भारत में सेवा कर वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा पेश किया गया था, और यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो कुछ निर्दिष्ट सेवाओं पर लगाया जाता है। सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई कर योग्य सेवाओं के मूल्य पर कर लगाया जाता है, और कर का भुगतान करने का दायित्व सेवा प्रदाता के पास होता है।
सेवा कर अधिनियम, 1994 के अनुसार निर्दिष्ट सेवाओं पर सेवा कर लागू होता है। इन सेवाओं में विज्ञापन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, परामर्श, कूरियर सेवाएं, इवेंट मैनेजमेंट, बीमा, दूरसंचार सेवाएं और कई अन्य शामिल हैं।
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बिलासपुर 7वीं शताब्दी में स्थापित इसी नाम के एक राज्य की राजधानी थी, जिसे कहलूर के नाम से भी जाना जाता है। शासक राजवंश चंदेल राजपूत थे, जिन्होंने वर्तमान मध्य प्रदेश में चंदेरी के शासकों से वंश का दावा किया था। बिलासपुर शहर की स्थापना 1663 में हुई थी। राज्य बाद में ब्रिटिश भारत की एक रियासत बन गया, और पंजाब के ब्रिटिश प्रांत के अधिकार में था।
1932 में, राज्य नव निर्मित पंजाब स्टेट्स एजेंसी का हिस्सा बन गया और 1936 में पंजाब हिल स्टेट्स एजेंसी को पंजाब स्टेट्स एजेंसी से अलग कर दिया गया। 12 अक्टूबर 1948 को स्थानीय शासक, राजा सर आनंद चंद, बिलासपुर के अंतिम शासक [चंदेल राजवंश] ने भारत सरकार में प्रवेश किया।
बिलासपुर एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारत का एक अलग राज्य बन गया, और 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर राज्य को भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य का एक जिला बना दिया गया।
गोविंद सागर बनाने के लिए जब सतलज नदी को बांधा गया, तो ऐतिहासिक शहर बिलासपुर जलमग्न हो गया और पुराने शहर के ऊपर एक नया शहर बस गया। इसीलिए कथन 2 सही है।
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मूल संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया – भाग ‘क’, भाग ‘ख’, भाग ‘ग’, एवं भाग ‘घ’। ये सभी संख्या में 29 थे ।
– भाग ‘क’ में वे राज्य थे, जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। यानी कि एक निर्वाचित गवर्नर और राज्य विधायिका द्वारा शासित था। ये संख्या में 9 था।
– भाग ‘ख’ में उन 9 राज्यों को शामिल किया गया था जहाँ शाही शासन (princely states) था। और जो राजप्रमुख द्वारा शासित था।
– भाग ‘ग’ में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था।
– अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अकेले भाग ‘घ’ में रखा गया था।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसीलिए कथन 3 सही है।
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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) का गठन शुरू में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था। 2016 तक आयोग का 7 बार पुनर्गठन किया जा चुका था। फिर आगे चलकर अगस्त 2018 में सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया। और 102वें संविधान संशोधन अधिनियम की मदद से संविधान में अनुच्छेद 338 ‘ख’ और अनुच्छेद 342 ‘क’ जोड़ा गया और इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
भारत में सेवा कर वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा पेश किया गया था, और यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो कुछ निर्दिष्ट सेवाओं पर लगाया जाता है। सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई कर योग्य सेवाओं के मूल्य पर कर लगाया जाता है, और कर का भुगतान करने का दायित्व सेवा प्रदाता के पास होता है।
सेवा कर अधिनियम, 1994 के अनुसार निर्दिष्ट सेवाओं पर सेवा कर लागू होता है। इन सेवाओं में विज्ञापन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, परामर्श, कूरियर सेवाएं, इवेंट मैनेजमेंट, बीमा, दूरसंचार सेवाएं और कई अन्य शामिल हैं।
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बिलासपुर 7वीं शताब्दी में स्थापित इसी नाम के एक राज्य की राजधानी थी, जिसे कहलूर के नाम से भी जाना जाता है। शासक राजवंश चंदेल राजपूत थे, जिन्होंने वर्तमान मध्य प्रदेश में चंदेरी के शासकों से वंश का दावा किया था। बिलासपुर शहर की स्थापना 1663 में हुई थी। राज्य बाद में ब्रिटिश भारत की एक रियासत बन गया, और पंजाब के ब्रिटिश प्रांत के अधिकार में था।
1932 में, राज्य नव निर्मित पंजाब स्टेट्स एजेंसी का हिस्सा बन गया और 1936 में पंजाब हिल स्टेट्स एजेंसी को पंजाब स्टेट्स एजेंसी से अलग कर दिया गया। 12 अक्टूबर 1948 को स्थानीय शासक, राजा सर आनंद चंद, बिलासपुर के अंतिम शासक [चंदेल राजवंश] ने भारत सरकार में प्रवेश किया।
बिलासपुर एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारत का एक अलग राज्य बन गया, और 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर राज्य को भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य का एक जिला बना दिया गया।
गोविंद सागर बनाने के लिए जब सतलज नदी को बांधा गया, तो ऐतिहासिक शहर बिलासपुर जलमग्न हो गया और पुराने शहर के ऊपर एक नया शहर बस गया। इसीलिए कथन 2 सही है।
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मूल संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया – भाग ‘क’, भाग ‘ख’, भाग ‘ग’, एवं भाग ‘घ’। ये सभी संख्या में 29 थे ।
– भाग ‘क’ में वे राज्य थे, जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। यानी कि एक निर्वाचित गवर्नर और राज्य विधायिका द्वारा शासित था। ये संख्या में 9 था।
– भाग ‘ख’ में उन 9 राज्यों को शामिल किया गया था जहाँ शाही शासन (princely states) था। और जो राजप्रमुख द्वारा शासित था।
– भाग ‘ग’ में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था।
– अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अकेले भाग ‘घ’ में रखा गया था।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसीलिए कथन 3 सही है।
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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) का गठन शुरू में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था। 2016 तक आयोग का 7 बार पुनर्गठन किया जा चुका था। फिर आगे चलकर अगस्त 2018 में सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को निरस्त कर दिया। और 102वें संविधान संशोधन अधिनियम की मदद से संविधान में अनुच्छेद 338 ‘ख’ और अनुच्छेद 342 ‘क’ जोड़ा गया और इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया।