1969	2 years, 125 days	Indira Gandhi
8		Indira Gandhi	16 July 1969	27 June 1970	346 days
9		Yashwantrao Chavan	27 June 1970	10 October 1974	4 years, 105 days
10		Chidambaram Subramaniam	10 October 1974	24 March 1977	2 years, 165 days
(6)		Morarji Desai	24 March 1977	26 March 1977	2 days	Morarji Desai	Janata Party
11		Hirubhai M. Patel	26 March 1977	24 January 1979	1 year, 304 days
12		Charan Singh	24 January 1979	16 July 1979	173 days
(6)		Morarji Desai	16 July 1979	28 July 1979	12 days
13		Hemwati Nandan Bahuguna	28 July 1979	19 October 1979	83 days	Charan Singh	Janata Party (Secular)
(12)		Charan Singh	19 October 1979	14 January 1980	87 days	Charan Singh	Janata Party (Secular)
14		R. Venkataraman	14 January 1980	15 January 1982	2 years, 1 day	Indira Gandhi	Indian National Congress
15		Pranab Mukherjee	15 January 1982	31 December 1984	2 years, 351 days	Indira Gandhi
16		Vishwanath Pratap Singh	31 December 1984	24 January 1987	2 years, 24 days	Rajiv Gandhi
17		Rajiv Gandhi	24 January 1987	25 July 1987	182 days
18		N. D. Tiwari	25 July 1987	25 June 1988	336 days
19		Shankarrao Chavan	25 June 1988	2 December 1989	1 year, 160 days
20		Madhu Dandavate	6 December 1989	10 November 1990	343 days	V. P. Singh	Janata Dal
21		Yashwant Sinha	21 November 1990	21 June 1991	212 days	Chandra Shekhar	Samajwadi Janata Party (Rashtriya)
22		Manmohan Singh	21 June 1991	16 May 1996	4 years, 330 days	P. V. Narasimha Rao	Indian National Congress
23		Jaswant Singh	16 May 1996	1 June 1996	16 days	Atal Bihari Vajpayee	Bharatiya Janata Party
24		P. Chidambaram	1 June 1996	21 April 1997	324 days	H. D. Deve Gowda	Tamil Maanila Congress
25		I. K. Gujral	21 April 1997	1 May 1997	10 days	I. K. Gujral	Janata Dal
(24)		P. Chidambaram	1 May 1997	19 March 1998	322 days	I. K. Gujral	Tamil Maanila Congress
(21)		Yashwant Sinha	19 March 1998	1 July 2002	4 years, 104 days	Atal Bihari Vajpayee	Bharatiya Janata Party
(23)		Jaswant Singh	1 July 2002	22 May 2004	1 year, 326 days	Atal Bihari Vajpayee	Bharatiya Janata Party
(24)		P. Chidambaram	22 May 2004	30 November 2008	4 years, 192 days	Manmohan Singh	Indian National Congress
(22)		Manmohan Singh	30 November 2008	24 January 2009	55 days
(15)		Pranab Mukherjee	24 January 2009	26 June 2012	3 years, 154 days
(22)		Manmohan Singh	26 June 2012	31 July 2012	35 days
(24)		P. Chidambaram	31 July 2012	26 May 2014	1 year, 299 days
26		Arun Jaitley	26 May 2014	14 May 2018	3 years, 353 days	Narendra Modi	Bharatiya Janata Party
27		Piyush Goyal	14 May 2018	22 August 2018	100 days
(26)		Arun Jaitley	23 August 2018	23 January 2019	153 days
(27)		Piyush Goyal	23 January 2019	15 February 2019	23 days
(26)		Arun Jaitley	16 February 2019	30 May 2019	103 days
28		Nirmala Sitharaman	30 May 2019	Incumbent	3 years, 280 days

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संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति इनमें से किस अधिनियम के तहत ढूँढी जा सकती है?

भारत शासन अधिनियम 1909

पिट्स इंडिया एक्ट 1784

भारत शासन अधिनियम 1919

स्वतंत्रता अधिनियम 1947

Which of the following matters is dealt with by the Central Administrative Tribunal?

9 / 30

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण निम्न में से कौन सा मामला देखता है?

कोर्ट मार्शल के मामले

मंत्रियों के अनुशासनिक मामले

भर्ती और सेवा संबंधी सभी मामला

राज्यों की सत्यनिष्ठता की जांच

Choose the correct statement from the given statements.

The council is an ideological body in urban local self-government.
Article 156 deals with the tenure of the Governor.
Article 155 is about the appointment of the Governor.
The governor of the state gets executive and judicial powers like the cabinet secretary.

10 / 30

दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें।

शहरी स्थानीय स्व-शासन में परिषद एक वैचारिक संघटन है।
अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में है।
अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है।
राज्य के राज्यपाल को कैबिनेट सचिव की तरह ही कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती है।

1, 2 and 3

2, 3 and 4

3 and 4

1 and 4

11 / 30

104वें संविधान संशोधन से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था?

अनुच्छेद 123

अनुच्छेद 213

अनुच्छेद 300

अनुच्छेद 334

By which constitutional amendment was the Arunachal Pradesh Legislative Assembly created?

12 / 30

किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश विधान सभा को बनाया गया था?

37वां संविधान संशोधन

42वां संविधान संशोधन

44वां संविधान संशोधन

इनमें से कोई नहीं

37th	Amend articles 239A and 240.	3 May 1975	Formation of Arunachal Pradesh legislative assembly.

37th	Amend articles 239A and 240.	3 May 1975	Formation of Arunachal Pradesh legislative assembly.

Consider the given statements and identify the false statements;

The Federal Court was set up under the Government of India Act, 1935.
The administrative expenditure of the Supreme Court is charged on the Consolidated Fund of India.
Parliament cannot extend the jurisdiction of the Supreme Court of India.
Punjab, Haryana and Chandigarh have only one common High Court.

13 / 30

दिए गए कथनों पर गौर करें एवं असत्य कथनों की पहचान करें;

भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी।
उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित होता है।
संसद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता को बढ़ा नहीं सकता है।
पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है।

Only 1

1 and 3

Only 3

3 and 4

भारत का संघीय न्यायालय एक न्यायिक निकाय था, जिसकी स्थापना 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के साथ की गई थी।

यह 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तक कार्य करता था। लंदन में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति को भारत के संघीय न्यायालय से अपील करने का अधिकार था।

केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच किसी भी विवाद में संघीय न्यायालय के पास अनन्य मूल अधिकार क्षेत्र था। प्रारंभ में, इसे उन मामलों में प्रांतों के उच्च न्यायालयों से अपील सुनने का अधिकार दिया गया था, जिनमें भारत सरकार अधिनियम, 1935 की किसी भी धारा की व्याख्या शामिल थी। 5 जनवरी 1948 से इसे उन मामलों में अपील सुनने का भी अधिकार दिया गया था, जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 की कोई व्याख्या शामिल नहीं थी।

----

उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित होता है।

------

अनुच्छेद 138 के ताहट संसद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता को बढ़ा सकती है।

-------

पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। जिसे कि 1875 में स्थापित किया गया था।

भारत का संघीय न्यायालय एक न्यायिक निकाय था, जिसकी स्थापना 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के साथ की गई थी।

यह 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तक कार्य करता था। लंदन में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति को भारत के संघीय न्यायालय से अपील करने का अधिकार था।

केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच किसी भी विवाद में संघीय न्यायालय के पास अनन्य मूल अधिकार क्षेत्र था। प्रारंभ में, इसे उन मामलों में प्रांतों के उच्च न्यायालयों से अपील सुनने का अधिकार दिया गया था, जिनमें भारत सरकार अधिनियम, 1935 की किसी भी धारा की व्याख्या शामिल थी। 5 जनवरी 1948 से इसे उन मामलों में अपील सुनने का भी अधिकार दिया गया था, जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 की कोई व्याख्या शामिल नहीं थी।

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उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित होता है।

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अनुच्छेद 138 के ताहट संसद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता को बढ़ा सकती है।

-------

पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। जिसे कि 1875 में स्थापित किया गया था।

Which of the following statement is correct?

The Rajamannar Committee talked about the abolition of the IAS and the IPS.
The number of members of the Union Public Service Commission is not fixed by the Constitution.
The provision of Public Service Commission for the Center and the States has been made in Article 315.
Article 310 deals with the tenure of persons serving in the Center or the State.

