Polity Test Series #4

Free Polity Practice Test Series


Polity Test Series #4 : UPSC & PCS परीक्षाओं की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए Test Series बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को देखें तो हम समझ पाते हैं कि Polity से 23 प्रश्न तक पुछे गए हैं, ऐसे में अच्छी स्कोरिंग के लिए Polity का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन बाज़ार में Test Series बहुत ही महंगे आते हैं;

इसी सब को ध्यान में रखकर हमने बेहतरीन UPSC स्तरीय प्रश्नों की 10 Test Series तैयार की है। इस सिरीज़ का यह पहला Test है। ये बिल्कुल फ्री है और आपको फिलहाल कोई साइन इन और साइन अप करने की जरूरत नहीं है।

बस टेस्ट शुरू कीजिये और अपना मूल्यांकन कीजिये। तो इंतज़ार किस बात का अभी शुरू करें: Polity Test Series #4

निर्देश (Instructions)


कृपया टेस्ट शुरू करने से पहले निर्देश पढ़ लें;

  1. पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि दिए गए टॉपिक को आपने पहले ही पढ़ और समझ रखा है।
  2. फिलहाल आपको किसी प्रकार की साइन अप या साइन इन करने की जरूरत नहीं है।
  3. प्रश्नों के संख्या के आधार पर आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा, जिसे कि आप ऊपर देख पाएंगे;
  4. प्रश्न आपको प्राथमिक रूप से हिन्दी में मिलेंगे, लेकिन अगर आपको प्रश्न समझने में दिक्कत आए तो आप Upper Left Corner पर स्थित ℹ️ बटन पर क्लिक करके उस प्रश्न का इंग्लिश अनुवाद देख सकते हैं;
  5. बेहतरीन अनुभव लेने के लिए आप [ ] बटन पर क्लिक करके Full Screen Mode में टेस्ट दे सकते हैं।
  6. Result पेज पर आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे और सभी सवालों का Explanation आप वहाँ देख पाएंगे।
  7. प्रश्नों से संबन्धित किसी जानकारी के लिए आप हमारे Facebook Group या/और Telegram Group जॉइन कर सकते हैं;
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अगर टेलीग्राम लिंक काम न करें तो सीधे टेलीग्राम पर सर्च करें; @upscandpcsofficial

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Polity Practice Test Series #4

☑️ No. of Questions - 30
☑️ Time (in Minutes) - 30
☑️ Passing Marks - 80 %

[अपील - अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया हमें सपोर्ट अवश्य करें ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन मुफ्त सामाग्री को आपके समक्ष लाते रहें। रिज़ल्ट पेज़ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा।]

Choose the correct statement from the given statements;

  1. The Union Council of Ministers is responsible to both the Lok Sabha and the Rajya Sabha.
  2. A member of the Rajya Sabha can also become a member of the Union Cabinet.
  3. The chairman of the Public Accounts Committee is appointed by the Speaker of the Lok Sabha.
  4. Influential persons of the business world are also included in the Public Accounts Committee.

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दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें;

  1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है।
  2. राज्यसभा के सदस्य भी संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य बन सकता है।
  3. लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  4. लोक लेखा समिति में व्यापार जगत के प्रभावशाली व्यक्ति भी शामिल होते हैं।

Consider the following statements and choose the correct statement;

  1. India's first non-Congress Prime Minister came in 1977.
  2. Pandit Nehru remained the Prime Minister till May 1964.
  3. William Bentinck was the first Governor General of India.
  4. C Rajagopalachari was the last Governor General of independent India.

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निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही कथन का चुनाव करें;

  1. भारत के प्रथम गैर-कोंग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 में आया।
  2. पंडित नेहरू मई 1964 तक प्रधानमंत्री बने रहे।
  3. विलियम बैंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
  4. सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे।

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बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्न में से किससे है?

Which of the following constitutional amendments overturned the decision of the Supreme Court in the Golaknath case?

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इनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा गोलकनाथ मामले के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटा गया?

Choose the correct statement from the given statements;

  1. The advice given by the Council of Ministers to the President cannot be inquired into by any court.
  2. A new All India Service can be constituted by a resolution of the Rajya Sabha.
  3. Lord Macaulay is called the father of All India Services.
  4. New All India Services can be formed by an order of the President.

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दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें;

  1. राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय में नहीं हो सकती।
  2. नई अखिल भारतीय सेवा का गठन राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा हो सकता है।
  3. लॉर्ड मैकाले को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है।
  4. नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हो सकता है।

Under which constitutional amendment, it was decided that the number of members in the Council of Ministers shall not exceed 15 percent of the total members of the Lok Sabha?

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किस संविधान संशोधन के तहत यह तय किया गया था कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी?

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निम्नलिखित में से कौन भारत का वित्त मंत्री (Finance Minister) रहे हैं?

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संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति इनमें से किस अधिनियम के तहत ढूँढी जा सकती है?

Which of the following matters is dealt with by the Central Administrative Tribunal?

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केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण निम्न में से कौन सा मामला देखता है?

Choose the correct statement from the given statements.

  1. The council is an ideological body in urban local self-government.
  2. Article 156 deals with the tenure of the Governor.
  3. Article 155 is about the appointment of the Governor.
  4. The governor of the state gets executive and judicial powers like the cabinet secretary.

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दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें।

  1. शहरी स्थानीय स्व-शासन में परिषद एक वैचारिक संघटन है।
  2. अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में है।
  3. अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है।
  4. राज्य के राज्यपाल को कैबिनेट सचिव की तरह ही कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती है।

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104वें संविधान संशोधन से किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था?

By which constitutional amendment was the Arunachal Pradesh Legislative Assembly created?

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किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश विधान सभा को बनाया गया था?

Consider the given statements and identify the false statements;

  1. The Federal Court was set up under the Government of India Act, 1935.
  2. The administrative expenditure of the Supreme Court is charged on the Consolidated Fund of India.
  3. Parliament cannot extend the jurisdiction of the Supreme Court of India.
  4. Punjab, Haryana and Chandigarh have only one common High Court.

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दिए गए कथनों पर गौर करें एवं असत्य कथनों की पहचान करें;

  1. भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी।
  2. उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित होता है।
  3. संसद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता को बढ़ा नहीं सकता है।
  4. पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है।

Which of the following statement is correct?

  1. The Rajamannar Committee talked about the abolition of the IAS and the IPS.
  2. The number of members of the Union Public Service Commission is not fixed by the Constitution.
  3. The provision of Public Service Commission for the Center and the States has been made in Article 315.
  4. Article 310 deals with the tenure of persons serving in the Center or the State.

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निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

  1. राजामन्नार समिति ने आईएएस और आईपीएस के उन्मूलन की बात की थी।
  2. संविधान द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है।
  3. केंद्र और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 315 में की गई है।
  4. अनुच्छेद 310 केंद्र या राज्य में कार्यरत व्यक्तियों के कार्यकाल से संबंधित है।

In which of the following Constitutional Amendment Act, provision was made to make the same person the Governor of two states?

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निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को दो राज्यों के राज्यपाल बनाने की व्यवस्था की गई?

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प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष इनमें से कौन थे?

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जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?

Choose the correct statement from the given statements;

  1. The Governor can issue ordinances only on the advice of the President.
  2. An ordinance issued by the governor is never withdrawn.
  3. The Panchayati Raj system is associated with rural local self-government.
  4. The Cantonment Board has been established by a resolution passed by the Ministry of Defence.

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दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें;

  1. राज्यपाल, केवल राष्ट्रपति की सलाह से ही अध्यादेश जारी कर सकता है।
  2. राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कभी वापस नहीं होता है।
  3. पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्व-शासन से संबद्ध है।
  4. छावनी बोर्ड की स्थापना रक्षा मंत्रालय द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा किया गया है।

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बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश को;

President when constitutional emergency is declared in the state;

  1. Can declare that the powers of the State Legislature shall be vested in the Parliament.
  2. Can declare that the powers of the State Legislature shall be vested in the Prime Minister.
  3. Can declare that the powers of the State Legislature shall be vested in the Governor.
  4. Can declare that the powers of the State Legislature shall be vested in the High Court.

