यह लेख Article 204 (अनुच्छेद 204) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।

Bell आइकॉन पर क्लिक करके हमारे नोटिफ़िकेशन सर्विस को Allow कर दें ताकि आपको हरेक नए लेख की सूचना आसानी से प्राप्त हो जाए। साथ ही नीचे दिए गए हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ जाएँ और नवीनतम विचार-विमर्श का हिस्सा बनें। खासकर के टेलीग्राम और यूट्यूब से जरूर जुड़ जाएं;
⬇️⬇️⬇️


📜 अनुच्छेद 204 (Article 204) – Original

भाग 6 “राज्य” [अध्याय 3 — राज्य का विधान मंडल] [वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया]
204. विनियोग विधेयक —(1) विधान सभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र, राज्य की संचित निधि में से
(क) विधान सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, और
(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित, किन्तु सदन या सदनों के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की, पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा।

(2) इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक में राज्य के विधान-मंडल के सदन में या किसी सदन में प्रस्थापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में निनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खंड के अधीन अग्राह्म है या नहीं।

(3) अनुच्छेद 205 और अनुच्छेद 206 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं।
अनुच्छेद 204 हिन्दी संस्करण

Part VI “State” [CHAPTER III — The State Legislature] [Procedure in respect of financial matters]
204. Appropriation Bills— (1) As soon as may be after the grants under article 203 have been made by the Assembly, there shall be introduced a Bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of all moneys required to meet—
(a) the grants so made by the Assembly; and
(b) the expenditure charged on the Consolidated Fund of the State but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before the House or Houses.

(2) No amendment shall be proposed to any such Bill in the House or either House of the Legislature of the State which will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure charged on the Consolidated Fund of the State, and the decision of the person presiding as to whether an amendment is inadmissible under this clause shall be final.

(3) Subject to the provisions of articles 205 and 206, no money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of the State except under appropriation made by law passed in accordance with the provisions of this article.
Article 204 English Version

🔍 Article 204 Explanation in Hindi

भारतीय संविधान का भाग 6, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक कुल 6 अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)।

ChaptersTitleArticles
Iसाधारण (General)Article 152
IIकार्यपालिका (The Executive)Article 153 – 167
IIIराज्य का विधान मंडल (The State Legislature)Article 168 – 212
IVराज्यपाल की विधायी शक्ति (Legislative Power of the Governor)Article 213
Vराज्यों के उच्च न्यायालय (The High Courts in the States)Article 214 – 232
VIअधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)Article 233 – 237
[Part 6 of the Constitution]

जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, इस भाग के अध्याय 3 का नाम है “राज्य का विधान मंडल (The State Legislature)” और इसका विस्तार अनुच्छेद 158 से लेकर अनुच्छेद 212 तक है।

इस अध्याय को आठ उप-अध्यायों (sub-chapters) में बांटा गया है, जिसे कि आप नीचे चार्ट में देख सकते हैं;

Chapter 3 [Sub-Chapters]Articles
साधारण (General)Article 168 – 177
राज्य के विधान मण्डल के अधिकारी (Officers of the State Legislature)Article 178 – 187
कार्य संचालन (Conduct of Business)Article 188 – 189
सदस्यों की निरर्हताएं (Disqualifications of Members)Article 190 – 193
राज्यों के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां (Powers, privileges and immunities of State Legislatures and their members)Article 194 – 195
विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure)Article 196 – 201
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया (Procedure in respect of financial matters)Article 202 – 207
साधारण प्रक्रिया (Procedure Generally)Article 208 – 212
[Part 6 of the Constitution]

इस लेख में हम वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया (Procedure in respect of financial matters) के तहत आने वाले अनुच्छेद 204 को समझने वाले हैं।

अनुच्छेद 114 – भारतीय संविधान
Closely Related to Article 204

| अनुच्छेद 204 – विनियोग विधेयक (Appropriation Bills)

भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है यानी कि यहाँ केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी होता है और जिस तरह से केंद्र में विधायिका (Legislature) होता है उसी तरह से राज्य का भी अपना एक विधायिका होता है।

केन्द्रीय विधायिका (Central Legislature) को भारत की संसद (Parliament of India) कहा जाता है। यह एक द्विसदनीय विधायिका है, जिसका अर्थ है कि इसमें दो सदन हैं: लोकसभा (लोगों का सदन) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद)। इसी तरह से राज्यों के लिए भी व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद 168(1) के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल (Legislature) की व्यवस्था की गई है और यह विधानमंडल एकसदनीय (unicameral) या द्विसदनीय (bicameral) हो सकती है।

जिस तरह से अनुच्छेद 114 के तहत केंद्र के लिए विनियोग विधेयक (Appropriation Bills) की व्यवस्था की गई है उसी तरह से अनुच्छेद 204 के तहत राज्यों के लिए विनियोग विधेयक (Appropriation Bills) की व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद 204 के तहत कुल 3 खंड आते हैं;

Article 204 Clause (1) Explanation

अनुच्छेद 204 (1)  के तहत यह व्यवस्था किया गया है कि विधान सभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र, राज्य की संचित निधि में से
(क) विधान सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, और
(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित, किन्तु सदन या सदनों के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की, पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा।

कहने का अर्थ है कि जैसे ही विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन अनुदान किए जाते हैं, वैसे ही एक विधेयक सदन में पेश किया जाएगा जो कि राज्य की संचित निधि से विनियोग के संबंध में होगा। इसे ही विनियोग विधेयक (Bill of Appropriation) कहा जाएगा।

इस विनियोग विधेयक में दो चीज़ें सम्मिलित होगी —

(क) विधान सभा द्वारा इस संबंध में किए गए अनुदान (Grants made in this regard by the Vidhan Sabha), और
(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित रकम (Expenditure Charged Upon Consolidated Fund of the State)।

लेकिन यह रकम विधानमंडल के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में ज्यादा नहीं होना चाहिए।

दरअसल होता ये है कि बजट कई चरणों से होकर गुजरता है।

सबसे पहले बजट का प्रस्तुतीकरण होता है – बजट को प्रस्तुत करने का काम वित्त मंत्री सदन में करते हैं उस दौरान जो वे भाषण देते हैं, उसे बजट भाषण कहा जाता हैं। जब भाषण खत्म हो जाता है तब बजट को सदन के समक्ष रखा जाता है।

उसके बाद आम बहस होता है – बजट को प्रस्तुत करने के कुछ दिन बाद तक उस बजट पर आम बहस चलती रहती है। दोनों सदन इस पर तीन से चार दिन बहस करते हैं। इस पर बहस के दौरान कई प्रश्न भी उठाये जाते हैं बहस के अंत में वित्त मंत्री को अधिकार होता है कि वह इसका जवाब दे।

उसके बाद विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है – बजट पर आम बहस पूरी होने के बाद सदन कुछ हफ्तों के लिए स्थगित हो जाता है। इस अंतराल के दौरान विधान मण्डल कि स्थायी समितियां (Standing committees) अनुदान की मांग आदि की विस्तार से जांच-पड़ताल करती है और एक रिपोर्ट तैयार करती है।

इसके बाद अनुदान की मांगों पर मतदान होता है – विभागीय स्थायी समितियों के रिपोर्ट पर विचार किए जाने के बाद विधान सभा में अनुदान की मांगों के लिए मतदान होता है। मांगे मंत्रालयवार प्रस्तुत की जाती है और उस पर पूर्ण मतदान होता है ऐसा होने के बाद वो मांगे अनुदान (Grant) बन जाती है।

अनुदान मांग (Demand for Grant) क्या होता है?

