Article 282 of the Constitution | अनुच्छेद 282 व्याख्या
Article 282 – संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय (Expenditure defrayable by the Union or a State out of its revenues)
Read MorePosted by P B Chaudhary | 📃 Article 1-395 [Explanation]
Article 282 – संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय (Expenditure defrayable by the Union or a State out of its revenues)
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Article 281 के तहत वित्त आयोग की सिफारिशें (Recommendations of the Finance Commission) का वर्णन है। आइये इस अनुच्छेद को विस्तार से समझें;
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केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध; Article 280 के तहत वित्त आयोग (Finance Commission) का वर्णन है। आइये वित्त आयोग को विस्तार से समझते हैं;
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Article 279A के तहत माल और सेवा कर परिषद् (Goods and Services Tax Council) का वर्णन है। तो आइये समझते हैं, जीएसटी काउंसिल को…!
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Article 279 के तहत “शुद्ध आगम”, आदि की गणना (Calculation of “net proceeds”, etc.) का वर्णन है। इसका क्या मतलब है आइये समझते हैं ;
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केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध: Article 277 के तहत व्यावृत्ति (Savings) का वर्णन है। इसका क्या मतलब है आइये विस्तार से समझते हैं;
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Article 276 के तहत वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (Taxes on professions, trades, callings and employments) का वर्णन है।
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Article 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान (Grants from the Union to certain States) का वर्णन है। आइये अनुच्छेद 275 को समझें;
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Article 274 – ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा
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Article 273 – जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान (Grants in lieu of export duty on jute and jute products)
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