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निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

राजामन्नार समिति ने आईएएस और आईपीएस के उन्मूलन की बात की थी।
संविधान द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है।
केंद्र और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 315 में की गई है।
अनुच्छेद 310 केंद्र या राज्य में कार्यरत व्यक्तियों के कार्यकाल से संबंधित है।

3 and 4

1, 2 and 3

2, 3 and 4

1, 2, 3 and 4

चारों विकल्प सही है।

राजामन्नार समिति ने आईएएस और आईपीएस के उन्मूलन की बात की थी।

राजमन्नार समिति बैंक राष्ट्रीयकरण के मुद्दे की जांच के लिए 1969 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति थी। समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर के.एस. राजमन्नार ने की थी और इसमें वित्त और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कई अन्य विशेषज्ञ शामिल थे।

भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बढ़ती मांग के जवाब में समिति की स्थापना की गई थी। उस समय, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में निजी क्षेत्र के बैंकों का वर्चस्व था, और कुछ व्यक्तियों और संस्थानों के हाथों में आर्थिक शक्ति की एकाग्रता के बारे में चिंताएँ थीं।

राजमन्नार समिति को बैंक राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता, इसके कार्यान्वयन के तौर-तरीकों और अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव की जांच करने का काम सौंपा गया था। समिति ने 1970 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसने भारत में 14 प्रमुख निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की।

राजमन्नार समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने 1970 में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम पारित किया, जिसने भारत में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इस अधिनियम में भारतीय स्टेट बैंक और उसकी सहायक कंपनियों सहित नए बैंकों की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है।

भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इससे आबादी के एक बड़े हिस्से तक क्रेडिट और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिली। राजमन्नार समिति ने भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के निर्णय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसकी सिफारिशें आज भी देश के बैंकिंग क्षेत्र को आकार दे रही हैं।

संविधान द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। और केंद्र और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 315 में की गई है।
अनुच्छेद 310 केंद्र या राज्य में कार्यरत व्यक्तियों के कार्यकाल से संबंधित है।

चारों विकल्प सही है।

राजामन्नार समिति ने आईएएस और आईपीएस के उन्मूलन की बात की थी।

राजमन्नार समिति बैंक राष्ट्रीयकरण के मुद्दे की जांच के लिए 1969 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति थी। समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर के.एस. राजमन्नार ने की थी और इसमें वित्त और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कई अन्य विशेषज्ञ शामिल थे।

भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बढ़ती मांग के जवाब में समिति की स्थापना की गई थी। उस समय, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में निजी क्षेत्र के बैंकों का वर्चस्व था, और कुछ व्यक्तियों और संस्थानों के हाथों में आर्थिक शक्ति की एकाग्रता के बारे में चिंताएँ थीं।

राजमन्नार समिति को बैंक राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता, इसके कार्यान्वयन के तौर-तरीकों और अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव की जांच करने का काम सौंपा गया था। समिति ने 1970 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसने भारत में 14 प्रमुख निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की।

राजमन्नार समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने 1970 में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम पारित किया, जिसने भारत में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इस अधिनियम में भारतीय स्टेट बैंक और उसकी सहायक कंपनियों सहित नए बैंकों की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है।

भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इससे आबादी के एक बड़े हिस्से तक क्रेडिट और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिली। राजमन्नार समिति ने भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के निर्णय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसकी सिफारिशें आज भी देश के बैंकिंग क्षेत्र को आकार दे रही हैं।

संविधान द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। और केंद्र और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 315 में की गई है।
अनुच्छेद 310 केंद्र या राज्य में कार्यरत व्यक्तियों के कार्यकाल से संबंधित है।

In which of the following Constitutional Amendment Act, provision was made to make the same person the Governor of two states?

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निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को दो राज्यों के राज्यपाल बनाने की व्यवस्था की गई?

चौथा संविधान संशोधन

पाँचवाँ संविधान संशोधन

छठा संविधान संशोधन

सातवाँ संविधान संशोधन

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प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष इनमें से कौन थे?

हुकुम सिंह

सी राजगोपालाचारी

कैलाश नाथ काटजू

इनमें से कोई नहीं

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जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?

राज्यपाल

मुख्यमंत्री

उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश

Choose the correct statement from the given statements;

The Governor can issue ordinances only on the advice of the President.
An ordinance issued by the governor is never withdrawn.
The Panchayati Raj system is associated with rural local self-government.
The Cantonment Board has been established by a resolution passed by the Ministry of Defence.