अनुच्छेद 202 के अनुसार, बजट में दो प्रकार के व्यय (Expenditure) शामिल होते हैं –

(1) संचित निधि पर भारित व्यय (expenditure charged upon the Consolidated Fund), एवं

(2) संचित निधि से किए गए व्यय (expenditure from the Consolidated Fund)।

(1) संचित निधि पर भारित व्यय से आशय ऐसे व्यय से है जिसे अनिवार्य रूप से करना ही होता है, इसीलिए भारित व्ययों पर सदन में चर्चा तो की जा सकती है लेकिन मतदान नहीं।

(2) संचित निधि से किए गए व्यय का आशय ऐसे व्यय से है जो कि बदलता रहता है और जरूरी नहीं होता है कि हर साल उतना ही खर्च हो जितना की पहले हुआ था, जैसे कि किसी योजना से संबन्धित व्यय आदि।

इसे ही अनुच्छेद 203 के तहत अनुदान मांग के रूप में रखा जाता है। इसीलिए सदन में इसपर मतदान होता है । ये विधान सभा पर निर्भर करता है कि उस मांग को अनुमति दे या न दें।

अनुच्छेद 204 (1) के तहत, इन दोनों को ही विनियोग विधेयक (Appropriation bill) के रूप में प्रस्तुत किया किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो विनियोग विधेयक संचित निधि से विधि सम्मत धन निकालने की एक प्रक्रिया है ये इसीलिए किया जाता है ताकि धन को विधान सभा में मत द्वारा दिये गए अनुदान तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

Article 204 Clause (2) Explanation

अनुच्छेद 204 (2) के तहत यह व्यवस्था किया गया है कि अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक में राज्य के विधान-मंडल के सदन में या किसी सदन में प्रस्थापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में निनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खंड के अधीन अग्राह्म है या नहीं।

इसका मतलब है कि विनियोग विधेयक की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, विधानमण्डल के किसी सदन में पेश और पारित नहीं किया जा सकता है।

जैसा कि हमने ऊपर समझा कि संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) पारित करना जरूरी होता है। इस विनियोग विधेयक में दो चीज़ें होती है, अनुदान मांग (Demand for Grant) जो कि विधानसभा द्वारा पहले ही पारित किया गया होता है और दूसरा होता है संचित निधि पर भारित व्यय (expenditure charged upon the Consolidated Fund)।

अनुच्छेद के इस खंड के अनुसार किसी संशोधन प्रस्ताव से इस विनियोग विधेयक की रकम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके तहत तय किए गये अनुदान के लक्ष्य को नहीं बदला जा सकता है और संचित निधि पर भारित व्यय को नहीं बदला जा सकता है। हालांकि इस संबंध में अंतिम फैसला पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष) करता है।

Article 204 Clause (3) Explanation

अनुच्छेद 204 (3) के तहत यह व्यवस्था किया गया है कि अनुच्छेद 205 और अनुच्छेद 206 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं।

जैसा कि हमने ऊपर भी समझा राज्य की संचित निधि से विधि सम्मत विनियोग (appropriation) के सिवाय धन की निकासी नहीं होगी। इसका मतलब आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि, विनियोग विधेयक जब तक लागू नहीं हो जाता तब तक सरकार राज्य की संचित निधि से कोई धन निकासी नहीं कर सकती है।

लेकिन यह जो खंड है वो अनुच्छेद 205 और 206 के अधीन है। यानि कि अगर 205 और 206 के तहत बताए गए अनुदान (Grant) से संबन्धित कोई विषय हो तो फिर उस अतिरिक्त रकम को संचित निधि से निकाली जा सकती है। इन दोनों अनुच्छेदों को विस्तार से समझने के लिए आप दोनों अनुच्छेदों को अवश्य पढ़ें;

अनुच्छेद 205 के तहत अनुपूरक (Supplementary), अतिरिक्त (additional) और अधिक अनुदान (excess grants) की व्यवस्था की गई है। और,

अनुच्छेद 206 के तहत लेखानुदान (Votes on account), प्रत्ययानुदान (votes of credit) और अपवादानुदान (exceptional grants) की व्यवस्था की गई है।

तो यही है अनुच्छेद 204 , उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

राज्य विधानमंडल (State Legislature): गठन, कार्य, आदि
भारतीय संसद (Indian Parliament): Overview
Must Read

सवाल-जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial

Related MCQs with Explanation

/10
0 votes, 0 avg
20

Chapter Wise Polity Quiz

बजट – प्रक्रिया और क्रियान्वयन अभ्यास प्रश्न

  1. Number of Questions – 10
  2. Passing Marks – 80 %
  3. Time – 8 Minutes
  4. एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं।

1 / 10

भारत में वित्त वर्ष कब से लेकर कब तक चलता है?

