यह लेख Article 243ZQ (अनुच्छेद 243यथ) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

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📜 अनुच्छेद 243यथ (Article 243ZQ) – Original

*भाग 9ख [सहकारी सोसाइटियाँ]
243ZQ. अपराध और शास्तियां— (1) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, सहकारी सोसाइटियों से संबंधित अपराधों और ऐसे अपराधों के लिए शास्तियों से संबंधित उपबंध कर सकेगा।

(2) खंड (1) के अधीन किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि में निम्नलिखित कार्य करना या उसका लोप करना अपराध के रूप में सम्मिलित होगा, अर्थात्‌ —

(क) कोई सहकारी सोसाइटी या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी बनाता है या मिथ्या जानकारी देता है अथवा कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी जानकारी नहीं देता है, जो इस निमित्त राज्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उससे अपेक्षित की गई हो :

(ख) कोई व्यक्ति जानबूझकर या किसी युक्तियुक्त कारण के बिना राज्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए किसी समन, अध्यपेक्षा या विधिपूर्ण लिखित आदेश की अवज्ञा करता है :

(ग) कोई नियोजक, जो पर्याप्त कारण के बिना, उसके द्वारा उसके कर्मचारी से काटी गई रकम का, उस तारीख से, जिसको ऐसी कटौती की गई है, चौंदह दिन की अवधि के भीतर सहकारी सोसाइटी को संदाय करने में असफल रहता है :

(घ) ऐसा कोई अधिकारी या अभिरक्षक, जो ऐसी किसी सहकारी सोसाइटी की, जिसका वह अधिकारी या अभिरक्षक है, बहियों, लेखाओं, दस्तावेजों, अभिलेखों, रोकड़, प्रतिभूति या अन्य संपत्ति की अभिरक्षा किसी प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपने में असफल रहता है ; और

(ङ) जो कोई बोर्ड के सदस्यों या पदाधिकारियों के निर्वाचन से पहले, उसके दौरान या पश्चात्‌ कोई भ्रष्ट आचरण अपनाता है ।
अनुच्छेद 243ZQ हिन्दी संस्करण

*Part IXB [THE CO-OPERATIVE SOCIETIES]
243ZQ. Offences and penalties— (1) The Legislature of a State may, by law, make provisions for the offences relating to the co-operative societies and penalties for such offences.

(2) A law made by the Legislature of a State under clause (1) shall include the commission of the following act or omission as offences, namely:—

(a) a co-operative society or an officer or member thereof wilfully makes a false return or furnishes false information, or any person wilfully not furnishes any information required from him by a person authorised in this behalf under the provisions of the State Act;

(b) any person wilfully or without any reasonable excuse disobeys any summons, requisition or lawful written order issued under the provisions of the State Act;

(c) any employer who, without sufficient cause, fails to pay to a co-operative society amount deducted by him from its employee within a period of fourteen days from the date on which such deduction is made;

(d) any officer or custodian who wilfully fails to handover custody of books, accounts, documents, records, cash, security and other property belonging to a co-operative society of which he is an officer or custodian, to an authorised person; and

(e) whoever, before, during or after the election of members of the board or office bearers, adopts any corrupt practice.
Article 243ZQ English Version

🔍 Article 243ZQ Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 9B, अनुच्छेद 243ZG से लेकर अनुच्छेद 243ZT तक विस्तारित है। यह भाग भारत में सहकारी सोसाइटियों की नींव रखता है जो कि हमेशा से संविधान का हिस्सा नहीं था बल्कि इसे साल 2012 में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम की मदद से संविधान का हिस्सा बनाया गया।

सहकारी सोसाइटियाँ स्वयं सहायता संगठनों का एक रूप हैं जो समान आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक हितों वाले व्यक्तियों द्वारा स्थापित की जाती हैं। ये समितियाँ भारत के सहकारी कानूनों और विनियमों द्वारा शासित होती हैं, और वे आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