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दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें;

राज्यपाल, केवल राष्ट्रपति की सलाह से ही अध्यादेश जारी कर सकता है।
राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कभी वापस नहीं होता है।
पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्व-शासन से संबद्ध है।
छावनी बोर्ड की स्थापना रक्षा मंत्रालय द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा किया गया है।

1 and 3

1 and 4

only 3

2 and 3

राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर इसे वापस भी ले सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल राष्ट्रपति के सलाह पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है।

तीन प्रकार की स्थितियाँ है जब राज्यपाल को राष्ट्रपति से निर्देश लेना पड़ता है।

1. ऐसा कोई विधेयक जिसे राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से आज्ञा लेना जरूरी होता है। इस तरह के मुद्दे पर अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है, जब राष्ट्रपति से आज्ञा ले लिया गया हो।

2. ऐसा को कोई विधेयक जिसे कि राज्य विधानमंडल से पास करवाने के बाद राष्ट्रपति से स्वीकृति लेना पड़ता है। ऐसे मुद्दे पर जब अध्यादेश जारी किया जाएगा तो वह लागू तभी हो पाएगा जब उस अध्यादेश को राष्ट्रपति स्वीकृति दे दे।

3. यदि राज्यपाल को ऐसा लगे कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाना चाहिए। यानी कि जहां आज्ञा के साथ-साथ स्वीकृति की भी जरूरत हो। तो ऐसे मामलों में भी राज्यपाल राष्ट्रपति से निर्देश लेता है।

छावनी बोर्ड पर रक्षा मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रण होता है उसके किसी प्रस्ताव से उसका गठन नहीं किया गया है।

राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर इसे वापस भी ले सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल राष्ट्रपति के सलाह पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है।

तीन प्रकार की स्थितियाँ है जब राज्यपाल को राष्ट्रपति से निर्देश लेना पड़ता है।

1. ऐसा कोई विधेयक जिसे राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से आज्ञा लेना जरूरी होता है। इस तरह के मुद्दे पर अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है, जब राष्ट्रपति से आज्ञा ले लिया गया हो।

2. ऐसा को कोई विधेयक जिसे कि राज्य विधानमंडल से पास करवाने के बाद राष्ट्रपति से स्वीकृति लेना पड़ता है। ऐसे मुद्दे पर जब अध्यादेश जारी किया जाएगा तो वह लागू तभी हो पाएगा जब उस अध्यादेश को राष्ट्रपति स्वीकृति दे दे।

3. यदि राज्यपाल को ऐसा लगे कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाना चाहिए। यानी कि जहां आज्ञा के साथ-साथ स्वीकृति की भी जरूरत हो। तो ऐसे मामलों में भी राज्यपाल राष्ट्रपति से निर्देश लेता है।

छावनी बोर्ड पर रक्षा मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रण होता है उसके किसी प्रस्ताव से उसका गठन नहीं किया गया है।

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बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश को;

जिला परिषद से अलग रखा जाना चाहिए।

जिला न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए।

जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए।

मुख्य विकास आयुक्त बनाया जाना चाहिए।

बलवंत राय समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफ़ारिशें इस प्रकार है:-

1. तीन स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना – गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।

2. ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होनी चाहिए।

3. सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए तथा इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सकें।

4. पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए।

5. जिला परिषद का अध्यक्ष, जिलाधिकारी होना चाहिए।

इस विषय को विस्तार से समझने के लिए इस लेख को पढ़ सकते हैं - पंचायती राज का इतिहास

बलवंत राय समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफ़ारिशें इस प्रकार है:-

1. तीन स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना – गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।

2. ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होनी चाहिए।

3. सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए तथा इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सकें।

4. पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए।

5. जिला परिषद का अध्यक्ष, जिलाधिकारी होना चाहिए।

इस विषय को विस्तार से समझने के लिए इस लेख को पढ़ सकते हैं - पंचायती राज का इतिहास

President when constitutional emergency is declared in the state;

Can declare that the powers of the State Legislature shall be vested in the Parliament.
Can declare that the powers of the State Legislature shall be vested in the Prime Minister.
Can declare that the powers of the State Legislature shall be vested in the Governor.
Can declare that the powers of the State Legislature shall be vested in the High Court.

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राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषित होने पर राष्ट्रपति;

घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद के अधिकार में होंगी।
घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ प्रधानमंत्री के अधिकार में होंगी।
घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ राज्यपाल के अधिकार में होंगी।
घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ उच्च न्यायालय के अधिकार में होंगी।

Only 1

1 and 4

1 and 3

Only 3

The Supreme Court of India advises the President on legal matters;

If he is asked for such advice.
Under Article 143.
To ensure his role in the executive.
To create an image of an inclusive judicial system.

