यह लेख Article 192 (अनुच्छेद 192) का यथारूप संकलन है। आप इस मूल अनुच्छेद का हिन्दी और इंग्लिश दोनों संस्करण पढ़ सकते हैं। आप इसे अच्छी तरह से समझ सके इसीलिए इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है आप उसे जरूर पढ़ें, और MCQs भी सॉल्व करें।
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📜 अनुच्छेद 192 (Article 192) – Original
| भाग 6 “राज्य” [अध्याय 3 — राज्य का विधान मंडल] [सदस्यों की निरर्हताएं] |
|---|
| 1[192. सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्वय —(1) यदि यह प्रक्ष उठता है कि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित किसी निरईता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। (2) ऐसे किसी प्रक्ष पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।] ============== 1. अनुच्छेद 192, संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 33 द्वारा (3-1-1977 से) और तत्पश्चात् संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 का धारा 25 द्वारा (20-6-1979 से) संशोधित होकर उपरोक्त रुप में आया। |
| Part VI “State” [CHAPTER III — The State Legislature] [Disqualifications of Members] |
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| 1[192. Decision on questions as to disqualifications of members— (1) If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final. (2) Before giving any decision on any such question, the Governor shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.] ================== 1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 33, for art. 192 (w.e.f. 3-1-1977) and further subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 25, for art. 192 (w.e.f. 20-6-1979). |
🔍 Article 192 Explanation in Hindi
भारतीय संविधान का भाग 6, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक कुल 6 अध्यायों (Chapters) में विस्तारित है (जिसे कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं)।
| Chapters | Title | Articles |
|---|---|---|
| I | साधारण (General) | Article 152 |
| II | कार्यपालिका (The Executive) | Article 153 – 167 |
| III | राज्य का विधान मंडल (The State Legislature) | Article 168 – 212 |
| IV | राज्यपाल की विधायी शक्ति (Legislative Power of the Governor) | Article 213 |
| V | राज्यों के उच्च न्यायालय (The High Courts in the States) | Article 214 – 232 |
| VI | अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts) | Article 233 – 237 |
जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, इस भाग के अध्याय 3 का नाम है “राज्य का विधान मंडल (The State Legislature)” और इसका विस्तार अनुच्छेद 158 से लेकर अनुच्छेद 212 तक है।
इस अध्याय को आठ उप-अध्यायों (sub-chapters) में बांटा गया है, जिसे कि आप नीचे चार्ट में देख सकते हैं;
| Chapter 3 [Sub-Chapters] | Articles |
|---|---|
| साधारण (General) | Article 168 – 177 |
| राज्य के विधान मण्डल के अधिकारी (Officers of the State Legislature) | Article 178 – 187 |
| कार्य संचालन (Conduct of Business) | Article 188 – 189 |
| सदस्यों की निरर्हताएं (Disqualifications of Members) | Article 190 – 193 |
| राज्यों के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां (Powers, privileges and immunities of State Legislatures and their members) | Article 194 – 195 |
| विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure) | Article 196 – 201 |
| वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया (Procedure in respect of financial matters) | Article 202 – 207 |
| साधारण प्रक्रिया (Procedure Generally) | Article 208 – 212 |
इस लेख में हम सदस्यों की निरर्हताएं (Disqualifications of Members) के तहत आने वाले अनुच्छेद 192 को समझने वाले हैं।
| ⚫ अनुच्छेद 103 – भारतीय संविधान |
| अनुच्छेद 192 – सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्वय (Decision on questions as to disqualifications of members)
भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है यानी कि यहाँ केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी होता है और जिस तरह से केंद्र में विधायिका (Legislature) होता है उसी तरह से राज्य का भी अपना एक विधायिका होता है।
◾ केन्द्रीय विधायिका (Central Legislature) को भारत की संसद (Parliament of India) कहा जाता है। यह एक द्विसदनीय विधायिका है, जिसका अर्थ है कि इसमें दो सदन हैं: लोकसभा (लोगों का सदन) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद)। इसी तरह से राज्यों के लिए भी व्यवस्था की गई है।
अनुच्छेद 168(1) के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल (Legislature) की व्यवस्था की गई है और यह विधानमंडल एकसदनीय (unicameral) या द्विसदनीय (bicameral) हो सकती है।
जिस तरह से अनुच्छेद 103 के तहत केंद्र में सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्वय के बारे में बताया गया है, उसी तरह से अनुच्छेद 192 के तहत राज्यों में सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्वय के बारे में बताया गया है;
इस अनुच्छेद के तहत कुल दो खंड आते हैं;
अनुच्छेद 192(1) के तहत यह व्यवस्था किया गया है कि यदि यह प्रक्ष उठता है कि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित किसी निरईता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
यानि कि अनुच्छेद 191(1) के तहत आने वाली निरर्हता से कोई ग्रसित हुई है या नहीं इस पर अंतिम निर्णय राज्यपाल लेगा।
अनुच्छेद 192(2) के तहत कहा गया है कि ऐसे किसी प्रक्ष पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।
हमने अनुच्छेद 192(1) के तहत समझा कि अनुच्छेद 191(1) के तहत आने वाली निरर्हता (disqualification) से कोई ग्रसित हुई है या नहीं इस पर अंतिम निर्णय राज्यपाल लेगा।
लेकिन अनुच्छेद 192 के खंड (2) के तहत राज्यपाल, इस तरह के मामलों में निर्णय लेने से पहले निर्वाचन आयोग की राय लेगा, और जो राय आएगा राज्यपाल उसी के अनुसार कार्य करेगा।
तो यही है अनुच्छेद 192, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दूसरे अनुच्छेदों को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
| ◾ राज्य विधानमंडल (State Legislature): गठन, कार्य, आदि ◾ भारतीय संसद (Indian Parliament): Overview |
सवाल-जवाब के लिए टेलीग्राम जॉइन करें; टेलीग्राम पर जाकर सर्च करे – @upscandpcsofficial
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| अस्वीकरण – यहाँ प्रस्तुत अनुच्छेद और उसकी व्याख्या, मूल संविधान (उपलब्ध संस्करण), संविधान पर डी डी बसु की व्याख्या (मुख्य रूप से), प्रमुख पुस्तकें (एम. लक्ष्मीकान्त, सुभाष कश्यप, विद्युत चक्रवर्ती, प्रमोद अग्रवाल इत्यादि) एनसाइक्लोपीडिया, संबंधित मूल अधिनियम और संविधान के विभिन्न ज्ञाताओं (जिनके लेख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं इंटरनेट पर ऑडियो-विजुअल्स के रूप में उपलब्ध है) पर आधारित है। हमने बस इसे रोचक और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास किया है। |