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राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषित होने पर राष्ट्रपति;

  1. घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद के अधिकार में होंगी।
  2. घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ प्रधानमंत्री के अधिकार में होंगी।
  3. घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ राज्यपाल के अधिकार में होंगी।
  4. घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ उच्च न्यायालय के अधिकार में होंगी।

The Supreme Court of India advises the President on legal matters;

  1. If he is asked for such advice.
  2. Under Article 143.
  3. To ensure his role in the executive.
  4. To create an image of an inclusive judicial system.

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भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानूनी मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है;

  1. यदि उससे ऐसी सलाह मांगी जाए।
  2. अनुच्छेद 143 के तहत।
  3. कार्यपालिका में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए।
  4. समावेशी न्याय व्यवस्था की छवि बनाने के लिए।

Choose the correct statement from the given statements.

  1. The Chief Minister works till the pleasure of the Governor.
  2. Lord Ripon is called the father of self-government.
  3. State Council of Ministers is related to Article 163.
  4. Article 169 is related to the Legislative Council.

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दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें ।

  1. मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत काम करता है।
  2. लॉर्ड रिपन को स्व-शासन का पिता कहा जाता है।
  3. राज्य मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 से संबन्धित है।
  4. अनुच्छेद 169 का संबंध विधान परिषद से है।

Identify the correct statement from the given statements;

  1. Backward Classes are not defined in the Constitution of India.
  2. There is a High Court in each state of India.
  3. The Constitution of India provides that there shall be a High Court in each State.
  4. Resolutions approving the proclamation of emergency can be passed only by the Lok Sabha.

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दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान करें;

  1. भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है।
  2. भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है।
  3. भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो।
  4. आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जा सकते हैं।

The State Council of Ministers works during the pleasure of the Governor; What is the actual meaning of the pleasure of the governor here?

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राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद्पर्यंत काम करता है; यहाँ राज्यपाल के प्रसाद्पर्यंत का वास्तविक अर्थ क्या है?

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104वां संविधान संशोधन अधिनियम इनमें से किससे संबंधित है?

Which of the following statements regarding the Governor is not correct?

  1. Must not be less than 35 years of age for appointment.
  2. The executive power of the state is vested in the Governor.
  3. The Governor can continue in his office only with the consent of the President.
  4. The grounds for the removal of the Governor from the post have been mentioned in the constitution.

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राज्यपाल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है?

  1. नियुक्ति के लिए 35 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए।
  2. राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है।
  3. राष्ट्रपति की सहमति से ही राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है।
  4. राज्यपाल को पद से हटाने के आधार का उल्लेख संविधान में किया गया है।

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निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची (Union List) का हिस्सा नहीं है?

Identify the correct statement from the given statements;

  1. The Governor submits his resignation to the Chief Justice of that State.
  2. The Estimates Committee is an instrument of legislative control over the administration.
  3. There is no provision for impeachment of the President in the Constitution.
  4. 1/6th part can be nominated by the Governor in the Legislative Council.

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दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान करें;

  1. राज्यपाल अपना त्यागपत्र उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश को सौंपता है।
  2. प्राक्कलन समिति प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन है।
  3. संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की व्यवस्था नहीं है।
  4. राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में 1/6 भाग नामित किया जा सकता है।

Each minister is assigned a ministry by the President on the advice of the Prime Minister.

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प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सौंपा जाता है!

Consider the given statements carefully and choose the correct statement;

  1. Service tax is an indirect tax.
  2. The princely state of Bilaspur was related to Himachal Pradesh.
  3. The States Reorganization Act 1956 changed the earlier classification of states.
  4. The 102nd Constitutional Amendment Act is related to the National Commission for Backward Classes.

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दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक देखें और सही कथन का चुनाव करें;

  1. सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है।
  2. बिलासपुर रियासत का संबंध हिमाचल प्रदेश से था।
  3. राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्यों के पहले के वर्गीकरण को बदल दिया।
  4. 102वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है।

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