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भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानूनी मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है;

यदि उससे ऐसी सलाह मांगी जाए।
अनुच्छेद 143 के तहत।
कार्यपालिका में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए।
समावेशी न्याय व्यवस्था की छवि बनाने के लिए।

Only 1

1 and 2

1, 2 and 3

1, 2, 3, 4

Choose the correct statement from the given statements.

The Chief Minister works till the pleasure of the Governor.
Lord Ripon is called the father of self-government.
State Council of Ministers is related to Article 163.
Article 169 is related to the Legislative Council.

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दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें ।

मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत काम करता है।
लॉर्ड रिपन को स्व-शासन का पिता कहा जाता है।
राज्य मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 से संबन्धित है।
अनुच्छेद 169 का संबंध विधान परिषद से है।

1, 2 and 3

2, 3 and 4

1, 3 and 4

1 and 4

Identify the correct statement from the given statements;

Backward Classes are not defined in the Constitution of India.
There is a High Court in each state of India.
The Constitution of India provides that there shall be a High Court in each State.
Resolutions approving the proclamation of emergency can be passed only by the Lok Sabha.

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दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान करें;

भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है।
भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है।
भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो।
आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जा सकते हैं।

1 and 2

1 and 3

1, 2 and 3

2, 3 and 4

भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों के बारे में जिक्र तो किया गया है लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) का गठन शुरू में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था। 2016 तक आयोग का 7 बार पुनर्गठन किया जा चुका था। फिर आगे चलकर अगस्त 2018 में सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया। और 102वें संविधान संशोधन अधिनियम की मदद से संविधान में अनुच्छेद 338 ‘ख’ और अनुच्छेद 342 ‘क’ जोड़ा गया। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

अनुच्छेद 338 ‘ख’ के तहत वर्तमान आयोग (8वें) को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के नाम से जाना जाएगा।

------

भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है लेकिन सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को अधिकार दिया गया है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी (ये बात अनुच्छेद 231 में लिखवा दिया गया)।

इसी प्रकार अनुच्छेद 230 में लिखवा दिया गया कि उच्च न्यायालय के अधिकार का विस्तार केंद्रशासित प्रदेशों में भी किया जा सकता है।

इस समय देश में 24 उच्च न्यायालय है। इसमें से चार साझा उच्च न्यायालय है। केवल दिल्ली ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है, जिसका अपना उच्च न्यायालय 1966 से है।

गुवाहाटी

1948

असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश

----------

आपातकाल के घोषणा के बाद चीज़ें खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उसके बाद भी उस उद्घोषणा को कई प्रकार के संवैधानिक प्रावधानों से गुजरना पड़ता है।

अनुच्छेद 352 (4) के अनुसार, आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदित (Approved) होना जरूरी है।

पहले ये समय दो माह हुआ करता था, पर इसे भी 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1 माह किया गया। क्यों कर दिया गया? ताकि अगर वो अनुचित तरीके से लगाया गया हो तो 1 महीने के अंदर ही खत्म हो जाये।

भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों के बारे में जिक्र तो किया गया है लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) का गठन शुरू में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था। 2016 तक आयोग का 7 बार पुनर्गठन किया जा चुका था। फिर आगे चलकर अगस्त 2018 में सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया। और 102वें संविधान संशोधन अधिनियम की मदद से संविधान में अनुच्छेद 338 ‘ख’ और अनुच्छेद 342 ‘क’ जोड़ा गया। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

अनुच्छेद 338 ‘ख’ के तहत वर्तमान आयोग (8वें) को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यह अनुच्छेद कहता है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के नाम से जाना जाएगा।

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है लेकिन सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को अधिकार दिया गया है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी (ये बात अनुच्छेद 231 में लिखवा दिया गया)।

इसी प्रकार अनुच्छेद 230 में लिखवा दिया गया कि उच्च न्यायालय के अधिकार का विस्तार केंद्रशासित प्रदेशों में भी किया जा सकता है।

इस समय देश में 24 उच्च न्यायालय है। इसमें से चार साझा उच्च न्यायालय है। केवल दिल्ली ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है, जिसका अपना उच्च न्यायालय 1966 से है।