2 / 10

विनियोग विधेयक जब तक लागू नहीं हो जाता तब तक सरकार भारत की संचित निधि से कोई धन निकासी नहीं कर सकती है, ऐसी स्थिति में उन कुछ दिनों में खर्च करने के लिए कौन से अनुदान का इस्तेमाल किया जाता है?

3 / 10

अनुदान मांगों पर विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों के संबंध में दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें।

4 / 10

बजट से संबन्धित अनुदानों के संबंध में दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें;

  1. जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक एवं तुरंत सहायता आवश्यक हो तो प्रत्ययानुदान का इस्तेमाल होता है।
  2. जब किसी वित्त वर्ष में धन शेष बच जाये तो उसे अतिरिक्त अनुदान के रूप में समझा जाता है।
  3. अपवादानुदान वर्तमान वित्तीय वर्ष या सेवा से संबन्धित नहीं होती है।
  4. किसी वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष से अधिक धन निकासी को अधिक अनुदान कहा जाता है।

5 / 10

जब किसी विशिष्ट सेवा के लिए मंजूर की गई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाए, तो कौन सा अनुदान स्वीकृत किया जाता है?

6 / 10

बजट पास होने की प्रक्रिया के संबंध में दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें;

  1. बजट को प्रस्तुत करने के कुछ दिन बाद तक उस बजट पर आम बहस चलती रहती है।
  2. स्थायी समितियां अनुदान की मांग की विस्तार से जांच-पड़ताल करती है और एक रिपोर्ट तैयार करती है।
  3. अनुदान मांगों पर मतदान दोनों सदनों में होता है।
  4. वित्त विधेयक में संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैं।

7 / 10

दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें;

  1. विनियोग विधेयक जब तक लागू नहीं हो जाता तब तक सरकार भारत की संचित निधि से कोई धन निकासी नहीं कर सकती है।
  2. अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय एक अनिवार्य व्यय है।
  3. राष्ट्रपति बजट को हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाता है।
  4. विधि द्वारा पारित विनियोग के अलावा भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा।

8 / 10

निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें एवं सही कथनों का चुनाव करें;

  1. राज्यसभा के उपसभापति, की वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है।
  2. अनुच्छेद 114 के तहत बजट पेश करने से पहले हलवा समारोह किया जाता है।
  3. 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए पपेरलेस बजट पेश किया गया।
  4. साल 2016 से बजट को 1 फरवरी को पेश किए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई।

9 / 10

बजट के संबंध में कटौती प्रस्ताव को कब स्वीकृति मिल सकती है?

  1. जब इसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबन्धित कोई विषय नहीं होगा।
  2. जब इसके द्वारा किसी विशेषाधिकार प्रश्न को शामिल किया जाएगा।
  3. जब इसमें किसी न्यायालयीन प्रकरण का उल्लेख होगा।
  4. जब इसमें संशोधन संबंधी या वर्तमान नियम को परिवर्तित करने संबन्धित कोई सुझाव नहीं होगा।

10 / 10

बजट के संबंध में इनमें से कौन सा तथ्य सही है?

  1. बजट एक संवैधानिक टर्म है जिसे कि अनुच्छेद 112 में परिभाषित किया गया है।
  2. बजट एक वित्त वर्ष के दौरान भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरण है।
  3. भारत में बजट वित्त मंत्री बजट संसद में पेश करता है।
  4. भारत में बजट एक वर्ष से कम के लिए नहीं बनाया जा सकता है।

Your score is

0%

आप इस क्विज को कितने स्टार देना चाहेंगे;

| Related Article

अनुच्छेद 205 – भारतीय संविधान
अनुच्छेद 203 – भारतीय संविधान
Next and Previous to Article 204
भारतीय संविधान
संसद की बेसिक्स
मौलिक अधिकार बेसिक्स
भारत की न्यायिक व्यवस्था
भारत की कार्यपालिका
Important Pages of Compilation
अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है।