भारत में सहकारी सोसाइटियाँ संगठन के एक अनूठे और महत्वपूर्ण रूप के रूप में कार्य करती हैं जो समुदायों और व्यक्तियों के बीच सामूहिक कार्रवाई, आर्थिक सहयोग और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती हैं।

संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम 2011 की मदद से इसे संविधान में अंतःस्थापित किया गया था। इस संविधान संशोधन की मदद से मुख्यत: तीन चीज़ें की गई थी;

1) सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया।
2) राज्य के नीति निदेशक तत्व में इसे अनुच्छेद 43B के तहत जोड़ा गया। और,
3) संविधान में एक नया खंड 9B जोड़ा जिसके तहत अनुच्छेद ZH से लेकर ZT तक 13 अनुच्छेदों को जोड़ा गया।

कहने का अर्थ है कि भाग 9B पूरी तरह से सहकारी सोसाइटियों (Cooperative Societies) को समर्पित है। इसके तहत कुल 13 अनुच्छेद आते हैं जिसकी मदद से सहकारी सोसाइटियों को एक संवैधानिक संस्था बनाया गया।

इस लेख में हम अनुच्छेद 243ZQ को समझने वाले हैं;

याद रखें, सहकारी सोसाइटी के पूरे संवैधानिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भाग 9B के तहत आने वाले पूरे 13 अनुच्छेद को एक साथ जोड़कर पढ़ना और समझना जरूरी है। अगर आप चीजों को समग्रता के साथ समझना चाहते हैं तो पहले कृपया नीचे दिए गए दोनों लेखों को पढ़ें और समझें;

| अनुच्छेद 243ZQ – अपराध और शास्तियां (Offences and penalties)

अनुच्छेद 243ZQ के तहत अपराध और शास्तियां (Offences and penalties) वर्णित है। इस अनुच्छेद के तहत दो खंड आते हैं;

अनुच्छेद 243ZQ के खंड (1) तहत कहा गया है कि किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, सहकारी सोसाइटियों से संबंधित अपराधों और ऐसे अपराधों के लिए शास्तियों से संबंधित उपबंध कर सकेगा।

कहने का अर्थ है कि किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, सहकारी समितियों से संबंधित अपराधों और ऐसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान कर सकता है।

अनुच्छेद 243ZQ के खंड (2) तहत कहा गया है कि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा खंड (1) के तहत बनाए गए कानून में निम्नलिखित कार्य या चूक को अपराध के रूप में शामिल किया जाएगा, अर्थात्‌ —

(क) कोई सहकारी समिति या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर गलत रिटर्न देता है या गलत जानकारी देता है, या कोई व्यक्ति जानबूझकर राज्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस संबंध में अधिकृत व्यक्ति द्वारा मांगी गई कोई भी जानकारी प्रदान नहीं करता है;:

(ख) कोई व्यक्ति जानबूझकर या किसी युक्तियुक्त कारण के बिना राज्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए किसी समन, अध्यपेक्षा (requisition) या विधिपूर्ण लिखित आदेश की अवज्ञा करता है :

(ग) कोई भी नियोक्ता, जो पर्याप्त कारण के बिना, ऐसी कटौती की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर किसी सहकारी समिति को उसके कर्मचारी से काटी गई राशि का भुगतान करने में विफल रहता है;

(घ) कोई भी अधिकारी या संरक्षक जो किसी सहकारी समिति से संबंधित पुस्तकों, खातों, दस्तावेजों, अभिलेखों, नकदी, सुरक्षा और अन्य संपत्ति की हिरासत को किसी अधिकृत व्यक्ति को सौंपने में जानबूझकर विफल रहता है; और

(ङ) जो कोई बोर्ड के सदस्यों या पदाधिकारियों के निर्वाचन से पहले, उसके दौरान या पश्चात्‌ कोई भ्रष्ट आचरण अपनाता है ।

तो यही है अनुच्छेद 243ZQ , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सवाल-जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial

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संसद की बेसिक्स
मौलिक अधिकार बेसिक्स
भारत की न्यायिक व्यवस्था
भारत की कार्यपालिका
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अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।