गुवाहाटी

1948

असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश

----------

आपातकाल के घोषणा के बाद चीज़ें खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उसके बाद भी उस उद्घोषणा को कई प्रकार के संवैधानिक प्रावधानों से गुजरना पड़ता है।

अनुच्छेद 352 (4) के अनुसार, आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदित (Approved) होना जरूरी है।

पहले ये समय दो माह हुआ करता था, पर इसे भी 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1 माह किया गया। क्यों कर दिया गया? ताकि अगर वो अनुचित तरीके से लगाया गया हो तो 1 महीने के अंदर ही खत्म हो जाये।

The State Council of Ministers works during the pleasure of the Governor; What is the actual meaning of the pleasure of the governor here?

24 / 30

राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद्पर्यंत काम करता है; यहाँ राज्यपाल के प्रसाद्पर्यंत का वास्तविक अर्थ क्या है?

मुख्यमंत्री के प्रसाद्पर्यंत

कैबिनेट के प्रसाद्पर्यंत

विधानसभा के प्रसाद्पर्यंत

उच्च न्यायालय के प्रसाद्पर्यंत

25 / 30

104वां संविधान संशोधन अधिनियम इनमें से किससे संबंधित है?

एंग्लो-इंडियन से

लोकसभा में एससी और एसटी के आरक्षण को बढ़ाने से

राज्य विधानसभा में एससी और एसटी के आरक्षण को बढ़ाने से

इनमें से कोई नहीं

Which of the following statements regarding the Governor is not correct?

Must not be less than 35 years of age for appointment.
The executive power of the state is vested in the Governor.
The Governor can continue in his office only with the consent of the President.
The grounds for the removal of the Governor from the post have been mentioned in the constitution.

26 / 30

राज्यपाल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है?

नियुक्ति के लिए 35 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए।
राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है।
राष्ट्रपति की सहमति से ही राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है।
राज्यपाल को पद से हटाने के आधार का उल्लेख संविधान में किया गया है।

1 and 4

1 and 3

Only 3

Only 4

27 / 30

निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची (Union List) का हिस्सा नहीं है?

अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य

पेटेंट

उच्च न्यायालय के सेवक एवं अधिकारी

कब्रिस्तान

Identify the correct statement from the given statements;

The Governor submits his resignation to the Chief Justice of that State.
The Estimates Committee is an instrument of legislative control over the administration.
There is no provision for impeachment of the President in the Constitution.
1/6th part can be nominated by the Governor in the Legislative Council.

28 / 30

दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान करें;

राज्यपाल अपना त्यागपत्र उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश को सौंपता है।
प्राक्कलन समिति प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन है।
संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की व्यवस्था नहीं है।
राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में 1/6 भाग नामित किया जा सकता है।

Only 1

2 and 4

2 and 3

2, 3 and 4

1. राज्यपाल (Governor) अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है।

वैसे संविधान में ऐसी कोई विधि नहीं है जिसके तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल को हटा दे। इसीलिए जब राज्यपाल को हटाना होता है तो उससे सीधे त्यागपत्र ही मांग लिया जाता है। जैसे कि वी पी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 1989 में उन सभी राज्यपालों से त्यागपत्र मांग लिया था, जिन्हे कॉंग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था।

2. प्राक्कलन समिति (Estimate Committee) - 1950 में, उस समय वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफ़ारिश पर पहली पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। तब इसमें सिर्फ 25 सदस्य थे लेकिन 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई।

इसके तीसों सदस्य लोकसभा के होते हैं यानी कि इस समिति में राज्य सभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से की जाती है। समिति का कार्यकाल एक वर्ष होता है और इसमें भी कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता।

समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से की जाती है और वह सत्ताधारी दल का होता है।

यह समिति ‘स्थायी मितव्ययता समिति‘ के रूप में काम करता है इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी फिजूलखर्ची पर रोक लगाना। (मितव्ययता का मतलब है – एक तरह से कंजूसी करना या फिर सार्थक खर्च करना)

3. संविधान में अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की व्यवस्था का उल्लेख है।

4. विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों, जैसे, नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा किया जाता है।

1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते है।

1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते है लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए।

1/3 सदस्यों का चुनाव विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और बाकी बचे हुए सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हे साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव हो।

इस तरह विधानपरिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। सदस्य, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते है।